२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही घोषणामार्फत शासन सत्ता हातमा लिए ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरी ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएका थिए । शाहको उक्त कदम नै २ सय ४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्यको कारक बन्न पुगेको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, २०१४ सालमा पनि माघ १९ गते नै तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले  देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । 

उक्त सम्बोधनमा उनले २०१५ साल फागुन ७ गतेको दिन आमचुनाव सुरु हुने जानकारी गराउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोही वर्ष मार्ग २१ गते बोलाएर गरिएको सम्मेलनको विषयमा जानकारी गराएका थिए । तर २०१४ माघ १९ लाई पनि कालो दिनका रुपमा लिइन्छ । किनकि, त्यतिबेला राजा महेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव टारेर आम निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।   प्रस्तुत छ, राजा महेन्द्रको उक्त सम्बोधनको पूर्णपाठः

आगे प्यारा प्रजाहरूको यथोचित,

नेपालको इतिहासमा सयौँ वर्षपछि श्री ५ बुवाज्यूको नेतृत्वमा सबैको सहयोग र प्रयत्नबाट दुईहजार सातसालमा एक ठूलो परिवर्तन आयो । यो राजनैतिक परिवर्तनपछि पटक पटक गरी अनेक थरीका सरकारको गठन र विघटन भयो तर हामीहरू सबैले आशा गरेजस्तो मुलुकको उन्नति र प्रगति हुन सकेको छैन भन्नु अत्युक्ति होवैन । यही सात वर्षको समयमा संंसारका अरु भागमा किसिम किसिमबाट विकासको काम भयो । हामी यहाँचाहि मुख्य राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा नै बितेका सात वर्षभित्र हुन सक्ने र हुनुपर्ने कामहरू पनि भएन । सोही कारणले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूबाट पाएको सहायताको पनि चाहिँदो सदुपयोग हुन सकेको छैन । यो दुःखको कुरो छ तापनि हामी सबैले बितेका अनुभवबाट फाइदा उठाई हिम्मत नहारी अब पनि सोचेर काम गर्ने वेला आएको छ । देशलाई बनाउने काममा सबै देशवासीहरूको पूरा सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । अब के गरे प्रजातन्त्रको जग मजबूत होला, के गरे मुलुकको भलाइ हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले गम्भीर विचार गर्‍यौँ, धेरै सरसल्लाह पनि गर्‍यौँ ।

देशको वर्तमान परिस्थितिमा विचार विमर्श गर्नलाई राजनैतिक पार्टीका नेताहरूलाई बोलाई यही गएको मार्ग २१ गतेका दिन सम्मेलन भएको पनि सबैले थाहा पाएकै कुरा छ । सो सम्मेलनपछि सम्वत् २०१५ साल फागुन ७ गतेको दिन आमचुनाव शुरू हुनेछ भनी घोषणा गरिबक्सेका हौँ । सो घोषित समयभन्दा राम्रो अरू कुनै दिन सबैले ठीक ठहर्‍याएमा त्यसको पनि विचार हुनेछ भन्ने कुरा जनाइएको पनि हो । तर सबै कुराले सबैतिरबाट उपरोक्त घोषणा नै ठीक ठहरिन आएको पनि बुझियो र त्यस्तै यो सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका, तर आजसम्म ठेगान हुन बाँकी रहेका कुरा पनि हामीबाटै ठेगान गर्न बाध्य हुनुपरेकोले फेरि आज यकीन गरी तपसीलका कुराहरू सबैलाई सुनाउन लागेका छौं ।

तपसील

१) देश, काल, परिस्थितिलाई विचार गरी वर्तमान अन्तरिम शासन–विधानको आधारमा एउटा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्ने कमिशनको व्यवस्था हुनेछ र दरकार हेरी यसलाई मद्दत र सल्लाह दिन विदेशी विशेषज्ञहरू पनि सल्लाहकारमा नियुक्त गरिनेछन् र सोही संविधानको आधारमा देशको आमचुनाव अब संसदको लागि गरिनेछ र यसमा दुई सभा (हाउस) को व्यवस्था गरी यथाशक्य देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र जनअधिकार सुरक्षित गरिने प्रयत्न हुनेछ ।

केही राजनैतिक पार्टीबाट वा दुवै थरीबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री रहनेछैन । उक्त नवगठित सरकारको अध्यक्षता स्वयं हामीबाट वा हामीबाट मनोनीत कुनै मन्त्रीले गर्नेछ ।

२) चुनाव नभएसम्म पनि सरकारी कामकाजमा यथाशक्य हाम्रा प्रजाहरूको राय सल्लाह र प्रतिनिधित्व प्राप्त होस् र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अनुभव हासिल गरून् भन्ने अभिप्रायले मौजूदा विधानमा दरकारअनुसार हेर–फेर गर्नुपरेमा सो समेत गरी एउटा सल्लाहकार सभाको आयोजना गरिनेछ । यसमा देशका विभिन्न भागका व्यक्तिहरू मनोनीत हुनेछन् र यो सभाले मुख्यतः निम्न प्रकारले काम गर्नेछ ।

विना भोट सबै सार्वजनिक कुरामा यो सभाले छलफल गर्न र बहस गर्न सक्नेछ ।

सभाको कुनै कार्यवाहीले सरकार विघटन हुनुपर्ने छैन । सभामा बहुमतले व्यक्त गरिएका प्रमुख विचारधाराको ख्याल र कदर सरकारले राख्नेछ । चुनावसम्बन्धी प्रगतिको रिपोर्ट सभामा पेश गरिनेछ र तत्सम्बन्धी सल्लाह लिइनेछ ।

३) चुनावको प्रबन्ध र प्रगतिका निमित्त चाँडै नै वर्तमान निर्वाचन कमिशन बोर्ड विघटन गरी नयाँ निर्वाचन कमिशन बोर्डको गठन हुनेछ र जसमा विशेष गरी राजनैतिक पार्टीहरूलाई समय समयमा सुझाव, सल्लाह दिने र चुनावको प्रगति गर्ने गराउने र बुझ्ने व्यवस्थाको यथाशक्य प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

४) चुनाव नभएसम्म पनि मुलुकको काम चलाउन कुनै न कुनै प्रकारको सरकारको आवश्यकता पर्दछ । तर आजसम्म बनेका सरकारहरूबाट बराबर आपसको मतभेदले नै विघटन हुँदै जाने गरेको र चुनाव नभएसम्म उक्त सरकारबाट हुन जाने फाइदा र बेफाइदामा हामीले पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने स्वाभाविक भएकोले अब बन्ने सरकारमा यथाशक्य देशको उन्नतिको काममा दिलचस्पी र सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरू शासन व्यवस्थामा सम्मिलित गराउनु नितान्त आवश्यक भएकोले सो सरकारमा केही राजनैतिक पार्टीबाट वा दुवै थरीबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री रहनेछैन । उक्त नवगठित सरकारको अध्यक्षता स्वयं हामीबाट वा हामीबाट मनोनीत कुनै मन्त्रीले गर्नेछ र यो सरकारको मुख्य कर्तव्य र कार्य निम्न प्रकार हुनेछ -

विकासको कार्यक्रम कार्यान्वित गराउनु, विधानको घोषणाको लागि चाहिँदो मद्दत गर्नु, शासन व्यवस्थाको दैनिक कामकाज चालू राख्नु र सर्वप्रथम आम चुनाव गराउनु ।

५) देश निर्माणको लागि सरकारबाट उठाउने अरू काममा पनि राजनैतिक वा अरू कुनै पार्टीहरूले सहयोग गर्न चाहेमा सरकारबाट त्यसको उचित स्वागत पनि हुने व्यवस्था हुनेछ ।

परमेश्वरको कृपाले उपरोक्त व्यवस्थाबाट हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्रको जग बलियो किसिमबाट बस्न जानेछ र यसबाट राष्ट्रको सेवा हुन सक्नेछ भन्ने हामीबाट आशा गरिबक्सेका छौँ ।

विना विशेष कारण हामीले यो चुनाव टार्न हँुदैन तसर्थ यो चुनावको दिन निश्चित भइसकेकोले सबैले शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलुकको हुन लागेको सर्वप्रथम आमचुनावमा भाग लिई प्रजातन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने कर्तव्य हुन आएको सम्झनुपर्दछ र सबैले ‘न आफू गर्ने न अर्कालाई गर्न दिने’ बानी बिर्सन सक्नुपर्छ ।

अन्तमा, हाम्रा सरकारी कर्मचारीहरू सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुराको पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छौँ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको हेरफेर भइ नै रहन्छ, यसबाट सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेदारी, काम र कर्तव्यमा विचलित हुने वा अलमलिनुपर्ने काम छैन र कदापि त्यसो हुनु हुँदैन तसर्थ आफ्नो कर्तव्यमा यथास्थित डटिरहून् ।

श्री पशुपतिनाथमा हाम्रो सदैव देश र जनहितको लागि प्रार्थना छ ।

जय नेपाल । २०१४।१०।१९