बारा । जिल्लाका खोलाजन्य पदार्थको अनुगमनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ ।  जीतपुर सिमरा उपमहानगरले कानुनसम्वद्ध ढंगले लगाएको ठेक्कामा उत्खनन सुरु भएको ३ दिनमै स्थानीय प्रशासनले एक्साभेटरको चाबी नियन्त्रणमा लिएर खोला बन्द गराएको हो । 

बुधबार जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरे, प्रहरी उपरीक्षक सुरेश काफ्ले, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेन्द्र साह, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले दुधौरा, वालगंगा र पसाहा खोलको अनुगमन गरेर एक्साभेटरको चाबी र रसिदको ठेली नियन्त्रणमा लिएका हुन् । खोलामा उत्खनन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको सिमाकंन निर्धारण नगरेको, नदीजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने सवारी साधनले अनुमती नलिएको, खोला उत्खनन अघि घाटगद्दी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको, दुधौरा खोलामा आईइ क्षेत्रभन्दा बाहिर बगरमा उत्खनन गरेको भन्दै बाराका प्रजिअ शशिधर घिमिरेको मौखिक आदेशमा खोला बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो । 

 जीतपुर सिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि बोलपत्र आह्वान गरेर पसाहा खोला भ्याटसहित ४ करोड २ हजारमा सोमन सप्लार्यलाई, बालगंगा खोला ४ करोड १६ लाख ९६ हजार ९८९ मा जयमातादी कन्ट्रक्सन कलैयालाई र दुधौरा खोला सन्देश सप्लायर्सलाई २ करोड ४९ लाख ७३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

बाराका प्रजिअ घिमिरेले खोला उत्खनन सुरु भएदेखि नै कडा हिसाबले जानुपर्ने नत्र पछि ठेकदारहरुले नटेर्नै बताएका छन् । जीतपुर सिमराको खोलामा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको बाराको स्थानीय प्रशासन निजगढका खोलाहरुमा अवैध ढंगले भएको चोरी तस्करीमा भने मौन छ । 

निजगढ नगरपालिकाले गतवर्ष पनि खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको थिएन । यसवर्ष ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढेपनि खोलामा नदीजन्य पदार्थ चोरी भएर सकिएको स्थानीयहरु बताउँछन् । यता, निजगढ नगरपालिकाले क्रसरहरुले खोलाबाट अवैध उत्खनन गरेर थुपारेको बालुवा, ढुंगा, गिटीलाई कानुन सम्बद्ध ढंगले घाटगद्दी प्रमाणित गरेर अवैध कामलाई वैध बनाएको छ । 

निजगढ नगरपालिकाले कानुनी रुपमा ठेक्का नलागेको खोलाबाट अवैध उत्खनन गरिरहेका क्रसरहरुको घाटगद्दीलाई स्वीकृत गरेर प्रतिघटफिट ९ रुपैयाँ ४ पैसाको दरले अवैध ढंगले राजस्व असुली गरिरहेको छ । जसमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका शून्य देखिएको छ । यता निजगढमा भएको अवैध उत्खननका क्रसरहरुलाई कारवाहीका लागि पत्र काटेको डिभिजन वन कार्यालय पनि मौन देखिएको छ । क्रसरहरुलाई पत्र काटेको महिना दिन बितिसक्दा पनि वनले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । 

बाराका प्रजिअ घिमिरेले केही दिन भित्रमा निजगढका खोलाहरुमा अनुगमन गर्ने दाबी गरेका छन्  ।  

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका इन्जिनियर सञ्जीव रुपाखेतीले खोला उत्खनन गर्ने प्लटहरुमा बिहीबार झण्डा गाड्ने र भएका अरु त्रुटिहरू पनि सच्चाएर जाने बताए ।  यता ठेकदारहरुले भने नियमसंगत ढंगले लागेको ठेक्कामा राजस्व रकम बुझाएर पनि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बालगंगा खोला उत्खनन्को जिम्मेवारी पाएको जय मातादी निमार्ण कम्पनी कलैयाका प्रमुख  शिवनाथ पटेलले स्थानीय प्रशासनको व्यवहार शङ्कास्पद भएको आरोप लगाएका छन् । 

बाराको १६ वटा पालिका मध्ये उत्तरतर्फ रहेका ३ वटा स्थानीय तहले मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने गर्दछन् ।