संविधानमा नेपाल प्रहरी संघमा रहने र प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अब, संविधानको मर्म र भावनालाई विचार गरेर जानुपर्छ ।

हाम्रो देशको चारैतिर खुला सिमाना छन्, स्रोत साधन थोरै छ । त्यस्तोमा चाहिँ एक आपसमा सबै समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । कतिपय कानुन नै छैनन् । क्रसबोर्डर क्राइमको अवस्था आयो भने सुपुर्दगी गर्नसक्ने सन्धि छैनन् । आपराधिक गतिविधिहरु निस्तेज गर्न हामीसँग ठुलो चुनौती छ ।

संघीयताको मर्मको हिसाबले हेर्दा अब सबै प्रदेशबाट प्रदेश प्रहरीचाहिँ आफ्नो नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा राख्नुपर्छ भन्ने आइरहेको छ । म आईजीपीमा बहाल रहँदा पनि त्यो कुरा आएको हो । सक्षम प्रहरी, उन्नत समाज र पर्याप्त साधन स्र्रोत र क्षेत्रको हिसाबले सबैतिर समान वितरण हुनसक्ने अवस्थामा संघीय संरचनाको प्रादेशिक रुपमा फिजिवल देखिन्छ । नभए हाम्रोजस्तो ठाउँमा प्रदेश संरचनामा लगेर एकरुपता ल्याउन नसक्ने अवस्थामा ‘कमाण्ड कन्ट्रोल’मा राख्न मुस्किल हुन्छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार प्र्रदेश प्रहरी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्र्रजिअको मातहतमा राख्ने व्यवस्था छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार सीडीओ केन्द्रको मातहतमा हुन्छन् । २०१२ सालको प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने ‘संघीय प्रहरी ऐन’ मस्यौदाकै चरणमा छ । निजामती ऐन पनि बनिसकेको अवस्था छैन । केन्द्रिकृत अवस्थामा त अहिले पनि डुप्लिकेशन भइरहेको अवस्था छ । प्रहरीलाई कसको कमाण्डमा राख्ने ? प्रहरी प्रधान कार्यालयको जिम्मेवारी के त ?

समायोजनमा लैजाँदा प्रहरी उपरीक्षकसम्म केन्द्रले हेर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा छ । समायोजन भएर जानेहरु वरिष्ठ उपरीक्षकभन्दा माथि जान पाउने अवस्था छैन । उनीहरुको करिअर ग्रोथ कसरी हुने ? प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरुलाई प्रदेशभित्र कहाँ सरुवा गर्ने ? एउटै मान्छे कति वर्षसम्म राख्ने ? एउटा प्रदेशमा २–३ जना भन्दा एसएसपी अट्दैनन् । त्यसले गर्दा एउटै मान्छेलाई ५–७ वर्ष एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । सिनियर अफिसरको हकमा उनीहरु जान नचाहने अवस्था छ । किनभने, एकै ठाउँमा सीमित हुन चाहँदैनन् । कि, रिक्रुरमेन्ट त्यसरी नै आउनुपर्छ । सबै हेर्दा जुनियर अफिसरसम्म चाहिँ एउटा प्रदेशमा धेरै ठाउँमा काम गर्न पाउने वातावरण हुनसक्छ । सिनियरको अफिसरको करिअर ग्रोथका लागि प्रदेशमा समायोजन गर्दा समस्या हुन्छ ।

सबैजना केन्द्रमा बस्न खोज्ने प्रबृत्ति छ । किनभने, केन्द्रमा बसेपछि आईजीपी सम्म हुनसक्ने कुराहरु छन् । प्रदेशमा प्रदेशको कानुन अनुसार बढुवा हुन्छ । त्यहाँ, दुईवटा सरकार हुन्छन् । केन्द्र र प्रदेश छुट्टै सरकार रहँदा हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।

प्रदेशले आ–आफ्नै किसिमका कानुन बनाउन थाल्छन् । एउटा प्रदेशको कानुन अर्को कानुनमा बाझिन थाल्छ । करिअर ग्रोथका कुरा पनि बाझिन थाल्छ । ट्रेनिङ सेन्टर बनाउँदा कस्ता विशेषता राख्ने भनेर फेरि विरोधाभाष हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीले अहिले सफलतापूर्वक काम गरिरहेको अवस्था छ । अहिले गर्न सकेन भन्ने अवस्था नहुँदा फेरि असहज बनाएर लानु हुँदैन । संघीयता अथवा यो संरचनामा भनेको त सर्भिस डेलिभरी राम्रो होस्, कानुन कार्यान्वयन राम्रोसँग गरोस्, ‘रुल अफ ल’ मेन्टेन गर्न सकोस् र जनताले अहिलेभन्दा शान्ति सुरक्षाको अनुभूत गर्न सकुन् भन्ने हो । ती व्यवस्थाहरु गर्दै जाने कुरा हो । तर, अहिले भइरहेको अवस्थाबाट पनि झन् खत्तम हुने अवस्था आउने भएपछि त्यतातिर जानुहुन्न ।

जानुपर्ने अवस्थामा मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा संविधानमै परिमार्जन गरेर लानुपर्ने अवस्था छ । त्यसबेला नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रहरी भनेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर थियो । त्यसा अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन सहज पनि हुन्छ । यहाँ त प्रहरीलाई जसरी हुन्छ, आफ्नो मातहतमा राख्ने भन्ने देखिन्छ । प्रदेश र संघबाट जाने प्रजिअले प्र्रहरीलाई मातहतमा राखेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय भूमिकाबिहीन हुन्छ । भोलि जिम्मेवारीचाहिँ कसले लिन्छ ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशले ‘दोहोरो कमाण्ड’ गर्दा विवाद आउँछ । अहिले त प्रहरी प्रधान कार्यालयले भनेका कुराहरु नहुने अवस्था छ ।

ठुला गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरु र ट्रान्सबोर्डर क्राइम भएको अवस्थामा भोलि एक प्रदेशले हेर्ने दृष्टिकोण अर्को प्रदेशमा बेमेल हुन्छ । भोलि कानुन कार्यान्वयन गर्दा र अपराधी पक्राउ गर्दासमेत अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ । अहिले कै अवस्थामा त एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अनुमति बिना किन गएको भनेर प्रश्न उठ्ने गर्छन् । अपराधीलाई पक्राउ गर्ने विषय अरुलाई जानकारी दिँदै गर्ने विषय होइन ।

गम्भीर अपराध र ट्रान्सबोर्डर क्राइमको अवस्था विगतमा हामीले हेरेका छौँ । आतङ्कवादी गतिविधि वा जघन्य अपराधजस्ता ठुला अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ । कानुनी रुपमा राज्य सक्षम हुनुपर्छ । अनि, प्रदेशमा लगेर नेपाल प्रहरीचाहिँ मेरो मातहतमा राख्छु भन्ने धृष्टतामात्रै राखेर हुँदैन ।

प्रहरी सबै जनता र राष्ट्रको लागि हो । उहाँ (प्रदेशमा बस्नेहरु)को के काम बनेन अहिलेसम्म ? नेपाल प्रहरीले काम गरेन कि ? प्रदेशमा प्रहरीलाई लग्दैमा भयङ्कर के काम गर्नुपर्ने छ ?

क्षेत्रीय प्रकृतिका मुद्दा हुन्छन्, सामाजिक परिवेशका मुद्दामा प्रदेशका प्रहरीले काम गर्छन् भन्ने प्र्रदेशका अधिकारीहरुको तर्क छ । त्यो त अहिले पनि गरिरहेका छन् । म आईजीपी हुँदा समुदायमा प्र्रहरीलाई लैजाने अभियान चलाएँ । समुदायको समस्या के छन्, त्यहाँका स्पेसिफिक समस्याहरुमा प्रहरीले गर्नसक्ने र समुदायसँग मिलेर केके गर्न सकिन्छ भनेर गर्ने परिपाटीको त विकास भएकै छ । तर, यहाँ के भयो भने पुलिसलाई मेरो मातहतमा राखेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

अल्प विकिसित र विकासोन्मुख मुलुकमा प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने पनि देखिएको छ । पुलिसलाई अघि–पछि लगाउने, उसलाई भनेको गर्न बाध्य बनाउने गरिन्छ । तर, त्यो होइन नि ! प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यहाँ समस्या के भने, आदेशमा काम गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ । भोलि एकदमै ठुलो अव्यवस्था, असुरक्षाको अवस्था र बेमेल हुने अवस्था आउँछ ।

• अपराधीले सेल्टर पाउँछन्

एउटा प्रदेशमा अपराध गरेर भाग्नेहरुलाई अर्को प्र्रदेशले सेल्टर दिने अवस्था आउँछ । प्रदेशले अपराधको प्राथमिकता तय गर्न थाल्छन् । मधेसमा ट्रान्सबोर्डर क्राइम, अपहरण, आर्थिक अपराध र हत्या प्राथमिकताको विषय होलान् । अर्को प्रदेशमा सामाजिक अपराधलाई प्राथमिकता दिइन्छ । छाउपडीको विषलाई कर्णाली र सुदूरपश्चिमले प्राथमिकता देलान् । राष्ट्रिय लेभलमा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझ्ने परिपाटीको सामञ्जस्यता हुँदैन । त्यो नहुनासाथ एकले अर्कोलाई असहयोग गर्ने परिपाटी आउँछ । अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको बिचमा बेला बेलामा कार्यक्षेत्रको विषयको कुरा आइरहन्छ ।

निजामतीको कानुन ल्याउनु नपर्ने अनि, प्रहरीचाहिँ प्रदेशको नियन्त्रणमा लगिहाल्नुपर्छ भन्ने कहाँको चलन हो ? प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवार बनाउँ न ! फौजको आफ्नै किसिमको कार्यशैली, कार्य प्रकृति हुन्छ । समायोजन गरेपछि आईजीपी के रह्यो त ?

भोलि एउटा प्रदेशमा काम गर्न नसकेर अरु प्रदेशबाट थप मद्दत पठाउनुपर्दा कहाँबाट पठाउने ? तत्काल सम्बोधन गरिँदैन । दुई प्रदेशको बिचमा मनमुटाव भएमा तत्काल फौज पठाउनुर्ने कहाँबाट हो ? हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा तत्काल मान्छेहरु ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यतिन्जेल स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसके के हुन्छ ? हाम्रो यो अवस्था पनि हेरौँ न । हाम्रो अवस्थिति र परिस्थितिमा कस्तो च्यालेन्ज छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

प्रदेशमा भएको प्रहरी बिचको समन्वय र कमाण्ड कन्ट्रोल राम्रो भयो र वृत्ति विकास हुने अवसर रह्यो भने न त्यहाँ काम गर्छन् । एउटै जिल्लामा एसपी केन्द्रको र ईलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी, इन्स्पेक्टर प्रदेशका हुन्छन् । त्यस्तोमा डीएसपीहरुले जिल्लाको आदेश नमान्ने अवस्था आउँछ । अहिले त त्यो अवस्था देखिन्छ । आज क्षेत्रगत रुपमा समस्या आउँदा आईजीपीले मिलाउँछन् । त्यसैले भोलि पनि आईजीपीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

यहाँ त अपराध अनुसन्धानको कुरा हो, तस्करी नियन्त्रणको विषय हो । त्यो विषयमा राम्रो गरोस् भनेर लाग्नुपर्छ तर, पुलिसलाई मेरो कब्जामा राख्छु भन्ने सोच राख्नु भएन नि !

• करिअर प्लानिङमा समस्या

प्रदेशमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनसम्म प्रदेशले गरिदिँदा हुन्छ । कार्यक्षमता मूल्याङ्कन प्रजिअले गर्ने वा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । सो स्पष्ट नआउँदै अहिले हतारमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

इन्स्पेक्टरबाट एसएसपीसम्म भएपछि त्यहाँबाट माथि जाने ठाउँ कहाँ हो ? एसएसपीमध्येबाट कसरी डीआईजी हुने र केन्द्रमा कसरी जाने भन्ने प्लानिङ छैन । प्रदेशको छुट्टै स्रोत बाहिरी मुलुकमा जस्ता ठुला स्टेट भएको अवस्थामा विकेन्द्रित भएर जाँदा ठिक हो । तर, हाम्रो परिवेशमा यसैलाई बढी अकाउन्टेबल र बढी रेस्पोन्सेबल बनाउनुपर्ने ठाउँमा प्रहरीलाई टुल्सको रुपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी छ । अर्को, राजनीतिमा अपराधीकरण भएको छ । हिजोका गुण्डा र तस्कर मन्त्री भएका छन् । त्यस्तोमा उनीहरुकै मातहत बस्नुपर्दा कुन मोरल र नैतिकताले मान्छेले काम गर्न सक्छ ? कुरा गम्भीर छ ।

आज मेचीबाट हिँडेको बस भोलि महाकाली नपुग्ने अवस्था छ । प्रदेशपिच्छे फरक ट्राफिक नियम लगाइदिएर जनतालाई दुःख दिने ? लाइसेन्सको नियम फरक–फरक, मान्छे यिनै हुन् । अनि, अहिले सेवामा भएकाहरु  फेजआउट नभइकन कसरी रिक्रुटमेन्ट हुन्छ ? समायोजनमा जान नचाहने प्रहरीलाई लगेर कुन पुलमा थन्क्याउने ? त्यसैले जुनियर अफिसरसम्मलाई मात्र समायोजनमा लैजाँदा हुन्छ, क्रमशः हुनेगरी । तर, अहिलेको कानुन, स्रोतले डुप्लिकेशन हुने र स्रोत दुरुपयोग गर्नेमा लाग्नु हुँदैन ।

नेपाल र भारतको बिचमा खुला सिमाना छ । अहिले त हाम्रा अपराधीलाई भनेका समयमा हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ । कानुनले त सहायता दिएको छैन नि, अप्ठ्यारो छ । किनभने अर्को राज्यसँग डिल गर्न हाम्रो राज्य पनि बलियो हुनुपर्छ । नेपाल र भारतको बिचमा व्यावसायिक आधारमा मात्र सहयोग आदानप्रदान भएका छन् । कानुनले नै त्यसलाई इक्युप्ट गरिदिएको र सहज बनाएको त छैन । तस्करीमा पनि एउटा र अर्को प्रदेशले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । लाइफलाइन एउटा प्रदेशमा ब्लक वा अशान्ति भयो भने काठमाडौँ र अन्य सहरमा खानेकुरा ल्याउन सकिँदैन । त्यहाँ इन्टरभेन्सन गर्नुपरेमा अहिले पनि अप्ठ्यारो छ ।

विगतमा ब्लकेड हुँदा कति अप्ठ्यारो अवस्था भयो । राजमार्गलाई सधैँ खुला राख्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो कुरा नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । अधिकारका लागि प्रदेशमा सान–मान चाहिन्छ भनेर यो गर्ने विषय होइन ।

प्रहरीको सर्भिस डेलिभरी कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ, सबैका लागि न्यायको पहुँच कसरी हुन्छ भन्ने विषय हो यो । सबैले मैले भनेजस्तो प्रहरी हुनुपर्छ भनेर हुँदैन ।

पोजिशनमा पुग्दा, नियुक्ति र बढुवामा पैसाको कुरा आएको छ । अनि त्यहाँचाहिँ हामीले स्वच्छ हुन्छ भनेर लिन सकिन्छ ? प्रहरीलाई लगेर दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ । अरुलाई पावर देखाएर राजनीति गर्न खोजिँदै छ । कतिपय कुरा संविधानमा समस्या देखियो भने राष्ट्रको लागि परिमार्जन गर्नुपर्छ । संघीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन आउनुपर्छ । सीडीओ, सरकारी वकिल, मुख्यमन्त्री सवैले निर्देशन नै प्रहरीलाई मात्र दिने कस्तो परिपाटी हो ? प्रदेशमा राम्रो काम गर्न अहिले रोकिएको छ र ? प्रदेशमा हुँदा प्रदेशमा र संघमा हुँदा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई पावर चाहिने यो त ठिक भएन नि ।

बाहिरको अवस्थामा इन्टरपोलसँग समन्वय गर्न कहाँको प्रहरीले गर्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । युएनमा प्रतिनिधित्व गर्ने कहाँको प्रहरी हो ? उसले हेर्दा देशको कुराले हेर्छ । इन्टरपोलले खोजेको मान्छे प्रदेशले नदिए के गर्ने हो ? त्यसैले संघीय प्रहरी ऐनसहित यी सबै क्लियर हुनु जरुरी छ । 

सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरीका  पूर्व महानिरीक्षक हुन् ।