काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रहरीले मिटरब्याजविरुद्ध परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने भएको छ । मिटरब्याजको मुद्दा अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै गृह मन्त्रालयले देशभर सर्कुलर गरिसकेको छ ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध २५ हजार ८ सय १२ उजुरी विचाराधीन छन् । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि सो आयोगमा २२ हजार ८१२ उजुरी परेका थिए । त्यसअघि गृह मन्त्रालयका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा परेका ३ हजार उजुरी पनि विचाराधीन छन् ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको हो । आयोगले २०८० मङ्सिर २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मिजरब्याजको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगमा परेका उजुरी र गृह मन्त्रालयको कार्यदलमा आएका उजुरीहरू प्रहरीमा पठाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायण प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । प्रहरीले नयाँ उजुरी पनि लिन पाउँछ । सहसचिव भट्टराईले भने, ‘प्रहरीमा मेलमिलाप गर्ने प्रयास हुन्छ, मेलमिलाप नभएर मुद्दा दायर हुन्छ ।’ 

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा २८ हजार निवेदन परेका थिए । सिडिओ कार्यालयमा ‘टास्कफोर्स’ बनाएर ५ हजार १८८ उजुरी मिलापत्र गराएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले रातोपाटीलाई बताए । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले भने, ‘मेलमिलाप भएको उजुरीमा ७ अर्ब ६२ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने छ भन्ने साहुहरूको भनाइ थियो तर, हामीले १ अर्ब ७२ करोडमा मिलापत्र गरायौँ ।’

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन

मिलापत्र हुन नसकेका २२ हजार ८१२ उजुरीहरू आयोगले सरकारको जिम्मा छाडेका छ । सोही उजुरीबारे थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागी प्रहरी कार्यालयहरूमा फरवार्ड गरिने गृह प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । 

गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा उजुरी मिलापत्र गराउन टास्कफोर्स बनाएको थियो । टास्कफोर्समा सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृत सदस्य थिए । आयोगले काम थाल्नुअघि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा ३ हजार उजुरी आएको थियो ।

अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुन संशोधन भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता–०७४ को दफा–१४९ ‘क’ मा ‘अनुचित लेनदेन गर्न नहुने’ व्यवस्था राखिएको छ । २०८० साउनमा भएको संशोधित कानुन अनुसार प्रहरीले मुद्दा अनुसन्धान गर्न सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी मोहन थापाले रातोपाटीलाई बताए ।

मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ चैत २० मा आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन भएपछि सरकारले कानुन संशोधन गरेको हो । संशोधित ऐन अनुसार अनुचित लेनदेन गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी भीम प्रसाद ढकालले प्रहरीले उजुरीको प्रकृति हेरेर किर्ते, जालसाजी ठगीमा पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘धेरै ब्याज लिने नाममा आरोपीले गरेको अपराधको प्रकृति हेरेर मुद्दा चलाउँछौं ।’