काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित मस्यौदा विधान–२०८० संशोधन मात्र नभइ पुनर्लेखन नै गर्ने पर्ने सुझाव आएको छ । उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको मस्यौदा अपूर्ण, अस्पष्ट हुनका साथै संसदीय ढाँचामै आएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले बताए ।

‘मस्यौदा व्यक्तिगत धारणाका रुपमा आएको छ । संशोधन मात्र होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्नेछ । अहिले पालिका र जिल्ला तहमा छलफल भइरहेको छ । आएका सुझावलाई आधार बनाएर २१ गतेसम्म प्रदेशले धारणा बनाउँछ’, अध्यक्ष पौडेलले भने ।

पदाधिकारीसहित सबै तहका समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव आएको उनले जानकारी दिए । गएको साउन (१७–२१) मा प्रज्ञा भवन कमलादीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व छनोट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर बैठकको ‘म्याण्डेट’ विपरीत पुरानै संसदीय प्रणाली अन्तर्गत मस्यौदा आएकोमा नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

यता माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले मस्यौदा अपुरो भएकाले संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘विधान मस्यौदा अपुरो छ । तल्ला तहबाट आएका सुझाव र सल्लाहको आधारमा संशोधन हुनुपर्छ । अधिवेशनबाट संशोधन हुन्छ होला’, उनले भने, ‘प्रस्तावित मस्यौदामै टेकेर अधिवेशन गर्ने भए अधिवेशन नगरे पनि हुन्छ ।’

अहिलेकै मस्यौदा यथावत रहने अवस्था आएमा नेतृत्वको वृत्ति विकास र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने चिन्ता अध्यक्ष नेम्वाङले व्यक्त गरे । प्रदेशस्तरीय नेताहरूका अनुसार अहिलेको युग सुहाउँदो प्रतिस्पर्धात्मक प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिलाई पार्टीले अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव छ । धेरैका सुझाव नेताहरूको प्रक्रियागत रुपमा बर्हिगमन र आगमनको व्यवस्था विधानमै राखिनुपर्ने, जनवादी केन्द्रीयता लागु हुनुपर्ने र युग सुहाउँदो प्रविधिमैत्री, समावेशी सहभागिता र युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको संगठन निर्माण हुनुनर्पेमा सुझाव आएका छन् । प्रदेश समितिले आएका सुझावमाथि प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै समयतालिकामा संश्लेषण गरी केन्द्रमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष गायत्री गुरुङले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सबै समिति सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने अधिकांशको सुझाव आएको जानकारी दिइन् । ‘मस्यौदामाथि पालिका र जिल्लास्तरमा छलफल जारी छ । वडा, पालिका र जिल्ला समन्वयसँग सुझाव मागेर बल्ल हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ । अधिकांशको सुझाव प्रतिस्पर्धात्मक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अङ्गीकार गरेको संगठन बनाउनेमा छ ।’

नयाँ वैचारिक र सांगठनिक समाजवादी पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित माओवादीले पहिलोपटक अधिवेशन गर्न लागिएकाले सांगठनिक संरचना चुस्तदुरुस्त बनाउनतर्फ नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । विधानमा आफ्नो मत प्रतिनिधित्व हुनेमा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता उत्साहित भएको कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । कर्णालीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको मत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट समिति र नेतृत्व छानिनुपर्ने रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय समिति छान्ने र केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी छान्ने संसदीय प्रणालीमा सुधार हुुनुपर्छ । केन्द्रले नेता बनाउने नभइ स्थानीय कार्यकर्ताबाट नेता छानिनुपर्छ भन्ने मत आएको छ’, उनले भनिन्, ‘तलबाट आएका सुझाव संश्लेषण गरी केन्द्रलाई पठाउँछौँ । मस्यौदामा राखिएका धेरै प्रावधान पुरानै प्रक्रियाको भएकाले संशोधन हुनुपर्छ । यस विषयमा विधान अधिवेशनमा बहस गर्छौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका सचिव उज्ज्वल भट्टराई अहिलेको मस्यौदाबाट निकास ननिस्कने बताउँछन् । नेताले नेता छान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेता छानिनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको मस्यौदाबाट निकास निस्किँदैन । केन्द्रका नेताले समिति बनाउने होइन । कार्यकर्ताका प्रत्यक्ष मतबाट नेता छानिनुपर्छ । दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । एकताका नाममा वा आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा विधान मिचिनु हुँदैन । पाँच वर्षसम्म विधान संशोधन हुनु हुँदैन’, उनले भने ।

प्रस्तावित मस्यौदामाथि स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तामात्र नभइ केन्द्रीय नेताहरू समेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । उपमहासचिव एवं मस्यौदा कार्यदलका सदस्य समेत रहेका जनार्दन शर्माले मस्यौदामाथि नै पूरक प्रस्ताव दर्ता पेस गरिसकेका छन् । अहिलेको मस्यौदाले प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा आउने जोकोहीलाई ढोका बन्द भएको उनको निष्कर्ष छ ।

विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमाथि उनको संशोधन प्रस्तावले माओवादीभित्रै तरङ्ग ल्याएको छ । शर्माले विधि र पद्धतिमात्र नभइ पार्टीको नाम नै नेकपा (समाजवादी) राख्ने प्रस्तावसहित ९ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।  

युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षसम्म पनि पार्टी पुरानै धङधङीबाट चलेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पार्टीको नीति र नेतृत्वको कारण सांगठनिक संरचना प्यारालाइज्ड भएकाले विद्यमान विधान संशोधन गर्नुपर्नेमा नेता–कार्यकर्ताले जोड दिएका थिए ।

विधानमै भएका प्रावधानसमेत पालना नभएकोमा नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए । विधान मस्यौदा समितिले काम सुरु गर्ने तयारी गर्दै गर्दा स्वचालित प्रणालीमार्फत् पदाधिकारीसहित सबै तहका कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्नेमा नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । मस्यौदामा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय समिति छनोट गर्ने र केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी छनोट गर्ने पुरानै प्रणालीलाई यथावत राखिएको छ । पदधावधिको विषयमा विधानमा केही उल्लेख भएको छैन ।

यद्यपि प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सातै प्रदेशबाट आएको सुझावका आधारमा नयाँ समाजवादी विचार र संगठन निर्माण हुने दाबी गरे । ‘मस्यौदा विधान छललफलका लागि तल्ला तहमा पठाएका छौँ । सबै प्रदेशबाट आएका सुझाव र सल्लाहलाई संश्लेषण गरी विधान अधिवेशनमा निष्कर्षमा पुग्छौं । अधिवेशनबाट हामी नयाँ र चुस्तदुरुस्त संगठन बनाउँछौँ । त्यसलगत्तै नेतृत्व, विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्न विशेष महाधिवेशनमा जान्छौँ । विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीले विचारको संश्लेषणसहित नयाँ समाजवादी पार्टी निर्माण हुनेछ’, प्रवक्ता सापकोटाले भने ।  

फागुन(१–३)सम्म प्रज्ञा भवन कमलादीमा हुन लागेको अधिवेशनमा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय निकाय, सल्लाहकार समिति, भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारीसहित १३ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । पुस २८ गते केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले मस्यौदा विधान २१ दिन छलफलका लागि तल्ला समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तल्ला समितिबाट आएका सल्लाह र सुझाव केन्द्रीकृत गरी पुस २४ सम्म केन्द्रीय कार्यालय पठाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

मस्यौदामाथि सातै प्रदेशको पालिका र जिल्लास्तरमा छलफल भइरहेकाले अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीयकृत सुझाव नआएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए ।

‘तल्ला समितिबाट आएका सल्लाह र सुझाव संश्लेषण गरी पुस २४ सम्म केन्द्रीय कार्यालय पठाउन निर्देशन दिएका छौँ । अहिले पार्टीको बैठक बस्ने निधो भएको छैन । सबै प्रदेशबाट आएको सुझावबारे स्थायी समितिमै छलफल हुन्छ’, उनले भने ।

मस्यौदा विधान, चार महिने समीक्षा, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको सम्बन्धमा निर्णय लिन माओवादीले माघ २६, २७ र २८ गते स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ ।  विधान अधिवेशनका लागि हल बुकिङ भइसकेको छ । अधिवेशनमा करिब २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने केन्द्रीय कार्यालयको अनुमान छ । अधिवेशनका लागि प्रत्येक प्रतिनिधिबाट एक हजार रुपैयाँ उठाइएको छ । प्रतिनिधिहरुका लागि खाजापानी पार्टीले दिनेछ । बस्ने र खानाको व्यवस्था प्रतिनिधि आफैँले गर्नुपर्ने छ ।