काठमाडौँ । एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब डेढ महिनाभन्दा बढी समयमा अनुसन्धान गरेर समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले एनसेल शेयर खरिद बिक्रीमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले थप छानबिन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले एनसेलको पटकपटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको बताए । 

संयोजक शर्माले समितिले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा पटकपटक शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका रहेको भन्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको बताए । उनले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनी दिएको प्रतिक्रिया सत्यता नभएको बताए । उनले एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको अध्ययनले देखाएको पनि बताए । 

संयोजक शर्माले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबिच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको बताए । उनले एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोर्सरूपमा भएको देखिएको बताए । उनले कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको बताए । 

संयोजक शर्माले एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा गु्रप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबिचमा भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ९१० बमोजिम अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुनेगरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

विगतका एनसेल कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरूपमा भएका कारोबारहरू राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।  

रिपोर्टका प्रमुख बुँदा 

1. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्कोय मिति 2080 मङ्सिरर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को  मिति 2080 पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्नो गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको।

2.    समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चाकर प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कझबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्तर गर्ने, विभिन्ना टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्क्लन गर्ने, सङ्‌घीय संसद्कात विभिन्नै समितिहरूबाट प्राप्तव निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्ले षण गरिएको।

3.    नेपालमा दूरसञ्चायर सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.) वि.सं.२०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १4 पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद विक्री भएकोमा ती खरिद विक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको। 

4.    एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोवाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको।

5.    एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैँया विदेशी लगानी र २ करोड रुपैँया स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू.१ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्नप शीर्षकमा 68 अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको।

6.    एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषयविभिन्नग तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको।

7.    एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चा्र सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिममा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको।   

8.    आजियाटाले International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunal मामध्यस्थको लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो Tribunal लेनेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घजन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्नेक आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुन:दोहोर्यानएर विज्ञप्तिस प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको।

9.    आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त (Arm’s LengthPrinciple) मा आधारितभएको नदेखिएको,विक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्चारत वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेतविक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न  सकिने नदेखिएको।

10.    वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चानर सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिरमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरूस्वभाविकनदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चावलन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।

याे पनि

एनसेल छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई बुझायो प्रतिवेदन