१६ औँ योजनाका लागि आयोगले लियो विकास साझेदारसँग सुझाव
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजना र अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मंगलबार भएको छलफलमा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विभिन्न देशका राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन् ।
आयोग आगामी ५ वर्षका लागि तयार गरिरहेको १६औँ योजनाका लागि विभिन्न क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ । सोही क्रममा मंगलबार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार समूहसँग छलफल गरेको हो । नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार समूहको नेतृत्व हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हाम्डी र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूतले संयुक्त रूपमा गरिरहेका छन् । छलफलमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हाम्डीले सफल एलडिसी स्तरोन्नति पछि नेपाल विकासको अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्ने बताइन् । १६औँ योजनामा फल एलडिसी स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा पनि सोच्नु पर्ने उनको सुझाव थियो । अन्य सहभागी विकास साझेदारहरूले आफ्नो कन्ट्री प्रोगामलाई १६औँ योजना र अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति रणनीतिसँग तादम्यता मिलाउनु पर्ने बताएका छन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले विकास साझेदारहरूबाट धेरै राम्रा सुझावहरू आएको बताए । नेपालको विकासका लागि विकास साझेदार समूहले गर्दै आएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै आएका सुझावहरू १६औँ योजना र स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्रेटिजी फर एलडिसी मा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोगले यसअघि १६औ योजनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय विकास परिषद्का नवनियुक्त सदस्यहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म