सुर्खेत । कृष्णबहादुर जिसी ‘जितेन्द्र’ वर्षदिन अघि कानुन मन्त्रालयभन्दा अन्य कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा थिए । तर, भागबण्डामा कानुन मन्त्रालय उनैले सम्हाल्नुप¥यो । उनीमात्रै होइन, त्यसअघि पनि मन्त्री बनेकाहरु कानुन मन्त्रालयमा खासै इच्छुक थिएनन् । त्यसको प्रमुख कारण हो– न यो मन्त्रालयमा बजेट हुन्छ, न काम देखाउने कार्य क्षेत्र ।

प्रदेशले प्रहरी चलाउन पाउँदैन । कतिपयले प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको कामै छैन भनेर व्याख्या गर्छन् । एउटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा कमजोर हुन्छ प्रदेशको कानुन मन्त्री । मन्त्री जिसी स्वयम् प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको महत्त्व कसैले नबुझेको तर्क गर्छन् ।

कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हेर्दा कामका क्षेत्राधिकार धेरै छन् । तर, विषयगत रुपमा कानुन मन्त्रालयलाई जति बजेट दिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार दिइन्न । यो मन्त्रालयसँग ४३ वटा जिम्मेवारी छन् । तर, बजेट भने भौतिक तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत हुने कुनै एक कार्यालयको भन्दा पनि न्यून छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (०८०÷०८१) मा यो मन्त्रालयका लागि जम्मा ३४ करोड ४७ लाख २१ हजार वार्षिक बजेट छ । त्यसमा २७ करोड ३२ लाख २१ हजार तलबभत्ताका लागि र जम्मा ७ करोड १५ लाख पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ ।

एउटा मन्त्रालयको हकमा ७ करोड रकम निकै न्यून हो । ६ वर्षको अन्तरालमा यो मन्त्रालयलाई दिएको अख्तियारी र बजेट हेर्दा निकै असन्तुलित छ । कुनै बेला १ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको यो मन्त्रालयमा क्रमशः बजेट कम हुँदै आएको छ । यसरी हेर्दा स्वयम् प्रदेश सरकारले नै यो मन्त्रालयको महत्त्व नबुझेको मन्त्री जिसीको भनाइ छ । ‘केन्द्र र स्वयं प्रदेश सरकारबाटै कानुन मन्त्रालयलाई पङ्गु बनाउने काम भयो,’ उनी भन्छन् ।

यो वर्ष जाजरकोट भूकम्पको बेलामा तत्काल उद्धार, राहत वितरणका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावित पालिकाहरुलाई २ करोड ४५ लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् कोषमा ५ करोड रकम पठाइएको छ भने भूकम्प प्रभावितका लागि भनेर सहयोग गर्ने निकायबाट ४ करोड ४३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यो मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् शाखाले जिल्लाहरुमा पठाउँछ ।

मन्त्री जिसीले एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरेका प्रगतिमा शान्ति सुरक्षातर्फ द्वन्द्व पीडित घाइते अपाङ्गता तथा सहिद स्मृति भत्ताका रुपमा ८ करोड ८२ लाख ८८ हजार रकम वितरण गरिएको र यो वर्षको विवरण माग गरिएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै द्वन्द्व पीडित घाइतेको उपचारका क्षेत्रमा सहजीकरणको काम पनि यो मन्त्रालयले गरेको छ । जिसीले गरेको काम भनेको प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको भवन सुधारमा २० लाख, विभिन्न प्रहरी भवन निर्माण तथा सुधारका लागि ४ करोड ५६ लाख (गर्तवर्ष), जिल्ला कारागार हुम्लाका लागि ४८ लाख ५२ हजार रकम अख्तियारी पठाइएको लगायतका काम उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित हेर्ने मन्त्रालय भएका कारण प्रहरी समायोजन नहुँदा अधिकार नभएजस्तो देखिएको छ,’ मन्त्री जिसी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । यदि समायोजनको अधिकार प्रदेशलाई दिने हो भने यो मन्त्रालयको महत्त्व बढ्ने थियो । संघीयताको एउटा प्रकट रुप भनेको प्रदेशको कानुन मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयका जति पनि क्षेत्राधिकार छन्, त्यसलाई बलियो बनाइएन र अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन भने संघीयता कार्यान्वयन भएजस्तो पनि देखिँदैन ।’

उनका अनुसार सामान्यतया विकासका कुरा त हिजो जिल्ला विकास समितिमार्फत पनि गाउँसम्म पठाउने काम भएका थिए । स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रहरी गठन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । प्रदेशलाई संघले प्रहरी समायोजन गरेपछि प्रदेशले आफ्नो प्रहरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, त्यो भएको छैन । कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई बलियो बनाउन सकिएन भने संघीयता कार्यान्वयनको सार्थकता पनि नदेखिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यसको महत्त्व धेरै छ तर, अभ्यासमा कमजोर बनाइयो । शान्ति सुरक्षा अमनचयनको कुरामा पनि केन्द्रले कुनै अधिकार दिएको छैन । संरचनागत रुपमा प्रहरी संघमै छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छ ।’

मन्त्री जिसी अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशलाई छाड्ने हो र अधिकार नदिने हो भने संघीयता असफल हुने तर्क गर्दछन् । कानुन मन्त्रालयले कहिल्यै कर्मचारी पूरा पाएन । अहिले पनि ११ जना कर्मचारीको अभाव छ । ३८ वटाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिले २७ जनामात्रै कर्मचारी छन् ।

मन्त्री जिसीले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २२.८६ प्रतिशत खर्च भएको बताए । त्यसमा चालुतर्फ २०.४० र पुँजीगततर्फ ३२.२९ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयको अर्को जिम्मेवारी भनेको सञ्चार पनि हो । तर, बजेट अभावका कारण चाहेका काम गर्न नसकिएको जिसीको भनाइ छ । उदाहरणका लागि प्रदेशमा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाको विषय लामो समयदेखि उठिरहेको छ तर, अहिलेसम्म काम अगाडि बढेको छैन ।

लुम्बिनीमा रहेका संरचना स्थानान्तरणको प्रयास

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री जिसीले एक वर्षको अवधिमा केही बाधा, अड्चनका बिच पनि लुम्बिनीमा रहेका प्रहरीका संरचनाहरु प्रदेशमै स्थानान्तरणका लागि पहल गरेको बताए । ती संरचना केन्द्र सरकार मातहत भए पनि प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गरिएको उनले बताए ।

बाँकेमा रहेको कर्णालीको सुरक्षा गणलाई पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरणको काम अघि बढेको छ । त्यसमा संरचना निर्माण लगायतका कामका लागि भनेर प्रदेश सरकारले १ करोड ९१ लाख १८ हजार बराबरको रकम अख्तियारी दिएको छ । अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको जिसी बताउँछन् ।

यस्तै बाँकेमै रहेको प्रहरी तालिम केन्द्र स्थानान्तरणका लागि पनि पहल भइरहेको उनले बताए ।