काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग छिट्टै बयान लिने भएको छ । उनीहरूको बयान लिनासाथ विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिने आयोगको उच्च स्रोतले आइतबार रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय बस्नेत र कार्कीसँग बयान नलिए मुद्दा अपुरो हुन्छ । ‘त्यसैले केही दिनमै दुवै जनासँग बयान लिने तयारी छ’ स्रोतले भन्यो । 

सञ्चार मन्त्री रहेका बखत बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । यो अवधिमा मन्त्रालयका सचिव रहेका महेन्द्रमान गुरुङलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेर बयान लिइसकिएको छ । मन्त्रीको नीतिगत निर्णयमा  टेकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

प्राधिकरणको टेन्डरमा मिलेमतो भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई बोधार्थ दिएर पत्र पठाएपछि २०७६ वैशाख २९ मा टेन्डर रद्द भएको थियो । ठेक्का नपाउने भएपछि लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ‘टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नु’ भनी संक्षिप्त आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशलाई टेकेर प्राधिकरणले पुनः प्रक्रिया थालेको थियो । तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २७ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए । सचिवले पेश गरेको प्रस्ताव तीन दिनपछि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कार्कीले स्वीकृत गरेका थिए । प्रस्तावको फाइल सदर भएपछि प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ परिचालन गरिएको थियो ।

आयोगले सो प्रकरणमा जोडिएका वर्तमान मुख्य सचिव अर्यालसँग लिखित बयान लिइसकेको छ । ‘अदालतको आदेश’ भन्दै टिप्पणी उठाउन लगाउने र पूरक बजेट प्रस्ताव गर्ने फाइल तयार गराउन लगाउने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीसँग बयान नलिई मुद्दा अपुरो हुने भएकाले उनको बयान छिट्टै लिइने आयोग उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

कार्कीले भने आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । तपाईंलाई अख्तियारले बयानको लागि बोलाएको हो ? भन्ने प्रश्नमा कार्कीले रातोपाटीसँग भने,‘ खै मलाई यसबारेमा जानकारी छैन, थाहा नभएको विषयमा मैले के बोल्नु ।’

यसअघि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रकरणको छानबिन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष समितिको थियो । यद्यपि समितिको निर्देशन अघि नै टेरामक्स खरिदमा अख्तियारले अनुसन्धान थालिसकेको थियो । समितिले अनुसन्धानको प्रगति ३०/३० दिनमा बुझाउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।  

आयोगले यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग पनि बयान लिइसकेको छ । भ्रष्टाचार प्रकरण चर्किएसँगै  खनालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट हालै राजीनामा दिएका थिए । 

के हो टेरामक्स प्रविधि ? 

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एक खालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको समेत काम गर्छ । यसले टेलिकम कम्पनीहरुले दिने सेवामाथि गहनरुपमा निगरानी गर्छ । खासगरी, टेलिकम कम्पनीहरुमा  विदेशबाट आउने अनाधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरुपमा निगरानी राख्छ । यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस डाटा ट्राफिक भोल्यूमको परीक्षण समेत गर्नेछ । यस्तै, कल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गर्ने छ र यसबाट फ्रड पत्ता लाग्नुका साथै भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच्ने छ ।

थोरै समयको सेवा दिएर धेरै समयको सेवा शुल्क काट्नुका साथै एउटा गुणस्तरको सेवा दिने भनेर लिएको शुल्कमा गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने टेलिकम कम्पनीको बदमासी यसले थाहा पाउँछ । टेरामक्सले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गरी सुनिश्चितता दिलाउने, गडबडी रोक्ने तथा सेवा प्रदायकहरूको वास्तविक आम्दानी जाँचेर देशलाई राजश्व सुनिश्चितता दिलाउने काम गर्छ ।