विराटनगर । कांग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराउँदै आफ्नै जोडबलमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको नेकपा एमालेले आफू विकल्प सोच्ने अवस्थामा पुग्न लागेको जनाएको छ । एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले दलको तर्फबाट सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भण्डारीले आफैले बनाएको मुख्यमन्त्रीका कारण काँध गलेको र फेर्न सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको बताएका हुन् । 

तपाईंहरू काँध फेर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘हो, हामी आंशिक रूपमा त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ । हामीले नै रात दिन खटेर उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हौँ । हामीलाई पछुतै लागेको त नभनौँ तर जुन विश्वास र समझदारीका साथ उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थियौँ, उहाँले बाटो बिराउनुभयो । उहाँले सहन नसक्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ । आवश्यक कदम चाल्छु त भनिरहनु भएको छ । हामी पनि सहने अवस्थासम्म सहन्छौँ । सहनै नसक्ने अवस्था आयो भने केही न केही त हामी पनि कदम चाल्छौँ ।’

भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्दा प्रयोग भएको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्न सक्ने तर्क पनि पेस गरे । ‘विश्वासको मत दुईवटा अवस्थामा लिइन्छ । समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति देखियो भने पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । हामीले औपचारिक ढङ्गले समर्थन फिर्ताको चिठी दिएका छैनौँ । हामी ३९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दियौँ भने उहाँको विश्वासको मत फिर्ता हुन्छ र उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँले प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न र विघटन पनि हुँदैन । दुई अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन्छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा । अदालतको फैसलाले सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ ।’

यसैबिच एमालेले ३९ सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ । मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको भन्दै एमालेले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको हो । आफूहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको विषय सत्य भएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । यद्यपि एमालेले अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्ने गरी हस्ताक्षर सङ्कलन भने नगरेको उनको भनाइ छ । ‘यो हस्ताक्षरलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने । 

• किन आक्रोशित छ एमाले ?

मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमाले आक्रोशित हुनुमा पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको अध्यादेश हो । उक्त अध्यादेश आवश्यक नभएको भण्डारीले बताए । अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि उनले आग्रह गरे ।

कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न सातओटा प्रदेश ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । सरकारले निहित उद्देश्य राखेर ऐनहरू संशोधन गरेको र मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको एमालेको आरोप छ । ‘गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ र सदनमा बलियो विपक्षीलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने । 

यो पनि

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर पुनर्नियुक्ति

थप पदाधिकारीलाई गाडीलगायत सुविधा थप्न अध्यादेश

आउँदो अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै अध्यादेश फिर्ता गरिसक्न भन्दै एमालेले सरकारले अटेर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा छँदैछ । त्यो भन्दा अगाडि बढ्न बाध्य हुनसक्छौँ,’ उनले भने, ‘सभा चल्न नदिने हुनसक्छ । विशेष अधिवेशनको माग गर्न सक्छौँ । त्यहाँ अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिन सक्छौँ ।’

एमालेले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा थप्ने, अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि थप गर्ने गरी भएको संशोधनमा सबैभन्दा धेरै आपत्ति जनाएको हो । ‘यी विषयहरू तत्काल संशोधन नगर्दा सरकार सञ्चालनमा कुनै बाधा पुग्ने अवस्था थिएन र यो अत्यावश्यक पनि होइनन्,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगरी र सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरी अध्यादेश ल्याइयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

सरकारले प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूको विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू हुने व्यवस्था खारेज गर्दै प्रदेश सरकारले समिति चयन गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार मात्र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर सरोज कोइरालाको पदावधि चार वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । ‘एक जना व्यक्तिको पदावधि थप गर्न कानुन नै संशोधन गर्नु गलत हो,’ उनले भने । 

भण्डारीले सरकारको पछिल्लो गतिविधि शङ्कास्पद रहेको भन्दै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने गरी कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालेकोमा पनि आपत्ति जनाए । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चार निजी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्दा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार परेको र त्यस्तो निर्णय कार्यविधि बनाएर गर्न नपाइने भण्डारीको दाबी छ ।