सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई पूर्व मुख्यमन्त्रीका हैसियतमा गाडी दिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्ताव अनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई गाडी दिने तयारी गरिएको हो । यो विषयमा पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार पुस २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई यातायात सुविधाबापत एउटा गाडी, एउटा चालक, मर्मत खर्च र मासिक दुई सय लिटर इन्धन दिने उल्लेख छ । ती कर्मचारीले  उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै लगिएको रातोपाटीलाई बताए ।

तर, कर्णालीमा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सवारी साधन दिने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रदेशसभाका कानुन अधिकृत मदन खड्का पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा, सुविधा दिने कानुन नरहेको र त्यस्तो सुविधा दिने नै हो भने कानुन बनाएर दिँदा राम्रो हुने बताउँछन् ।

त्यसो त कर्णालीमा दुई जना पूर्वमुख्यमन्त्री छन् । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भने उक्त सुविधा दिइएको छैन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार बहालवाला मुख्यमन्त्रीभन्दा अघिको मुख्यमन्त्रीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने गरी निर्णय भएको हो । ती कर्मचारीका अनुसार जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि त्यसै गरी गाडी सेवा दिइएको थियो । त्यो बेला उक्त विषय बाहिर आएन । अहिले त्यसै अनुसार गाडी दिने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

महेन्द्र शाही अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । कानुन अधिकृतहरु कानुनबिनै सत्ता स्वार्थमा यसरी सवारी साधन दिनु उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन् । ‘दिनैपर्ने भए पनि कानुन बनाएर दिनुपर्‍यो, पूर्व पदाधिकारीलाई गाडी दिने हो भने पूर्व सभामुख, उपसभामुख, पूर्व मन्त्रीहरु पनि होलान्,’ एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने ।

तत्कालीन एक मन्त्रीका अनुसार त्यो बेला व्यावहारिक रुपमा मिलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट महेन्द्रबहादुर शाहीका लागि गाडीको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘कानुन चाहिँ बनेको छैन, खै के–के मिलाएर गाडी दिइएको थियो,’ ती मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘वास्तवमा कानुनबिनै यसरी सवारी साधन दिने कुरा त्यति न्यायोचित होइन । यसले आर्थिक भार बढाउँछ ।’

तत्कालीन नेकपाकालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेकपाकै नेता यामलाल कँडेललाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गाडी दिएका थिए । कानुनबिनै गाडी दिइएको भन्दै व्यापक आलोचना हुनुका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको थियो ।

रातोपाटीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकर बहादुर केसीलाई कानुन बिनै यसरी गाडी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेको थियो । जवाफमा उनले भने, ‘पहिला पनि यस्तै गरेको हो जस्तो लाग्यो ।’ उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन हेर्न सुझाव दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ मा पूर्व मुख्यमन्त्रीबारे उल्लेख छैन । यस्तै ‘कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५’ मा पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले गाडी दिन भनेर आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको बताए । ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो, ल्याउँदै छ होला,’ उनले भने ।

दिन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा सारु भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णय हो, दिन मिल्दैन भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, आन्तरिकतिरै बुझ्नुहोस् ।’

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् कानुन उपसचिव निधिराज न्यौपानेका अनुसार परिपत्र आएको तर, कानुनमा गाडी नरहेको बताए । ‘हामीसँग गाडी छैन, भौतिकले दिने भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने । उनका अनुसार पूर्व पदाधिकारीलाई दिने विषयमा प्रदेशका कानुन बनेको छैन । भौतिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले गाडी दिने विषयमा थाहा नभएको बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी पहिला पनि यस्तै निर्णय गरेर गाडी सुविधा दिइएको र त्यसैगरी अहिले पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउँछन् ।