काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नेबारे ५ वटा विषयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरु सहमत भएका छन् ।

माघ १४ मा सिंहदरबारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गरेसँगै प्रदेशका मन्त्रीहरु समायोजनबारे ५ विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन् । समायोजनका लागि बनेका दुई वटा ऐनमा समस्या देखिएपछि ऐन संशोधन र सुधार गर्न प्रदेशका मन्त्रीहरु सहमत भएका हुन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ लाई संशोधन र सुधार गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

ऐन संशोधनसँगै समायोजन यथाशीघ्र अघि बढाउने सहमति भएको छ । शान्ति सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने र प्रक्रियामा रहेका नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन बन्ने प्रक्रियामा छन् । दुवै ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायण प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘दुई वटा नयाँ कानुनको मस्यौदा छलफलमा छ ।’

गृहमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको बिचको सहमति राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ १७ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बोलाएका छन् । समन्वय परिषद्मा मुख्यमन्त्रीहरु र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री सदस्य हुन्छन् । समन्वय परिषद्को एउटा एजेन्डा ‘प्रहरी समायोजन’ रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेशप्रति पनि उत्तरदायी बनाउन कानुनमा सुधार गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश मातहत लैजान बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।

याे पनि

‘प्रदेशमा प्रहरीलाई लग्दैमा भयङ्कर के काम हुन्छ ?’

प्रदेशमा समायोजनको प्रक्रिया थालनीसँगै प्रहरीमा असन्तुष्टि

हतारमा प्रहरी समायोजन गर्दा पछुताउनु नपरोस् : पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक राणा

प्रहरी समायोजनको मोडालिटी स्वीकृत, महानगरीय प्रहरी केन्द्र मातहत

प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ, गृहमन्त्रालय भन्छ– ‘कार्यविधि र सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ’

प्रहरी समायोजन अलपत्र, गृहले देखायो अदालत !

प्रहरी समायोजन गर्नुअघि नयाँ ऐन ल्याउन छलफल

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

समायोजन सम्बन्धी कानुन अनुसार कार्यविधि बन्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ अनुसार कार्यविधि बनाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायण प्रसाद भट्टराईले जनाए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कार्यविधि अनुसार नै समायोजनको काम अघि बढेको छ ।’

कार्यविधि अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजन गर्न आवश्यक सफ्टवेयर तयार गरेको छ । समायोजन समितिले सूचना प्रकाशन गरेपछि प्रहरी कर्मचारीसँग दरखास्त आह्वान गरिन्छ । समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीले दरखास्त दिएर दुई वटा क्षेत्र छनोट गर्न पाउँछन् । दरखास्त लिएपछि सफ्टवेयर मार्फत समायोजनको काम अघि बढ्छ ।

प्रदेश वा केन्द्र छनोट गरेपछि समायोजनमा जान चाहनेहरुले आफ्नो प्रदेशमा पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् । समायोजन ऐन अनुसार सूचना प्रकाशन गरेको एक महिनाभित्र समायोजन गरिसक्नुपर्छ । समायोजनमा ज्येष्ठता, कार्यरत स्थान र घर भएको ठाउँलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) अनुसार ७ प्रदेशमा जनपद ५० हजार ७ सय ९४ र प्राविधिक ३ हजार ९ सय २६ गरी ५४ हजार ७ सय २० प्रहरी समायोजन हुन्छन् । ओएण्डएम अनुसार कोशी प्रदेशमा १० हजार ७ सय १७ जना, मधेसमा ९ हजार १ सय ५२ जना, बागमती प्रदेशमा ७ हजार ३ सय ४ जना, प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५ जना, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३ जना, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ जना समायोजन हुन्छन् ।

प्राविधिक सहित १ सय ८१ जना डीएसपी र ७ सय ३२ जना इन्स्पेक्टरलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नेगरी ओएण्डएम स्वीकृत भएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) ७ जनाको दरबन्दीचाहिँ नेपाल प्रहरी अन्तर्गत पुलमा रहन्छ । ७ प्रदेशमा ३ जनाको दरले खटिने २१ जना एसएसपीको दरबन्दी पनि पुलमा रहन्छ । प्रदेशमा खटिने प्राविधिक सहित ६९ जना एसपीको दरबन्दी पनि पुलमा रहन्छ ।

समायोजन सँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाम परिवर्तन भएर नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय हुनेछ ।