मकवानपुर । सरकार र प्रतिपक्षबिचको द्वन्द्वले बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला हुँदै गएको छ । बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको सम्झौताको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षबिच द्वन्द्वको स्थिति बन्दा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिला भएको हो ।

त्यसो त, प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन गत असोज २३ गते अन्त्य भएको थियो । संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ अनुसार प्रदेशसभाको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । संविधानको यो प्रावधान अनुसार बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी चैत २२ गतेसम्म आह्वान गर्न संवैधानिक छुट छ । यद्यपि, विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन ढिलो गरी आह्वान गर्दा कानुन निर्माणका लागि पर्याप्त समय नहुने देखिन्छ । किनकि वैशाख–जेठदेखि सरकार र प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभाको एक वर्षको अवधिमा मूल र संशोधन गरी ७ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने एउटा विधेयक पारित भएर पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभा गठनको एक वर्षमा पनि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन । दलीय सहमति बन्न नसक्दा संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेशसभामा रहेका ५ वटा विषयगत संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरूबिच भागबन्डा मिल्न सकेको छैन ।

• संसद् सञ्चालनमा सत्तापक्षको बेवास्ता

संसद् सञ्चालनको विषयमा सत्ता पक्षले नै बेवास्ता देखाएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संसद् बैठक डाक्न हतार नभएको बताउँदै आएका छन् । आवश्यकताका आधारमा संसद् बैठक आह्वान गरी बैठक सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । संसद् बैठक सञ्चालनमा समस्या नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यसअघिका विवाद पनि समाधान उन्मुख रहेको बताए ।

यता सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् सञ्चालनको विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । संसद् सञ्चालनको विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नै अगुवाइ लिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

संसद् सञ्चालन, समितिका सभापति चयनका सन्दर्भमा कांग्रेसले कुनै चर्चा नै गर्न चाहेको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा संसद् बैठक बस्न नसकेको हो । नागरिकको अधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसक्दा सांसदहरूले आफ्ना धारणा र जनताका माग समेत संसद्मा राख्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

उता एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद बर्मा खनालका अनुसार अझै एक महिनासम्म संसद् बैठक आह्वान हुने अवस्था छैन । फागुन १५ पछि मात्र संसद् बैठक बोलाउने सरकारको रणनीति रहेको उनले बताए । बजेटमाथि कै विवादका कारण सरकार संसद् बैठक टार्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद् बैठक सञ्चालन हुन नसकेको ४ महिना बित्दासमेत सरकारलाई दबाब बढाउन सकेको छैन । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतामा केही अघि हेटौँडामा बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदले सरकारप्रति प्रतिपक्षको व्यवहार आवश्यकताभन्दा बढी लचिलो भएको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले पेलेर अघि बढ्ने नीति लिएको भन्दै सो विरुद्धमा एमालेले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवार र सशक्त बनाएर जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठक आह्वानमा गरेको आलटालप्रति एमालेले रहस्यमय मौनता बनाएको छ ।