काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष ०७९ र ८० मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जोडिएका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी लगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले यो आर्थिक वर्षमा सम्पादन भएका कामहरु सार्वजनिक गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोग प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार ०७९ र ८० मा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन्का एकसय वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यो अवधि र अघिल्ला वर्षहरूमा दर्ता भएका सहित ३५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगमा दर्ता भएका उजूरीहरूमध्ये प्रमुख महासन्धिको आधारमा सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित ४७ वटा छन् । त्यस्तै सबैभन्दा कम जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत एउटामात्र उजुरी दर्ता भएको छ यस्तै यस आवमा उजुरी माथि ४२ पटक बैठक बसी ४०४ निर्णय गरेकोमा ११० वटा उजुरीमाथि  सिफारिस हुँदा सिफारिससम्बन्धी ११५ वटा निर्णय आयोगले गरेको छ ।

सिफारिससम्बन्धी निर्णयमध्ये कारबाही र क्षतिपूर्तिको लागि उजुरीगत १०२ वटा सिफारिस छन् भने नीतिगत सुधारको लागि १३ वटा सिफारिसहरू गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

कारबाही र क्षतिपूर्तिलाई छुट्ट्याएर हेर्दा कानुनी कारबाही र विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको उजुरी संख्या ७६ भएकोमा दोषीको नाम किटान गरिएको संख्या ६६ छ ।

क्षतिपूर्तिसँग मात्र सम्बन्धित ५९ वटा रहेका छन् ।

अघिल्ला र यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४०४ उजुरीको निर्णय भएको र जसमध्ये २७८ वटा तामेली, ११ वटा खारेजी र अन्य पुनः पेस गर्न आदेश भएका छन् ।

आयोग स्थापनादेखि हालसम्म मानव अधिकार उल्लंघन दुरुत्साहनमा दोषी पहिचान भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३५८ जना पुगेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले स्थापनादेखि मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति÷राहत उपलब्ध गराउन २८ करोड १३ लाख १ हजार एक सय ९७ रुपैयाँ सिफारिस गरी पठाएकोमा करिब ७ करोड बराबरको रकम निकासा भएको जानकारी प्राप्त हुन जनाएको छ ।

आयोगले विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस अवधिमा सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थामा सुधार आउन नसकेको पनि जनाएको छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनमा कारवाहीका लागि सिफारिस नाम  

नेपाल प्रहरीतर्फ ३२ जनाले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रहरी उपरीक्षकहरु योगेश्वर रोमखामी, रामकुमार खनाल, नारायणकुमार आचार्य, उमाप्रसाद चर्तुवेदी रहेका छन् । प्रनावउपरीक्षक तर्फ कामाख्या नारायण सिंह, नारायणप्रसाद चिमोरिया, प्रनाउ टेकुनन्द इवा लिम्ब, हनुमान शाह रहेका छन् भने प्रहरी निरीक्षकतर्फ गोविन्दप्रसाद साह महेन्द्र दर्नाल, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, दुर्गालाल चौधरी र कमलप्रसाद गिरी रहेका छन् । प्रहरी सहायक निरीक्षकतर्फ नवराज दाहाल, ऋषि खनाल, राजनप्रसाद नेपाल, खड्गबहादुर कार्की, दिनेश अधिकारी, महावीर राज धावे र बासुदेव चौधरी रहेका छन् ।

यस्तै प्रहरी नायव निरीक्षकतर्फ रामकुमार यादव, श्याम राउत, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, चक्र बस्नेत रहेका छन् ।  प्रहरी हवल्दारतर्फ भुवनसिंह कार्की, युवराज बस्नेत, हर्कबहादुर थापा, केदार अधिकारी र दलबहादुर कार्की रहेका छन् । प्रहरी जवानतर्फ विनोद ठाकुर, टार्जन गुरुङ र निलम संग्रौला रहेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीतर्फ एकजना प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश ओझा मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।

नेपाली सेनाका सेनानी कृष्णमुरारी न्यौपाने (गुल्मपति, सेनानी सुरत रावल (युद्धकार्य अधिकृत),सहसेनानी चव्रmबहादुर कार्की र क्याप्टेन दिनेश थापा पनि कारवाहीका लागि सिफारिस भएका छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ एक निरीक्षक लिलाधर पौडेल कारवाहीका लागि सिफारिस भएका छन् ।

निजामती कर्मचारी १२ जना

निजामती कर्मचारीहरूहरु प्रजिअहरु माधवप्रसाद ओझा, शालीग्रााम शर्मा पौड्याल, दीपककुमार पहाडी,सरोजप्रसाद गुरागाई, रमा आचार्य,शिवप्रसाद नेपाल पनि कारवाहीका लागि सिफारिस भएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम अधिकारी र कारागार विभागका  विभागीय प्रमुख  द्रोण पोखरेल पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा आयोगको कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै बाँके कारागार प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रोल्पा कारागार प्रमुख  कमला घिमिरे,  निमित्त कारागार प्रमुख यामलाल ओली र नासु दिपेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि सिफारिसमा परेका छन् ।

तत्कालीन माओवादीहरु

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) हरूमा  खण्टे कामी, श्रवणकुमार यादव, रामअवतार महतो, राम विलास यादव, हृदय यादव, प्रभु साह, एस.पी. किराँती, हरिप्रसाद दाहाल, अर्चन भन्ने मनप्रसाद गौतम र नन्कु बेहना रहेका छन् । आयोगले सिफारिस गरिएका ६६ मध्ये ६ जनाको हकमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त भएकोले नाम सार्वजनिक नगरेको जनाएको छ ।

६ महिनामा भएको काम

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो छ महिनामा सम्पादन भएका कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन दुरुत्साहन भएको भनी ५८ वटा उजुरी दर्ता हुन आएकामा यस आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि दर्ता भई अनुसन्धान हुन बाँकी रहेका ११७ वटा उजुरी माथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

यो अवधिमा ४४ वटा उजुरीमा अन्तिम निर्णय हुँदा ३७ वटा उजुरीमा कारबाही तथा क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस र ७ वटा उजुरी तामेली तथा खारेजी गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ  ।

सिफारिस भएका ३७ वटा उजुरीमा २१ जना पीडितलाई १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र १२ जनालाई कारबाही गर्न र अन्य विषयमा १५ सिफारिस गरिएका छन् ।

साथै आयोगले यस आर्थिक वर्षको साउन १ गते देखि पुस मसान्तसम्म भएका केही प्रमुख निर्णयहरूपनि सार्वजनिक गरेको छ  ।

जसमा आरती साहका बहिनीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मृतककी आमालाई १ लाख रुपैयाँ र मृतकका बाबु, भाइ र मामालाई जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र दोषी देखिएका प्रहरीहरू विश्वराज खड्का, वेदप्रसाद गौतम र दिनेश अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, बालबालिकाको अधिकार, सुधार केन्द्रबाट उद्धार लगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरेको जनाएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई नियुक्ति, बढुवा तथा अन्य अवसरमा समेत रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । २०८० भदौ २४ गते आएको उक्त आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।