काठमाडौँ । २०५८ जेठ १९ को रहस्यमय नारायणहिटी काण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएसँगै राजगद्दीमा आसीन ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते शासन सत्ता हातमा लिई थालेको निरङ्कुश शासन एउटा उमेर समूहका युवा पुस्ताले भोग्नै परेन । भोग्नेहरूले त्यो शासन शैलीलाई अहिले पनि घृणा गर्छन् । नभोगेकाहरू चाहिँ त्यही निरङ्कुश शासनका नायक ज्ञानेन्द्रलाई राजाका रुपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेहरूले फैलाएको भ्रम जालमा भरिरहेको भान हुन्छ ।

त्यो माघ १९मा तत्कालीन राजाले गरेको घोषणालाई स्वतन्त्रता प्रेमीले रुचाउदैनन् । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७को उपधारा (३)लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनर्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौँ । अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ ।’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक ‘कु’यही घोषणाबाट गरेका थिएँ । निर्वाचित सरकार विस्थापित गरी मुलुक सञ्चालन गर्न कार्यकारी अधिकार आफै लिएका थिएँ । 

आफ्नै नेतृत्वमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सेनाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई नजरबन्दमा राखेका थिए। मन्त्रीहरू पनि नजरबन्दमा परे । दलका शीर्ष नेताहरूलाई निवासमै नजरबन्द गरियो ।

सञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरियो । आमसञ्चारका माध्यमहरूमा सेना खटाएर प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरियो । निरङ्कुश शासन विरुद्ध आन्दोलन उठ्न सक्ने आंकलन गर्दै सार्वजनिक स्थान, सडक लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारियो । शाही सत्ताको त्रास सर्वत्र देखियो ।

ज्ञानेन्द्रले १५ बुँदे शाही घोषणामार्फत राजनीतिक दलमाथिप्रतिबन्धलगाए। पञ्चायती आमा मानिने तुलसी गिरि, कृतिनिधि विष्ट, कमल थापालगायतलाई आफ्नो निरङ्कुश सत्ताको सारथि बनाए ।

समय क्रममा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिरिए । लामो समय उनी चुपचाप रहे । समय क्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरूको कमजोरीका कारण अहिले उनी बेलाबेला अहिलेको राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध तितो पोख्छन् । उनका अनुचरहरु राजतन्त्र फर्काउने धङधङी बोकिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सौता हाले, २०४६ सालको परिवर्तनपछिका सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न भन्दै शाही आयोग गठन गरे । यही आयोगमार्फत नेताहरूलाई‘भ्रष्टाचारी’ ठहर गर्दै भटाभट जेल हालियो । एकातिर निरङ्कुश शासनको अर्कोतिर माओवादी  सशस्त्र विद्रोहको दोहोरो चेपुवामा नागरिक पिल्सिएका थिए ।

निरङ्कुशतन्त्र विरुद्ध दलहरू सङ्गठित हुँदै गए । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सशस्त्र विद्रोही माओवादीसँग हात फैलाए । तत्कालीन संसदवादी दलहरु र संयुक्त वाम मोर्चा माओवादीसँग हिमचिममा पुगे । २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भयो । २०६२-६३ को १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकायो । २०६३ वैशाख ११ ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनमात्र २४० वर्षे राजसंस्था निमूलको दिन बन्यो । ज्ञानेन्द्र नागरिकको हैसियतमा पुगे ।

समय क्रममा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिरिए । लामो समय उनी चुपचाप रहे । समय क्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरूको कमजोरीका कारण अहिले उनी बेलाबेला अहिलेको राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध तितो पोख्छन् । उनका अनुचरहरु राजतन्त्र फर्काउने धङधङी बोकिरहेका छन् ।

गणतन्त्रवादीदलका नेताहरू चुनौती महसुस गरिरहेका छन् । नागरिक ज्ञानेन्द्रको धार्मिक तीर्थाटनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबै भन्दा बढी त्रसित देखिन्छन् ।

१७वर्षे गणतान्त्रिक कालमा यिनै राजनीतिक दलहरूको शासन भोगेका नागरिकले महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, जनजीविकाको सवालमा सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ भेटिरहेका छैनन् । यही निराशामा खेलेर नयाँ दल जन्मिएका छन्, राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने पश्चगामीनारा बोकेका दलहरूको चुरीफुरी बढेको छ । 

गणतन्त्रवादीदलका नेताहरू चुनौती महसुस गरिरहेका छन् । नागरिक ज्ञानेन्द्रको धार्मिक तीर्थाटनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबै भन्दा बढी त्रसित देखिन्छन् । तब त सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सद्भाव खलल पुग्ने गतिविधि,  शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलन र बालकुमारी हुलदङ्गालाई प्रचण्डले गणतन्त्रमाथिको प्रहार भनी अर्थ्याइरहेका छन् ।

त्यस लगत्तै दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि जोखिममा परेको भन्दै १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधरको बैठक नै बोलाए । कात्तिक २१ गते कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा, जनमोर्चा लगायत विपक्षी एमालेका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भयो ।

‘देश संकटउन्मुख अवस्थामा छ । यसैबेला प्रतिगामी, अराजकतावादीहरूले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजेका छन् । त्यसलाई निस्तेज पार्न बैठक बोलाएको हुँ,’प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृढ गर्दै सो बैठकमा उपस्थित माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले रातोपाटीसँग भनिन् ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीबाट व्यवस्थामाथि सङ्कट आएको ब्रिफिङले चिन्ता थपिएको बताए । प्रचण्डले ‘गणतन्त्र पक्षधर दलहरू एक ठाउँमा उभिनपर्छ’ भनेको उनले सुनाए ।

२०७८ पुसको तेस्रो साता प्रज्ञा भवन कमलादीमा बसेको ८ औँ महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा देशको समग्र राजनैतिक परिस्थिति निकै तरल र चुनौतीपूर्ण रहेको चित्रण गरेका छन् । 

‘जनताको लामो, सशस्त्र एवं शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रतिगामी हमला बढेर गएको छ । समावेशी र समानुपातिक चरित्रको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान उल्टाउन, निरंकुशतत्वहरुले टाउको उठाइरहेका छन् । विभिन्न नाम र रुपका दक्षिणपन्थी शक्तिहरुका बिचमा मोर्चाबन्दी बढ्दो छ । देशको आन्तरिक राजनैतिक तरलता र दक्षिणपन्थी मोर्चा बन्दीलाई विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मलजल गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप बढाएर लगेका छन्’, राजनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख छ । 

गत साउनको तेस्रो साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उनले यही विषय उठाए । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबिच असारको पहिलो साता घोषणा भएको समाजवादी मोर्चाको राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि प्रतिगामी शक्तिले व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

गत महिना सकिएको संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल भएको छ । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधि हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने तयारीमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले फागुनदेखि सरकारले गरेको गलत कामको खबरदारी र व्यवस्था विरोधी आन्दोलनविरुद्ध नै संसद् तथा सडकमा सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ ।

गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनबारे जनतालाई स्मरण गराउन र नयाँ पुस्तालाई बुझाउन नसक्दा त्रास बोकिरहनु परेको देखिँदै छ ।