काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम काम नगर्ने चार दर्जन कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र तीन पटक गरी कार्यालयले  ४८ वटा निर्माण कम्पनी तथा फर्मलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।

यसले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । विकास निर्माणको ठेक्का समयमा नै नलाग्ने, लागेको ठेक्का पनि समयमा नै पुरा नहुने र सार्वजनिक ठेक्कामा चलखेलकै आधारमा ठुलो बदमासी हुने गरेका छन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो ऐनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ (१२औँ संशोधन) ले ऐन विपरीत गतिविधि गर्ने कुनै पनि निर्माण कम्पनी, ठेकेदार र खरिदकर्तालाई सोही ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । 

२०८० मङ्सिर १४ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा रहेका १४ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो । 

अनुगमन कार्यालयले साहनी बिल्डर्स, ओमसतिया गा.पा.३, सखुवानी रुपन्देही, भारत कन्स्ट्रक्सन/मैनाचुली/सिद्धिसाई जेबी, पुतलिसडक, श्री आर डी सप्लायर्स प्रा.लि. पुतलीसडक, सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन ठमेल, एस कन्स्ट्रक्सन, चौतारा साँगाचोकगढी, काभ्रेलाई २ वर्षदेखि ३ वर्ष कालो सूचीमा राखेको छ ।

यसैगरी थापा–ओम निलकण्ठेश्वर जेभी तीनकुने, बैष्णवी एन्ड लोकेन्द्र सप्लायर्स धोबिनी–४ पर्सा, खहरेखोला इन्टरप्राइजेज कागेश्वरी मनोहरा, टिम बिल्डर्स प्रा.लि. काठमाडौँ–१० थापागाउँ, आईपी स्टेशनरी एण्ड जनरल सप्लायर्स अनामनगर, सार्थक निर्माण सेवा इटहरी–५ सुनसरी, सयपत्री निर्माण सेवा सुनसरी र आरोग्य बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. गोकर्णश्वर काठमाडौँ कालो सूचीमा परेका छन् । यी कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विरुद्ध काम नगरेको आधारमा सम्बन्धित ठेक्का प्रदान गर्ने निकायको सिफारिसमा १ वर्षदेखि १ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । 

२०८० मङ्सिर २४ गते कार्यालयले थप १२ वटा निर्माण तथा खरिदकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । आदर्श कन्स्ट्रक्सन गोलबजार न.पा ४ सिराहा, त्रिवेणी निर्माण सेवा, पोखरा ८ कास्की, बाबरी निर्माण सेवा इलाम, गंगोत्री देवी निर्माण सेवा नेपालगञ्ज १८ बाँके, कमल कन्स्ट्रक्सन फिदिम पाँचथर, अनामिका कन्स्ट्रक्सन चिसापानी १ बाँके, भाबेश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. कोहलपुर १३ बाँके, ऊर्जा–कृशभ–मष्ट जेभी टेकू, प्रान्जल निर्माण सेवा, धन्दननाथ ८ पर्सा, पारस निर्माण सेवा सुर्ता गा.पा ४ बझाङ र रुमानी निर्माण सेवा वीरेन्द्रनगर १२ सुर्खेत कालो सूचीमा परेका छन् । 

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखिआए बमोजिम २०८० मङ्सिर २४ गतेको निर्णय अनुसार उल्लेखित कम्पनीहरूलाई १ वर्षदेखि १ वर्ष ६ महिनासम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सामेल हुन नसक्न गरी कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । 

पछिल्लो पटक माघ १४ गतेको निर्णय अनुसार कार्यालयले थप २२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । सडक डिभिजन, भरतपुर अन्तर्गत ठेक्का लिएर समयमा नै पुरा नगर्ने लोहनी एन्ड ब्रदर्स प्रा.लि भरतपुर–७ चितवनलाई ३ वर्षका लागि कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा सामेल हुन नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध (कालो सूची) मा राखेको छ । 

यस्तैगरी जे.के. बिल्डर्स कोहलपुर–११ बाँके, सर्मिला निर्माण सेवा, सान्नी त्रिवेणी ४ कालीकोट, ओम गौरीशंकर इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. कीर्तिपुर ४ काठमाडौँ, देवी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ललितपुर–१५, सातदोबाटो, खड्गदेवि कन्स्ट्रक्सन बन्दीपुर–४ तनहुँ, गजुरमुखी निर्माण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.इलाम, नव निर्माण बिल्डर्स प्रा.लि.जनकपुर–७ धनुषा, एस.बि.एस.इन्जिनियरिङ एसोसियट्स कामनपा–३२ कालो सूचीमा परेका छन् । 

यसैगरी खड्गदेवि कन्स्ट्रक्सन बन्दीपुर–४ तनहुँ, शिवालय बिल्डर्स हेटौँडा उपमहानगर–६ मकवानपुर, न्यू नेहा इन्तरप्राइजेज कामनपा–३२, एम/एस बिहदाबाबा निर्माण सेवा धनगढी–८ कैलाली, पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. नयाँ बानेश्वर, न्यू भेरी इन्जिनियरिङ्ग वर्कसप वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, आयुष एन्ड अनुप कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स तनहुँ, खड्गदेवि कन्स्ट्रक्सन बन्दीपुर–४ तनहुँ, अनुपमा निर्मा सेवा गोरखा, अन्नपूर्ण निर्माण सेवा, पालुङ्टार गोरखा, लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन गोरखा, शारदा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी वीरगञ्ज–१६ पर्सा र त्रिवेणी निर्माण सेवा पुम्दिभुम्दी–४ कास्की कालोसूचीमा परेका छन् । 

यी निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदमा सामेल कम्पनीहरूले तोकिएको मापदण्ड तथा सम्झौता अनुरूप काम नगरेको, समयमा नै ठेक्का पुरा नगरेको र बदमासी गरेको आधारमा सम्बन्धित पालिका तथा निकायहरूले कारबाहीका लागि लेखि पठाएको आधारमा कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी पवनराज कोइरालाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।