काठमाडौँ । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै एक प्रकारको अन्योल सिर्जना भएको छ । जनमत पार्टीले मधेस सरकारको नेतृत्व जसपाले पहिलो एक वर्ष गर्ने सहमति भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामाका लागि दबाब बढाइरहेको छ ।

पूर्वसहमति अनुसार अब मधेस सरकारको नेतृत्व आगामी दुई वर्षका लागि आफूले पाउनुपर्ने जनमत पार्टीको दाबी छ । जसपाले भने त्यसप्रकारको सहमति नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

मधेस सरकारको नेतृत्वका लागि जसपा र जनमत पार्टीबिच हानथाप चलिरहेको समयमा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्नेबारे पार्टीभित्र छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवले भने, ‘मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार छ, यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।’

मधेस प्रदेश सरकार आलोपालो सञ्चालन हुने सहमति यसअघि नै भइसकेको जिकिर गर्दै यादवले कुन दलले कति वर्ष नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्गो भने नलगाइएको बताए । गठबन्धनमा यो विषय चाँडै टुङ्गो लगाएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार रहेको उनले बताए ।

यादवका अनुसार यस विषयमा मधेस प्रदेशका कांग्रेस नेताहरुले पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश समितिका सभापति कृष्ण यादवले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा आफूहरुले पार्टीका सभापति देउवासँग कुराकानी गरेको पुष्टि गरे । सभापति देउवाले यो विषय गठबन्धनको बैठकबाट टुङ्गो लगाउने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ ।

‘मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ, चाँडै नै यसबारे कुनै निर्णय हुन्छ,’ प्रदेश सभापति यादवले भने ।

बुधबार जनकपुर पुगेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि यो विषयमा चासो लिएको धनुषाका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘महामन्त्री गगनजी धनुषा आएको बेला पार्टी कार्यालयमा भएको अनौपचारिक छलफल तथा भेटघाटमा पनि मधेस सरकार परिवर्तनको विषयमा कुरा उठेको छ ।’

बारा–२ मा भएको उपचुनावकै समयमा पनि कांग्रेसले मधेस प्रदेशको नेतृत्व मागेको थियो । जसपाले उपराष्ट्रपतिसहित बारा–२ पनि पाउने भएपछि कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको र गठबन्धनमा समेत छलफल भएको बताइन्छ ।

कांग्रेस मधेस प्रदेश समितिका सभापति कृष्ण यादव भन्छन्, ‘त्यतिबेला जसपाका नेताहरुले बारा–२ को चुनावपछि सरकार छाड्ने भनेका थिए, यतिबेला सरकार छाडे चुनावमा असर पर्ने भएकाले सरकारको बारेमा चुनावपछि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनिएको थियो ।’

उनका अनुसार त्यतिबेला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई हटाएको भए जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बारामा चुनाव जित्न गाह्रो हुने थियो । मुख्यमन्त्री यादव बाराकै हुन् । बारामा प्रभाव पार्ने नेतामध्ये एक हुन् सरोज यादव । त्यो बेला प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेको भए चुनावमा उपेन्द्र यादवलाई गाह्रो हुने विश्लेषण गरेरै सरकार परिवर्तन नगरेको कांग्रेसका नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।

बाराको उपचुनाव सकिएको ९ महिना बितिसकेको छ । राष्ट्रियसभाको चुनाव पनि सकिएको छ । जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अब जसपाले सरकारको नेतृत्व छाडेर कांग्रेसलाई दिनुपर्ने कांग्रेसका नेताहरुको दाबी छ ।

मधेस सरकारको नेतृत्वका लागि जनमत पार्टीले पनि दाबी गरेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार जसपाले एक वर्षमात्र सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरणमा इमानदार नभएको बताउँदै आएका छन् । अब दुई–दुई वर्ष जनमत र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर जसपाले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दै आएको छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले मधेस प्रदेश सरकारका लागि आलोपालोमा छलफल नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा केन्द्रीय सरकारका लागि मात्र सहमति भएको छ, प्रदेश सरकारको बारेमा कुनै सहमति भएको छैन, कुनै नेताले आलोपालोको सहमति भएको थियो भनेका छन् भने त्यो गलत हो ।’

जसपा मधेस सरकारको नेतृत्व छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन । तर कांग्रेस र जनमत पार्टी भने नेतृत्व गर्ने पालो कुरेर बसेका छन् ।