काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संघको १० औँ महाधिवेशनबाट छुट्टिएको विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनए निकट दिपेश खत्रीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

गैरआवासीय नेपाली संघ बालुवाटारसहित परराष्ट्रमन्त्री र तत्कालीन अध्यक्षयहरु बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा का साथै नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माविरुद्ध दायर मुद्दामा आइतबार न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासमा आइतबार सुनुवाइ हुँदा मागबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ११ औँ महाधिवेशन गर्न गरिएपछि त्यसलाई रोक्न वा बदर गर्न माग गर्दै आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खत्रीले बताए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको भएपनि अझै  न्यायका लागि लडाइँ भने जारी रहने बताए । 

संघको निर्वाचनसम्बन्धी विवादबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट छानबिन समिति नै गठन भइसकेकाले अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहर भएबमोजिम नै हुँने भएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

अदालतले भनेको छ, ‘विपक्षी गैर आवासिय नेपाली संघको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरी तथा निवेदनहरू परी मिति २०८०।१०।०९ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लेखा तथा कारबाहीको छानबिन गर्न सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठनसमेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त सकल निर्णय फाइलबाट देखिन आएको र अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहर भए बमोजिम हुने नै हुँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन।’ 

थप समाचा

के हो सरकारले छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद ?

एनआरएनए हाल तीन भागमा विभाजित भइसकेको छ । १० औँ महाधिवेशनमा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा छुट्टै महाधिवेशन भएर नयाँ विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ एनआरएनए बनेकोमा ११ औँ महाधिवेशनमा भोटिङका क्रममा धाँधली भएको भन्दै आरके शर्माको नेतृत्वमा बद्री केसीविरुद्ध नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । आरके शर्मा र बद्री केसी पक्षबीच अझै विवाद कायमै रहेको छ भने विवादका सम्बन्धमा हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ । यस्तै कुँवर पक्षले फेरि मार्चमा महाधिवेशन तोकेको छ ।