काठमाडौँ । चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी कसुरमा दोषी ठहर गर्नुको आधार र कारणसहितको फैसलाको पूर्णपाठ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । माघ १२ गते नै प्रमाणीकरण भएको सो फैसलामा जहेरीवालीको उमेर विवादका सम्बन्धमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले जाहेरवाली किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष पुगिसकेको भए पनि असमान हैसियतमा करणी गरेकाले त्यो जबरजस्ती करणी भएको ठहर हुने फैसला सुनाएका थिए । उमेरका आधारमा प्रतिवादीको दायित्वमा फरक पर्न सक्ने भएकाले जन्मका आधार नै उमेर कायम गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

जाहेरवालीको आर्थिक हैसियत कमजोर रहेको फाइदा उठाउँदै जबरजस्ती करणी गरेकाले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय र ३ लाख जरिवानाका साथै उनीबाट पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा १२ हजार रुपैयाँ भराउन पनि आदेश दिइएको छ । 

फैसलाको ठहर खण्ड प्रकरण ५१ देखि सुरु गरिएको छ । प्रकरण ५६ मा करणी गोप्य रूपमा हुने कार्य भएकाले करणी भयो कि भएन प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्ति नहुने भएकाले परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार लिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिवादीको मनसाय करणी गर्नु नै रहेको फैसलामा उल्लेख छ । 

फैसलाको प्रकरण ५६ को केही अंश :

‘... दुई पक्षकाबिचमा हुने करणीको कार्य गोप्य रूपमा हुने भएकोले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने साक्षी कोही नहुने हुँदा करणीको कार्य भए नभएको सम्बन्धमा परिस्थितिजन्य प्रमाणमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादी र पीडितका बिचमा स्न्यापच्याट मार्फत चिनजान भएको एक हप्ता पनि भएको देखिँदैन । पीडित र प्रतिवादीबिचमा कुनै किसिमको नाता सम्बन्ध रहेको देखिँदैन । निजहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको अवस्था पनि देखिँदैन । प्रतिवादी र पीडित प्रत्यक्ष रूपमा घटना हुनुभन्दा अगाडि भेट भएको भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । मिसिल संलग्न कल डिटेल्स रिपोर्ट हेर्दा प्रतिवादी पक्षबाट नै धेरै पटक सम्पर्क गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने क्लोज क्याम्पमा रहेको देखिई निजलाई बस्नको लागि हायात प्लेस होटलमा कोठा रहेको भन्ने देखिन्छ । निज प्रतिवादी घटना घट्ने दिनको भोलिपल्ट विदेश जाने योजनामा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निज प्रतिवादीले पीडितलाई होटलमा लिएर जानु र आफूलाई तय गरिएको होटलको कोठामा नबसी पीडित बसेको कोठामा नै बसेको देखिई प्रतिवादी तथा पीडितको क्रियाकलापको सामान्य क्रम विचार गर्दा प्रतिवादीको मनसाय पीडितसँग करणी गर्नु नै रहेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ (ग) अनुसार पनि सो कुरा अदालतले अनुमान गर्न सक्ने नै हुन्छ । पीडितले करणी भएको भनेको र माथि उल्लेखित परिस्थितिबाट पीडित र प्रतिवादीकाबिचमा करणीको कार्य भएको भन्ने अवस्था देखियो ।’

फैसलाको प्रकरण ५७ मा आत्मरक्षा नगर्दैमा वा संघर्षका चिन्हहरू नदेखिँदैमा करणी भएको होइन भनी भन्न नसकिने उल्लेख छ । 

फैसलाको प्रकरण ५७ को केही अंश :

‘... पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण घटना भएको दिन भन्दा १५ दिन पछि र प्रतिवादीको करिब डेढ महिनापछि मात्र भएको देखिन्छ । लामो समयपछि भएको स्वास्थ्य परीक्षणमा करणी पश्चात् देखिने संघर्षका चिन्हहरू नदेखिन पनि सक्छन् । पीडित तथा प्रतिवादीका शरीरमा संघर्षका चिन्हहरू नदेखिँदैमा करणी नै भएको होइन भनी यकिन हुने होइन । संघर्षका चिन्हहरू देखिएको अवस्थामा एक पक्षको असहमतिमा करणी भएको भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गर्ने अवस्था हो । आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग नगर्दैमा करणीको कार्य नभएको भन्ने हुँदैन ।’

प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले सन्दीपलाई फसाउनकै लागि सोचविचार गरी ढिलो जाहेरी दिइएको जिकिर लिएका सम्बन्धमा फैसलामा भनिएको छ ।

‘... जाहेरी दरखास्त कानुनले निर्धारित गरेको हदम्यादभित्र नै परेको छ । नेपालमा महिलाको सामाजिक स्थिति, करणीबाट पीडितमा पर्न सक्ने मानसिक प्रभाव समेतका कारणहरूबाट महिलाले सहज किसिमले तुरुन्तै उजुर नगर्ने हुन सक्छ । केही समय ढिलो जाहेरी दिएको कारणबाट मात्र त्यस्तो जाहेरीलाई सोची विचारी दिएको भन्न मिल्ने हुँदैन । एक्लो जाहेरी आफैँमा एकमात्र पूर्ण प्रमाण पनि होइन, मुख्य कुरा सो जाहेरी अन्य प्रमाणबाट समर्थित छ छैन सोलाई समेत विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । पीडितले प्रतिवादीलाई फसाउनु पर्ने सम्मको कुनै कारण पनि देखिँदैन ।’

त्यसैगरी फैसलामा जाहेरवालीको वास्तविक उमेर कायम गर्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ ।

फैसलाको प्रकरण नं ६२ को केही अंश: 

‘.... दुवै पक्षबाट पेश भएका जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको दर्ता नम्बर २०६१०३१८००५९२ एउटै रहेको, पीडितका पिताले भरेको जन्म दर्ता तथा बसाइ सराइको सूचना फाराम र सो अनुसार तयार भएको विवरणमा पीडितको जन्म मिति २०६१।०३।१८ उल्लेख भएको तथा ८८८ गाउँपालिका वडा नम्बर २ बाट प्राप्त पत्रमा पीडितको जन्म मिति २०६१।३।१८ भनी लेखि आएको अवस्था देखिँदा पीडितको जन्म २०६१।३।१८ मा नै भएको भन्ने देखियो । सो जन्ममितिको हिसाबबाट घटना हुँदाका अवस्थामा पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगेको भन्ने देखियो ।’

प्रतिवादीको दायित्वमा फरक पर्न सक्ने भएकाले त्यही अनुसार हेर्नुपर्ने फैसलामा जनाइएको छ ।

फैसलाको प्रकरण नं ६३ को केही अंश:

‘... प्रस्तुत मुद्दा पीडितका प्रमाणपत्रहरूको वैधता परीक्षण गर्ने मुद्दा पनि हैन । सो सम्बन्धमा मुद्दा परेमा सोही मुद्दाबाट नै हेरिने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा व्यक्तिको उमेरको आधारमा अन्य व्यक्तिलाई दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा उमेर यकिन गर्नुपर्ने हुन आएको छ । पीडितले आफ्नो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र अनुकूल हुने गरी जन्म मिति कायम गराइ जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिई सो अनुसार बनाइएका अन्य प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेखित जन्म मितिका आधारमा उमेर यकिन गरी अन्य व्यक्तिलाई दायित्व बहन गराउन मिल्दैन । वास्तविक जन्म मितिको आधारमा नै उमेर यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

फैसलाको प्रकरण नं ६४ को केही अंश:

‘... उमेर पुगेका महिला पुरुषले एकआपसको मञ्जुरीमा करणी गर्न स्वतन्त्र हुने भएकोले त्यस्तो मञ्जुरीको करणीलाई कसूर मानिँदैन । यस्तो करणी महिलाको मञ्जुरीबिना भएको अवस्थामा भने जबरजस्ती करणीको कसूर हुन्छ ।’

यस्ता व्याख्याका बाबजुद इजलासले प्रतिवादी सन्दीप र पीडितबिच भएको अनुमान गरिएको करणीलाई सहमतिको करणी मान्न इन्कार गरेको छ । 

फैसलाको प्रकरण नं ७० को केही अंश:

‘जबरजस्ती करणीको कसूर शक्तिहीनका विरुद्ध शक्ति सम्पन्नले गर्ने कसूर हुँदा यौनक्रियामा संलग्न रहने पक्षहरूको शक्ति सन्तुलनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा आर्थिक सामाजिक रूपमा कमजोर रहेका व्यक्तिहरू शक्ति सम्पन्नबाट सहज रूपमा प्रभावित हुन्छन् । कैद थुना वा हिरासतमा रहेका, अरू कसैको संरक्षण वा सुरक्षामा रहेका कुनै कार्यालयगत वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्न गएका मानिसहरू त्यसरी हिरासतमा राख्ने, संरक्षणमा राख्ने वा सेवा दिने व्यक्तिहरूबाट सहज रूपमा प्रभावित हुन्छन् । यसैगरी एउटै कार्यालयमा रहने माथिल्लो तह र तल्लो तहको कर्मचारी, एउटै विद्यालयको शिक्षक र विद्यार्थी, छात्रावासमा वार्डेन र विद्यार्थी, फिल्म वा कला क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त नायक निर्देशक र भर्खर प्रवेश गरेका नवप्रवेशी कलाकार, होटलका मालिक व्यवस्थापक र सहायक कामदार, धर्मगुरु र अनुआयी, कुनै क्षेत्रमा विशेष ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्ति र समर्थक आदि अन्य उदाहरण हुन सक्छन् । यस्ता असमान शक्ति सम्बन्धमा रही कमजोर रूपमा रहेका व्यक्तिहरू अर्को व्यक्तिप्रति सहज रूपमा विश्वासमा परेका हुन्छन्, कुनै कुराका लागि आभारी हुन्छन्, कसैको अधीनमा वा आश्रित हुन्छन् । यस्ता निर्बल व्यक्तिहरूलाई अर्को पक्षले सहज रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरू यौन जोखिममा रहेका हुन्छन् । यसरी जोखिममा रहेका व्यक्तिसँग हुने यौनक्रियाका सम्बन्धमा मञ्जुरीको प्रश्न उठेमा असमान शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ ।’

प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने र पीडित गौशाला २६ बिच भएको करणी शक्ति सन्तुलन नमिलेकाले जबरजस्ती करणी हुने व्याख्या गर्दै यही प्रकरणमा फैसलामा भनिएको छ, ‘... प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने २२ वर्षका र निज नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रही क्रिकेट खेलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका मानिस देखिन्छन् । पीडित सन्दीप लामिछानेको खेल समर्थक (फ्यान) देखिन्छन् । पीडितको उमेर, निजको पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था समेत र प्रतिवादीको शारीरिक तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व समेत हेर्दा यी दुई बिचमा समानता रहेको भन्ने देखिँदैन । पीडितको आर्थिक अवस्था समेतका कारणबाट निज सहज रूपमा दुरुपयोग हुने अवस्थाको देखिन्छिन् । आर्थिक सहयोगको आसको कारणबाट निज प्रतिवादीसँग भेट गर्न गएको भन्ने देखिन्छ । सोही अवस्थामा प्रस्तुत घटना भएको देखिन्छ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित नै घटनाको आधारभूत गवाह भएको र अन्यथा नभएसम्म निजको भनाइ नै सर्वाधिक महत्वको प्रमाण हुने हुँदा पीडितले जबरजस्ती गरेको भनी भनेको अवस्था र पीडित तथा प्रतिवादीको असमान हैसियत रहेको देखिएको अवस्थामा भएको करणीको कार्यलाई मञ्जुरीमा भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।’

पीडित गौशाला २६ ले पढाइका लागि स्पोन्सरसीपको आवश्यकताका सन्दर्भमा कुरा गरेको भनी दिएको बयानप्रति लामिछानेको स्वीकारोक्ति छ । यसलाई पनि अदालतले आधारका रूपमा लिई पीडितलाई आर्थिक सहयोगमा प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरेको छ । 

लामिछानेले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिबापत १ लाख रुपैयाँ दिइसकेकाले सो कट्टा गरी फैसला बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको छ । उनी  यसअघि ३ महिना ८ दिन थुनामा बसिसकेको कारण बाँकी ७ वर्ष ९ महिना २२ दिन थुनामा राख्न आदेश दिइएको छ । लामिछानेले कैद र जरिवाना असुल भएपछि २० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेमा फिर्ता दिन पनि भनिएको छ ।