काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)बारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत अर्को समिति बनाएको पाइएको छ । 

मन्त्रालयले  ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नयाँ समिति बनाएको हो भने उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । 

पूर्वपाइलट कुल बहादुर लिम्बुको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन सिफारिस समिति’ नामक अर्को समिति बनाएको हो । जुन समितिमा वायुसेवा निगमका निर्देशक अशोक सिग्देल, पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा र पत्रकार टीकाराम राई छन् । 

समितिले समितिले सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, मासिक रूपमा कार्यान्वयनको प्रगति अवस्थासहित सुझाव दिने, मासिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसारको अन्य कार्य गर्नेगरी प्राप्त कार्यादेशलाई टेकेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

मन्त्रालयले यसअघि पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ बनाएको थियो । उक्त समितिले  बुझाएको प्रतिवेदनलाई टेकेर नयाँ समितिले थप सिफारिस गरेको छ ।

 क्षेत्रीको प्रतिवेदनले जहाज अभाव र ऋणको भारबाट थलिन लागेको निगमलाई चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्‍याइ लगानी व्यवस्थापन गरी प्रतिस्पर्धीहरुबीच तुलनात्मक लाभ आर्जन गर्ने अवस्थामा पु-याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । लिम्बुको समितिले भने निगमको पुँजी अवस्था ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक र चुक्ता पुँजी १६ करोड २२ लाख रहेकाले जहाज खरिद गर्न असहज भएको औँल्याएको छ । उसले ऋण इक्विटी अनुपात नमिलको कारण व्यापारिक कारोबार गर्दा निगमलाई प्रवाह हुने सुविधाहरुमा विश्वसनीयताको संकट आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको चुक्तापूँजी २० अर्ब बनाई प्रतिस्पर्धीहरुबीच निगमलाई संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरी सबल बनाउनुपर्छ ।’ समितिले निगम सञ्चालक समिति र निगम व्यवस्थापन पक्ष यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने औँल्याएको छ। 

समितिले निगमको ऋण समयमा चुक्ता नहुँदा प्रत्येक वर्ष इक्विटी फन्ड घटीरहेको तर्फ सचेत गराउँदै भनेको छ, ‘इक्विटी फन्ड ह्रास उन्मुख भइरहेकाले समग्र वित्तीय स्थिति नै कमजोर भइरहेको छ । यो स्थिति सुधार गर्नका लागि सरकारले थप इक्विटीको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

समितिले निगमको ऋण भार घटाउन व्यापार वृद्धि गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । ‘निगममा व्यापार वृद्धि जहाज सिट क्षमता वृद्धि गरेर सकिन्छ, टर्न ओभर (अराउण्ड) समय घटाएर र जहाजको सङ्ख्या थप गरेर सिट क्षमता वृद्धि हुन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टर्न अराउण्ड समय २५ देखि ३५ मिनेट भएको पाइन्छ ।’ यसो गरेमा निगमको भुक्तानी क्षमतामा र व्यापारसँगै समग्र आर्थिक स्थितिमा सुधार हुने हुने समितिले ठहर गरेको छ । 

यसअघिको क्षेत्री संयोजकत्वको समितिले निगमको ऋण झन्डै ४७ अर्ब रहेको र यो रकम ऋण लिने दिने दुवै संस्थाबीच दायित्व भुक्तानी गर्ने रकममा अन्तर देखिएको खुलाएको थियो । ऋणको केबल २.६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको र व्यापारबाट आर्थिक रकमको ठुलो हिस्सा ऋण ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने औँल्याएको थियो । निगमले वार्षिक पाँच अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने ठहर उक्त समितिले गरेको थियो । 

लिम्बु संयोजकत्वको समितिले भने क्षेत्रीको प्रतिवेदनलाई टेकेर अहिले केही सिफारिस गरेको छ । निगमले तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग हुने ए३३० दुई वटा र ए३२० दुई वटा जहाज खरिद गर्न सरकारको जमानतमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ९.५ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी २६ अर्ब लिएको थियो । अहिले त्यो ऋण बढेर ३३ अर्ब ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘निगम घाटामा जानु र समयमा ऋण चुक्ता गर्न नसक्नुले नै ब्याजदरकै कारण आर्थिक रूपमा कमजोर हुन पुगेको हो,’ लिम्बुको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमले सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गरेमा ब्याजदर कम भई तिर्नुपर्ने दायित्वमा कमी आइ सञ्चालन नाफामा वृद्धि हुने देखिन्छ ।’ समितिले ऋणमा पुनःसंचरना गरी सहुलियत दरको ऋण खोज्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि निगम व्यवस्थापनले सहुलियत दर ब्याज भएको ऋण खोज्न सम्भावित लगानीकर्ताको सूची तयार गरी प्रस्ताव आह्वान गर्न निगम सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गर्ने र सञ्चालक समितिले उचित निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । 

समितिले वस्तुको प्रकृति अनुसार ह्रास कट्टी भएर जाने मूल्य यकिन गरी बिमा गर्दा बिमा प्रिमियम कम पर्न गई निगमको खर्च बचत हुने औँल्याएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा बिमा नीति, कानुन र कार्यान्वयन पक्षको सुष्म अध्ययन गरी निगमको सर्वोत्तम हितमा बिमा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’ 

समितिले निगमले आसामी रकम समयमा नउठाउँदा नगद प्रवाहमा प्रतिकुल असर परिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै बाँकी बक्यौता उठाउन एक कार्यदल शीघ्र गठन गरी रकम यकिन गरेर असामी रकम उठाउन सिफारिस गरेको छ । 

समितिले निगममा मल्टी–फ्लिट अपरेशन हुँदा विमान चालक दल तथा प्राविधिक कर्मचारीमा ल्याडर इफेक्ट पर्ने भन्दै सिंगल–फ्लिटमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । ‘निगम सञ्चालन प्रणालीमा एकरुपता नहुँदा सञ्चालन खर्च बढ्छ । यही कारण प्रतिस्पर्धी संस्थाहरु मल्टी–फ्लिटबाट सिंगल–फ्लिटमा रूपान्तरण भइसकेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र उडान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारबाही बनाउन उपयुक्त फ्लिट प्रणली लागू गर्न सिफारिस गर्छौं।’ 

पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले लिम्बु संयोजकत्वको समितिले यसअघि निगम सुधारकालागि बनेको सबै प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि थप सिफारिस गर्ने बताए ।

 उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिला समिति बन्थ्यो, प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । अहिले हामीले कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्ने समिति बनायौं । उहाँहरुको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।’