मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार र दुग्ध उत्पादक कृषकहरुबिच द्वन्द्वको स्थिति देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमा आधारित अनुदान रकम कटौती गरेको र ‘मिल्क होलिडे’ अन्त्यका लागि चासो नदेखाएको भन्दै कृषकहरु आन्दोलित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले दिँदै आएको उत्पादनमा आधारित अनुदान कटौती गरिएको र ‘मिल्क होलिडे’ समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै मङ्गलबार दुग्ध उत्पादक किसानहरुले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौंडामा तालाबन्दी समेत गरे ।

प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदानबापत यसअघि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा घटाएर ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको दुग्ध उत्पादक किसानको गुनासो छ । तर प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु स्थानीय तहले नै अनुदान दिँदै आएको भन्दै दोहोरो अनुदान रोक्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर बजेट कटौती गरेको बताउँछन् ।

स्थानीय तहले सबै दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था नगरेका कारण त्यस्ता किसान मारमा परेको आन्दोलित किसानहरुको तर्क छ । उनीहरुले मिल्क होलिडे अन्त्य तथा दुध बिक्री बापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ समेत चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले २०८० पुस १९ मा उत्पादनमा आधारित दुग्ध अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा कुल ५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्चने गरी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कुनै पनि सरकारी निकायबाट सो प्रकृतिका प्रोत्साहन प्राप्त नगरेकाहरुबाट खुला आवेदन माग गरिएको थियो ।

दुग्ध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि २०८० अनुसार कार्यान्वयनका लागि दुग्ध संकलन, प्रशोधन तथा वितरण कार्यमा संलग्न बहुउद्देशीय, साना किसान र कृषि सहकारीहरुबाट आवेदन माग गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले अनुदान वितरणका लागि निर्माण गरेको कार्यविधिका कारण किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था सिर्जना भएको हो । कार्यविधिको दफा १९ मा दोहोरोपना नहुने प्रावधान छ । सो प्रावधान अनुसार उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन संघीय तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनासँग दोहोरोपना नहुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा सोही प्रकृतिको प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने साझेदार संस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नगराइने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले कृषकले पाउँदै आएको अनुदान रोक्ने उद्देश्य अनुसार बजेट कटौती गरेको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताए । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सो अनुदान रकम पाएका र स्थानीय तहबाट थोरै मात्रामा अनुदान पाएका कृषकहरुलाई कार्यक्रमा सहभागी नगराउने उद्देश्य अनुसार सूचना जारी गरेको उनको भनाइ छ ।

केही स्थानीय तहको स्रोत अनुसार सोही प्रकृतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन भए पनि सो रकम कृषकहरुलाई पर्याप्त नभएको बगाले बताउँछन् । प्रदेशले अनुदान रोक्ने र स्थानीय तहले पनि अनुदानको व्यवस्था नगरेका कारण आफूहरु मर्कामा परेको उनले बताए ।

सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेरमात्र सो प्रकृतिको अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्ने बगालेको भनाइ छ । स्थानीय तहले लोकप्रियताका लागिमात्र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरेको उनले बताए । सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी मिल्क होलिडे समस्या समाधान गर्ने योजना ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार पटकपटक वार्ता गर्दा पनि कृषकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ।

कृषकको आन्दोलनपछि रोकियो सूचना

मङ्गलबार कृषकहरुको आन्दोलनपछि सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको सूचना स्थगित गरिएको छ । कृषकहरुको अन्दोलनपछि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा तत्कालका लागि सूचना स्थगित गर्ने सहमति भएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका सचिव राजेन्द्र कोइरालाको अध्यक्षता तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाका निर्देशक डा. गौरीमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत राजेश तामाङ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका सदस्य विदुर हुमागाई र चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेको उपस्थितिमा भएको वार्ताले उत्पादनमा आधारित दुग्ध अनुदान कार्यक्रमममा रहेको सूचना अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वार्तामा उत्पादनमा आधारित दुग्ध अनुदान कार्यक्रममा थप बजेट माग गर्न २०८० माघ २३ गतेसम्म मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाउने र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा लागाइएको तालाबन्दी खोल्ने सहमति बनेको हो ।

भइरहेको स्रोत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो : सचिव कोइराला

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कोइरालाले कृषकहरुको अनुदानका लागि सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेकाले समस्या भएको बताए । विगतको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा बजेट घटाइएको उनको जिकिर छ ।

‘यसवर्ष बजेट विनियोजन कम भएको छ । अनुदान वितरणका लागि स्रोत सुनिश्चित भएन । जति बजेट छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएर अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘विगतदेखि नै प्रतिफलमा आधारित अनुदान भएकाले यसलाई कायम गर्नु पर्छ भन्ने किसानहरुको माग छ । मन्त्रालय पनि त्यसमा नकारात्मक छैन ।’

मन्त्रालयले भएकै स्रोतलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर अघि बढेको सचिव कोइरालाले बताए । भएको स्रोतको प्रयोग गर्दा कृषकहरुलाई पु¥याउन सक्ने अवस्था नरहेपछि अनुदानबाट बञ्चित रहेका कृषकहरुलाई अवसर प्रदान गर्नेगरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अघि बढेको उनको भनाइ छ । समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनालाई स्थगित गरिएको उनले बताए ।

उत्पादनमा काम गर्ने सरकार भनेकै स्थानीय तह रहेकाले सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने सचिव कोइरालाले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह सक्षम हुँदासम्म प्रदेश र संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिका कार्यक्रममा लगानी गर्न नहुने मार्गदर्शन रहेकाले प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय तहलाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

‘कृषकहरुको आवाज मुखरित भएको छ । फेरि सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट प्रक्रिया अघि बढाउँछ । बजेट विनियोजन गर्ने निकायले थप बजेट दिएमा कृषकहरुको माग सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारले क्षमता अनुसारको स्रोत प्रयोग गरी वितरण गर्न सक्छन् । समन्वयमा केही समस्या छन् । त्यसलाई समाधान गर्दै स्थानीय तहलाई सक्षम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’