विराटनगर । प्रदेशका सबै १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । बालबालिकालाई यो सेवा प्रदान गर्न प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न चार वटा निजी अस्पताल विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल, हाम्रो अस्पताल र झापा, दमकमा रहेको किओच–दमक बाल अस्पतालका साथै प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरसँग सम्झौता गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा देवकोटाको उपस्थितिमा नोबेल शिक्षण अस्पतालबाट सोमबार बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचार सेवा सुरु भएको छ । कोशी प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकका अभिभावक तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कसैको संरक्षणमा रहेका दश वर्ष मुनिका बालबालिकाले यो उपचार सेवा पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले उक्त उपचार सेवाका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दश वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा प्रदान गरेबापत रकमको भुक्तानी प्रक्रिया, प्रदेशका सरकारी अस्पताल सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पतालको काम र कर्तव्य, सेवा सम्झौता स्थगन वा रद्द गर्न सकिने अवस्था, दाबी समीक्षा मूल्याङ्कन समिति सम्बन्धी व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, सम्पर्क व्यक्ति, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त मार्गदर्शन अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्न बालबालिकाको उपचार गराउन गएको पहिलो सम्पर्क अस्पतालमा तोकिएको ढाँचामा अभिभावकले निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै पहिलो सम्पर्क अस्पतालमा आएका बिरामी बालबालिकालाई आवश्यक सबै उपचार प्रदान गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मको उपचार तत्कालै प्रदान गरी थप उपचारका लागि सहजता र भौगोलिक दूरीलाई मध्यनजर गरी त्यस्तो थप उपचार प्राप्त हुन सक्ने अस्पतालमा प्रेषणपुर्जी सहित पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तो पुर्जी र अभिभावकको निवेदन प्राप्त भएमा सेवा प्रदायक अस्पतालले बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । आकस्मिक कक्षमै भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बालबालिकाको हकमा प्रेषण पुर्जी आवश्यक नपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सेवा प्रदायक अस्पतालले निःशुल्क उपचारका लागि रुजु तथा सिफारिस गर्न एक अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ र सोको जानकारी स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । निःशुल्क विशेषज्ञ उपचार सेवा प्राप्त गर्न योग्य बालबालिकालाई सेवा प्रदायक अस्पतालले निदानात्मक (प्रयोगशाला र रेडियोलोजी), बहिरङ्ग परामर्श, अन्तरङ्ग, शल्यक्रिया, फार्मेसी तथा पुनःस्थापना लगायतका उपलब्ध आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

मार्गदर्शनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सेवा सम्झौता गरेका सरकारी, सामुदायिक, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालमा लागु हुने जनाएको छ । सेवा प्रदायक अस्पतालले बिरामी बालबालिकालाई उपचार गर्दाका कागजातहरु बिरामी पूर्जा, आइसीयु, सीसीयु कार्डेक्स, ओटी नोटस्, डिस्चार्ज समरी, ल्याब, रेडियोलोजी र फार्मेसीको इलेक्ट्रोनिक प्रिन्टेट बिल र एकभन्दा बढी सिटी स्क्यान, एमआरआई भएमा सोको रिपोर्ट सुरक्षित राख्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

बालबालिकालाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दररेट र सो कार्यक्रमले नसमेटेका विशेषज्ञ सेवाको हकमा नेपाल सरकारको कान्ति बाल अस्पतालले तोकेको दररेटको अधीनमा रही दफा ४ को उपदफा ६ मा उल्लेखित कागजातको सक्कलै प्रति मासिक रुपमा अनुसूची ५ बमोजिमको विषय समेटी सम्बन्धित जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र सोको भुक्तानी सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयले त्रैमासिक रुपमा गर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने तर, प्रचलित नियम बमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेबापत भुक्तानी नहुने पनि उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनमा उपचार सेवा बापतको रकम दाबी समीक्षा गर्न मूल्याङ्कन समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपचार सेवा बापत भुक्तानी हुनुपर्ने रकम सम्बन्धमा कुनै विवाद वा अस्पष्टता देखिएमा सो विषयमा आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी समीक्षा तथा मूल्याङ्कन समिति गठन भएको हो,’ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समितिमा मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख संयोजक, मन्त्रालयको लेखा अधिकृत र मन्त्रालयले तोकेको फार्मेसी अधिकृत सदस्य रहनेछन् ।

मन्त्रालयले दाबी गरेको रकम भुक्तानी जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा अख्तियारी सहित बजेट निकासा गर्ने, स्वास्थ्य कार्यालयबाट दाबी गरेको रकम भुक्तानी गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बजेटमा अपुग रकम भएमा प्रदेश सरकार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दोहोरो सेवा लिन नपाइने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित अन्य कुनै पनि कार्यक्रमले दिने सेवा सुविधासँग दोहोरो हुने गरी भुक्तानी दाबी गर्न नपाइने, यस कार्यक्रमको अनुगमन स्वास्थ्य निर्देशनालय र मन्त्रालयले गर्ने, मन्त्रालयले सेवा प्रदायक अस्पतालबाट प्रदान गरिने उपचार सेवाको क्लिनिक अडिट गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो सम्पर्क अस्पतालको रुपमा प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल, कोशी अस्पताल, विराटनगर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, स्थानीय तह मातहतका सरकारी अस्पतालहरु र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई तोकेको छ । यस्तै मन्त्रालयले प्रेषण अस्पतालको रुपमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, किओच दमक बाल अस्पताल, हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. विराटनगर, लाइफलाइन अस्पताल प्रा.लि. दमक, ओम साई पाथीभरा अस्पताल प्रा.लि. भद्रपुर र कन्काइ अस्पताल प्रा.लि. विर्तामोडलाई तोकेको छ ।

सरकारले सेवा प्रदायक अस्पतालले ११ वटा सर्त पालना गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ । सम्झौता अनुसार १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मार्गदर्शन अनुसार उपचार सेवा दिने, दर्ता र सोधपुछका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने, आफ्नै परिसरमा फार्मेसीको व्यवस्था गरी औषधि उपलब्ध गराउने, निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी सूचना स्थानीय भाषामा सम्प्रेषण गर्ने तथा प्रचार प्रसार गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन गर्नेलगायतका शर्तहरु उल्लेख छन् ।

सेवा प्रदायक अस्पतालसँगको सम्झौताको अवधि १ वर्षको हुने र सो अवधि समाप्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडि नै नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयन गराउन प्रदेशभरका सबै स्थानीय तह, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, लखनपुर, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, उर्लाबारी, सबै जिल्ला अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरु, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।