काठमाडौँ । सांसदहरुले विकास निर्माणको कामको परिणाम देखिने गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा भइरहेको अनुगमन तथा मूल्यांकन फितलो भएको बताएका हुन् । सांसदहरुले अनुगमन र मूल्यांकन परिणाम देखिने गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अनुगमनकर्ताको मापदण्ड, अनुगमनमा भेटिएको त्रुटि सच्याउने तथा पुरस्कार र दण्डको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले देशको विकास निर्माणको काममा डिपिआर आतंक भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई डिपिआर आतंकबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए । उनले डिपिआर बनाउनका लागि पैसा लाग्ने भएकाले अनावश्यक रुपमा डिपिआर आतंक फैलिएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले आयोजनाहरुको अनुगमन आवश्यकताभन्दा बढी निकायहरुले गर्ने गरेको भएपनि परिणाम नआएको बताइन् । उनले अनुगमनमा जनप्रतिनिधिहरु नजोडिएका बताइन् । उनले बारम्बार अनुगमन, मूल्यांकन गर्न जाने तर प्रगति नभएका आयोजनाहरुको बारेमा आवश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र समस्या समाधानको लागि पहल नगर्ने अनुगमनकारीलाई के गर्ने भन्ने कुरापनि कानुनमा स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपा(एमाले)का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएका कारण बेरुजु भएको बताए । उनले एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिँदा आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अनुगमन कसले गर्ने भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले सरकारहरु जवाफदेहि बन्न नसकेको बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले स्थानीय तहका लागि अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तह प्रमुखले नै करारमा कर्मचारीहरु राख्ने हुँदा उनीहरुले राजनीतिक दबाबमा काम गर्ने गरेकोले राम्रो मूल्यांकन हुन नसकेको बताए । आफ्नै कर्मचारीले विकास निर्माणका आयोजनाहरुको अनुगमन गरेर त्रुटि औँल्याउन नसक्ने उनको भनाई छ । 

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने संस्थागत प्रणाली बनाउनुपर्ने बताए । जनप्रतिनिधिलाई संस्थागत रुपमा अनुगमनको अधिकार दिए मात्रै उपलब्धिमूलक अनुगमन हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले तल्लो तहबाट संस्थागत रुपमा पारित भएर आएका आयोजनाहरु मात्रै प्रदेश सरकारले छनौट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । एक सरकारले ल्याएको आयोजना अर्को सरकारले हटाउने गरेको भन्दै आयोजनाहरुमा सरकारले कुनै उत्तरदायित्व नै नलिने गरेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुगमन तथा मूल्यांकन कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनका लागि अन्य कानुन पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । अन्यथा अनुगमन तथा मूल्यांकन कानुन बनाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको धारणा छ । उनले कानूनमा कसैलाई पनि स्वविवेकिय अधिकार दिनु नहुने बताए । स्वविवेकिय अधिकार दिएमा भ्रष्टाचार र अनियमितता त्यहीँबाट सुरु हुने उनले बताए ।