बुटवल । संघीय सरकारले बन्द भइसकेका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि चासो देखाएको छ । विविध कारण सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेर वर्षौं अघि बन्द भएका त्यस्ता उद्योग अहिले सञ्चालन गर्न कति सम्भव छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वका दुई चर्चित रुग्ण उद्योग छन् । ती हुन् बुटवल धागो कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखाना । दुवै उद्योग कुनै बेला निकै सफल मानिन्थे तर कालान्तरमा विभिन्न कारणले धराशायी बने ।

बुटवल धागो कारखानाले २०६४ सालदेखि उत्पादन बन्द गरेको हो । नवलपरासी जिल्लाको सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी कारखानाको भवन र जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिइएको छ, जहाँ अहिले निजी क्षेत्रको लगानीमा चिनी मिल सञ्चालन भइरहेको छ ।

बुटवल धागो कारखानाको विगत र वर्तमान

बाँकेको खजुरामा कपास उत्पादन गरेर बुटवलमा धागो बनाउने अनि हेटौँडामा कपडा उत्पादन गरी बजारमा पठाउने उद्देश्य अनुसार सरकारले बुटवलमा २०३९ सालमा बुटवल धागो कारखाना स्थापना गरेको थियो ।

व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो कारखाना २०६४ सालदेखि बन्द छ । उद्योग बन्द भएको लामो समय भइसकेका कारण यसका मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि सरकारले कुन मोडलमा चलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बुटवल धागो कारखानाका निमित्त महाप्रबन्धक डोलराज शर्माले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘सरकार या निजी क्षेत्र जसले जसरी चलाए पनि पूर्ण प्राविधिक अध्ययन बिना काम छैन, अध्ययनपछि लागत आदि हेरेर बल्ल अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

शर्माले १६ वर्षदेखि प्रयोगमा नआउँदा थुप्रै मेसिनमा खिया लागेको बताए । यस्तै भवनहरू जीर्ण अवस्था छन् । कुनै बेलामा ६ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत रहेको कारखानामा अहिले रेखदेखको लागि दुई सुरक्षा गार्ड र निमित्त महाप्रबन्धक गरी जम्मा ३ जना कर्मचारी छन् । कोरोनाको समयमा यहाँको भवन तथा जग्गा प्रयोग गरेर कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो ।

२०३९ सालमा स्थापना भइ ०४७ सालदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको बुटवल धागो कारखानाले ०४८ सालदेखि नियमित उत्पादन गरेको थियो । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सो कारखाना १ सय ४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्योग परिसरमा २३ हजार वर्ग मिटरमा फैलिएका ६ वटा ठुला भवन छन् । कारखानामा धागो बनाउने ५६ वटा मेसिन छन् ।

दैनिक १० टन उत्पादन क्षमता रहेको कारखानाले पछिल्लो समय दैनिक सात टन धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो । यो कारखानाबाट उत्पादित धागो भारतमा समेत निर्यात हुँदै आएको थियो ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष जीवन प्रसाद ओझाले नयाँ मेसिन ल्याएर धागो कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘यहाँ धागो कारखाना चल्छ, तर पुराना मेसिनहरू फेज आउट भएका छन् । नयाँ प्रविधिसहितका धेरै मेसिन संसारमा आएका छन् हामीले पनि नयाँ मेसिन ल्याउँदा उत्पादन धेरै सकिन्छ ।’ 

लुम्बिनी चिनी कारखानाको विगत र वर्तमान

नेपाललाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले लुम्बिनी चिनी कारखाना र वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गरेको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको लुम्बिनी चिनी कारखानाले २०४६ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको हो । सरकारले २०६१ साल चैतमा एकाएक लुम्बिनी चिनी कारखाना बन्द गरेर अर्को वर्षदेखि चिनी उद्योगको भवन र जग्गा लिजमा दिएको हो ।

चिनी उद्योगको मेसिन भने बिक्री गरिएको थियो । वार्षिक ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरी ०६२ सालमा एचपी अग्रवाल ग्रुप अफ कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि चिनी उद्योगको भवन र ८६ बिघा क्षेत्रफल जग्गा लिजमा दिइएको हो । उक्त स्थानमा एचपी अग्रवाल समूहले हाल चिनी मिल नै चलाउँदै आएको छ । चिनी उद्योग परिसरमा स्प्रिट प्लान्ट, मिलको अफिस र आवास गृह निर्माण गरिएको छ । यस्तै लेबर बस्ने छुट्टै आवास भवन, खानेपानी र खेलमैदान समेत छ । बाँकी १५ बिघा क्षेत्रफल भने खेतीमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

वार्षिक १२ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेर चिनी उत्पादन गर्ने लुम्बिनी चिनी कारखाना अहिले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न थालेपछि वार्षिक ४ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दैछ । फितलो व्यवस्थापनका कारण डुबेको कारखाना हतार हतारमा निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको थियो । कम्पनीको लिज सम्झौता अझै ७ वर्ष बाँकी छ ।

उखु किसान महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रेम चन्द्र गुप्ताले जिल्ला रहेका चिनी उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता अनुसार उत्पादन नगर्ने, समयमा उखुको पैसा नदिने गर्दा जस्ता कारणले किसानहरू उखु उत्पादन छाडेर केरा खेती, सुर्ती खेतीतिर लागेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले नवलपरासीमा जिल्लामा वार्षिक १६ देखि १८ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भइरहेको बताए । नवलपरासी जिल्लामा २०५९ सालमा ४१ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन गरेर सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन गर्ने जिल्ला बनेको थियो । जिल्लामा रहेका ४ वटा चिनी उद्योगमध्ये हाल ३ वटा सञ्चालनमा छन् । निजी क्षेत्रका चिनी मिलले समयमै उखुको भुक्तानी नगर्ने जस्ता कारण किसानहरु उखु खेतीबाटै विस्थापित भइरहेको समयमा सरकारी लगानीमा चिनी मिल सञ्चालन भएको खण्डमा किसानहरु पनि उत्साहित हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।