वीरगञ्ज । वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आन्दोलन कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । व्यवस्थापन पक्षविरुद्ध आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले बुधबारदेखि ओपीडी सेवासमेत बन्दै गराएका छन् ।

आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा मेडिकल कलेजको ओपीडी कक्ष अगाडि धर्नामा बस्दै आएका विद्यार्थीहरुले बुधबारदेखि ओपीडी सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्दै आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

पीजी, इन्टर्न, एमबीबीएस र बीडीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले अनिवार्य छात्रावासको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै धर्नामा बस्दै आएका थिए । पछिल्लो समय उनीहरुले मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन पक्ष समक्ष विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

स्वेच्छा अनुसार छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य खाना खानुपर्ने व्यवस्था खारेज, छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीलाई उचित शुल्क र गुणस्तर कायम हुनुपर्ने, पूर्व सम्झौताविपरीत होस्टेल र मेशको बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् । यस्तै, अनिवार्य इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, आवासीय चिकित्सकहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने र फिल्ड् भिजिट( सीएचडीएफपी, एफएचइ, एचएसएम) अटोपीजी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार लागु गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अस्पतालको व्यवस्थापनले विद्यार्थीहरुसँगको सम्झौताविपरीत छात्रावास (होस्टेल) को शुल्क बढाएपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रेको एमबीबीएस चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी दानबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार केही महिना अगाडिसम्म कलेजले होस्टेल र मेशको गरी प्रत्येक विद्यार्थीसँग वार्षिक १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने गर्थ्यो । तर २ महिना अगाडि विद्यार्थीहरुसँग छलफल नै नगरी एकाएक होस्टेल र मेसको शुल्क वार्षिक अढाइ लाख पु¥याइएको उनले बताए । ‘पहिला लिइरहेको शुल्क नै बढी थियो । त्यही तिर्न हामीलाई कठिनाइ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब त झन् हामीलाई गाह्रो हुन्छ ।’

उनका अनुसार पहिलाको शुल्कमा विद्यार्थीलाई साताको ३ दिन मासु र ३ दिन अण्डा दिने तालिका थियो । तर बिस्तारै यसमा कटौती गर्दै सातामा २ दिन मासु र एक दिन अण्डा दिन थालेको उनको भनाइ छ । तैपनि आफूहरुले आपत्ति नजनाएको उनले सुनाए । ‘तर अहिले आएर एकाएक सिधै ७५ हजार थपेर यो वार्षिक शुल्क अढाइ लाख पु¥याइयो, जुन एकदम बेठिक हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामी विरोधमा उत्रिएका हौँ । कलेजका सबै विद्यार्थी आन्दोलित छन् ।’

तामाङले भने, ‘यदि कलेजलाई पहिलाको शुल्कले खर्च उठेको छैन भने किन राख्नुप¥यो होस्टेलमा ? हामी बाहिरै बस्छौँ । तर यहाँ धाकधम्की दिएर हामीसँग जबरजस्ती पैसा लिने काम भइरहेको छ, जुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २(थ) विपरीत हो ।’

हरेक वर्ष इन्टरनेट शुल्कको नाममा प्रत्येक विद्यार्थीसँग १६ हजार ८ सय रुपैयाँ लिने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । यद्यपि इन्टरनेट राम्रोसँग नचल्ने उनीहरु बताउँछन् ।

के भन्छ ऐनले ?

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २(थ) मा शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसीप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्ध शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरुको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा थप शुल्क लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

यसैको खण्ड (ग) मा शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेश जस्ता शुल्क विद्यार्थीका लागि ऐच्छिक विषय हुने भनिएको छ । अर्थात् विद्यार्थीले कलेजको होस्टेल बस्ने र मेशमा खाने विषयलाई उसको इच्छा अनुसार हुने भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक सूचना जारी गर्दै होस्टेल र मेश विद्यार्थीहरुको ऐच्छिक विषय रहेको भन्दै उनीहरुको इच्छाअनुसार राख्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७८ साल पुस ९ गते शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको भन्दै जारी गरेको सूचनामा ४ बुँदाबारे सम्बोधन गरिएको थियो । जसको (ग) बुँदामा शिक्षण संस्थाको होस्टेल र मेश जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने उल्लेख छ ।

तर नेशनल मेडिकल कलेजले भने यो सूचना तथा ऐच्छिक विषयलाई नमानेर जबरजस्ती होस्टेलमा बस्न बाध्य बनाउने गरेको पीजीमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी विवेक भारती बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीलाई जबरजस्ती होस्टेलमा बस्न र मेशमा खान बाध्य पारिन्छ, किनकि त्यसो गर्दा कलेजले बढी पैसा पाउँछ ।’

२१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ होस्टेल र मेश खर्चको नाम असुलिँदै  

नेशनल कलेज वीरगञ्जमा सबै संकायमा गरेर ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अध्ययनरत सबै विद्यार्थी कलेजको जबरजस्तीका कारण होस्टेलमा बस्न र मेशमा खान बाध्य रहेको आन्दोलतरत विद्यार्थीहरुको भनाइ छ ।

विद्यार्थीको यही संख्यालाई आधार मानेर सरदर हिसाब हेर्ने हो भने वर्षमा ८ सय विद्यार्थीबाट कलेजले २१ करोडभन्दा बढी जबरजस्ती शुल्क असुलिरहेको देखिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झाले यसरी विद्यार्थीको ऐच्छिक विषयलाई पनि जबरजस्ती गरी रकम असुल्नु ऐन, कानुनपिवरीतको विषय रहेको जनाए । उनले भने, ‘हामी ऐन, कानुन अनुसार चल्छौँ, कलेजले पनि ऐन कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । तर वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा त्यो देखिएको छैन, जुन गलत हो । यो विषयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ ।’

नेशनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुको मागबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । नेशनल मेडिकल कलेजका एकेडेमिक निर्देशक नुसरत जहाँले विद्यार्थीहरुको मागबारे छलफल भइरहेको बताइन् । योबाहेक अरु कुनै प्रतिक्रिया तत्काल दिन नसकिने उनले बताइन् ।