काठमाडौँ ।  स्वतन्त्र सञ्चारकर्मको घाँटी थिच्ने प्रावधानसहित कुनै पनि विधेयक अघि बढाइए समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । 

सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेको बताउँदै संगठनले अहिले भइरहेको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पाइरहेको सुविधालाई निश्चित गर्ने कानुनी आधार र संरचनाबिना विधेयकलाई अघि नबढाउन सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।

अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्न मस्यौदा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले देशभरका पत्रपत्रिकासहितका सञ्चारमाध्यमले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे मौन बसेको छ । अन्य सञ्चार विधेयकका मस्यौदामा समेत त्यसबारे प्रष्ट व्यवस्था नगरिएकोमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सरकारले कुनै पनि बहानामा हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम खारेज गर्न नहुने सुवेदीको भनाई छ । ‘प्रेस काउन्सिल ऐन विस्थापन गर्ने नाममा पत्रपत्रिकाले राज्यबाट पाउँदै आएको रकम सुविधा खोस्न लागिएको भनी हालै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलाई मात्र होइन, त्यस्तो सुविधा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो संगठनको प्रष्ट मान्यता छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘विज्ञापन बजार फितलो भई मिडिया संकटमा परेको बेला राज्यले अपनत्व लिई सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान बढाउनुपर्नेमा कानुन ल्याएर भइरहेकै सुविधा पनि खोस्न खोज्नु गलत र मूर्खतापूर्ण निर्णय हुनेछ । प्रेस काउन्सिलमा रहेको पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिलाई सबै सञ्चारमाध्यम समेट्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । र, हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमलाई दोब्बर बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

नेपाली सञ्चार माध्यम र सांसदहरूको सुझाव समेतलाई बेवास्ता गर्दै हतार हतार सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नु प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको संगठनको ठहर छ । त्यसमाथि हाल भइरहेको कानुनी संरचना र त्यसका आधारमा पाइरहेको सुविधा खोस्न प्रेस काउन्सिल ऐन नै खारेज गर्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको संगठनको भनाई छ । 

‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेसबिचको बलियो पुल हुने खालको काउन्सिल हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । यस विपरीत सरकारै हाबी हुने खालको मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन । विश्वव्यापी मान्यताविपरित ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले नेपाल विश्व मै स्वतन्त्र प्रेसविरोधी देशको रूपमा चिनिने खतरा हुन्छ । यही मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर डाबोस सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै प्रश्न उठाइएको स्मरणीय छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।