काठमाडौँ । सरकारले माघको तेस्रो सातादेखि नै आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दै विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुसँग बैठक आयोजना गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि फरक ढङ्गको बजेट निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ‘बजेट क्यालेन्डर’ नै फेरेको छ । अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई सरकारले संशोधन गरिसकेको छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया माघदेखि नै थाल्ने र फागुन मसान्तभित्र संसदमा प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल सुरु गर्ने योजनामा सरकार छ ।

यसका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर समग्र बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जेठ १५ गतेमात्रै संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल थाल्नु प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । यो प्रक्रियामार्फत संसदमा देखावटी र प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो । अहिलेसम्मको बजेटमा सांसदहरुले दिएको सुझाव समेत समेटिएको छैन ।

तर, बजेट क्यालेन्डर फेरेपछि भने फागुन मसान्तमै प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल सुरु हुने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । ‘जेठ १५ मा बजेट पेस हुन्छ । त्यसको एक साता अघिमात्रै आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुन्छ,’ अर्थमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रक्रिया पूरा गर्नमात्रै आउँछ । बजेटमा कुनै विषय समेटिँदैनन् ।’

यी सबै प्रक्रियागत व्यवस्थालाई अघि सारेर आगामी वर्षदेखि वास्तविक बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

यसका लागि फागुन मसान्तमै संसदमा बजेट पेस गर्ने र चैत १५ गतेभित्र संसदको सुझाव अर्थ मन्त्रालय आइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि योजना आयोगले फागुनको पहिलो साताभित्रै अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । र, फागुनको पहिलो साता सिलिङ पठाउने गरी योजना आयोगले काम गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापन समितिको पहिलो बैठक माघ मध्यसातामा बसिक्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।

स्रोत व्यवस्थापन समितिले माघ मसान्तसम्ममा आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ तय गर्नेछ । बैठकमा सबैजसो विषयगत मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सबैजसो मन्त्रालय र बजेट विनियोजन हुने अधिकांश निकाय सहभागी भएको बताए ।

‘अर्थमन्त्रीसहितको बैठक आज मन्त्रालयमै बस्यो,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘यो स्रोत व्यवस्थापन समितिको पहिलो बैठक हो ।’ यो बैठकसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया विधिवतरुपमा अघि बढेको शर्माले बताए ।

‘बजेट घट्न सक्छ, बढ्दैन ।’

विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुलाई राखेर अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार नबढ्ने बताएका छन् । उनले स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा कुनै हालतमा बजेटको आकार बढ्न नसक्ने स्थिति रहेको सुनाए ।

खासगरी सरकार यतिबेला स्रोत व्यवस्थापनका लागि दबाबमा छ । बजेट खर्च गर्न नसकेको स्थिति छ भने लक्ष्यअनुसारको राजस्व खर्च गर्न नसक्दा दैनिक खर्च धान्नै नसक्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समेत राजस्व संकलनको लक्ष्य चालु वर्षको अवस्था हेरेर तय गरिन्छ । सोही कारण बैठकमा अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्ष सरकार झनै दबाबमा हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै राज्यको विकास खर्चको २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ । यिनै विषय जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षमा बजेटको आकार घट्न सक्ने, तर नबढ्ने बताए ।

तर बैठकमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुले भने बजेट बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले खर्च र महँगी बढ्दो अवस्थामा रहेकाले बजेटको आकार बढ्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार तयारी गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षमा संघीय सरकारको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा न्यून लागतका आयोजनालाई बजेट नछुट्याउने जानकारी पनि गराए ।