जनकपुर । मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधानमा जारी भएको ८ वर्षभन्दा बढी भइरहेको छ । संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधानको अनुसूची ५, ६ र ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे प्रस्ट्याइएको छ ।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उपधारा १ ले ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संविधानले प्रस्ट व्याख्या गरे पनि केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीहरू पङ्गु झैँ बनेको गुनासो व्याप्त छ ।

यही विषयमा मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री मोहम्मद समिमसँग रातोपाटीले प्रहरी समायोजन नहुँदा भइरहेका समस्याबारे सोधेको थियो । प्रस्तुत छ, मधेसका गृहमन्त्री समिमका भनाइ उनकै शब्दमा–

म गृहमन्त्री भएको ५ महिनाभन्दा बढी हुन लाग्यो । गृहमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदा के–के न गर्छु भन्दै उत्साहित थिएँ । तर त्यो उत्साह बिस्तारै घट्दै गयो । त्यो किनभने प्रदेशको गृहमन्त्रीले केही पनि गर्न पाइने रहेनछ । केवल एउटा पदका लागि मन्त्रालय बनाइएको रहेछ, साँच्चिकै भन्ने हो भने मैले प्रदेशको गृहमन्त्री बनेर दिन काट्नेबाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको हिसाबले गृह मन्त्रालय ठुलो मन्त्रालय हो । तर यो नामबाट मात्रै ठुलो लाग्छ । यसमा कुनै अधिकार छैन । खाली साइरन बजाएर सान देखाउनेबाहेक प्रदेशको गृहमन्त्रीको अरू केही कामै छैन ।

त्यही भएर होला पहिलाको सरकार र गृहमन्त्रीज्यूहरुले पनि आफ्नो अधिकारबारे बारम्बार आवाज उठाइरहनु हुन्थ्यो, त्यो कुरा बल्ल महसुस गरिरहेको छु ।  

मैले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि प्रहरी समायोजनका लागि धेरै लागिपरेको छु । प्रहरी समायोजनको बारेमा केही महिना अगाडि मात्रै ७ वटै प्रदेशका गृहमन्त्री तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भेला गर्‍यौँ । त्यही भेलाको निर्णय अनुसार हामीले संघीय गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत भेटर ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौँ । भेट्दा उहाँहरूले आश्वासन दिनुहुन्छ– चाँडोभन्दा चाँडो समायोजन हुन्छ, त्यो हामी गर्छौँ, गर्छौँ ।

त्यसपछि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बसेर प्रहरी समायोजनसँगै अरू थप विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइयो । तर त्यसको खासै अर्थ देखिएको छैन ।

म गृहमन्त्री भएको २ महिनापछि नै मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । त्यो बेला पनि प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारीबारे ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । यो भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै छिटो समायोजन हुन्छ भनेर आश्वासन दिनु भयो । तर अहिलेसम्म केही भएको छैन ।

हालै केन्द्रको गृहमन्त्रीज्यूबाट सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई प्रहरी समायोजन, शान्ति सुरक्षा र प्रहरी विधेयकबारे छलफलका लागि बोलाइएको छ । अब त्यहाँबाट केही नतिजा आउँछ कि भन्ने आशा छ, यही १४ गते भेला राखिएको सूचना छ ।

हामीलाई प्रहरीको धेरै अधिकार चाहिएको छैन । खाली सरुवा÷बढुवा तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा चुस्त राख्नका लागि चाहिने अधिकार दिए पुग्छ । अर्थात् संविधानमा जे भनिएको छ, त्यही प्रदेश सरकारले माग पनि गरेको छ । संविधानमा प्रदेश मातहत डीएसपी राख्ने व्यवस्था छ, यति नै हाम्रो माग पनि हो ।

• हलो कहाँ अड्केको छ भन्ने थाहा छैन

प्रहरी समायोजनका लागि मधेस प्रदेश सरकारले उहिल्यै सङ्कल्प प्रस्ताव नै सर्वसम्मतले पास गरिसकेको छ । योसँगै करिब ५÷६ वर्ष पहिला नै प्रहरी ऐन पनि तयार पारिसकिएको छ । समायोजन किन भइरहेको छैन, केन्द्रको गृहमन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन ।

सरकारले समायोजन किन दिन मानिरहेको छैन भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । संघीयता भन्छन् तर किन अधिकार दिँदैनन् भन्ने हामीले पटक्कै बुझ्न सकेका छैनौँ । जहिले भेट्दा उहाँहरूले हामी गर्छौँ भनेर आश्वासन दिइरहनुहुन्छ तर काम कहिल्यै गर्नुहुन्न ।

• के–के छन् चुनौती ?

प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी नहुँदा हामीलाई सरकार चलाउन एकदम गाह्रो छ । मधेस प्रदेशको आम जनतालाई हाम्रो सरकार भएको अनुभव गराउन सकिरहेका छैनौँ । अर्थात् चुस्त दुरुस्त शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ । यो हाम्रो लागि ठुलो विडम्बना हो, किनभने सरकारमा हुँदा पनि आफ्नो नागरिकलाई तपाईंहरु ढुक्कसँग बस्नुहोस्, हामी छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, प्रहरी हाम्रो मातहतमा छैन । त्यसकारण हामीले भनेको मान्दा पनि मान्दैनन् । जसले गर्दा न त हामी जनताको सुरक्षामा यसरी खटिनुस् भनेर निर्देशन दिन सक्छौँ, न सुरक्षा व्यवस्था नै चुस्त बनाउन सक्छौँ ।

कतिसम्म विडम्बना छ भने कहिले काहीँ सामान्य विवाद भयो भने हामीले भनेको कुरा त प्रहरीले टेर्छ, न हामीले भनेको ठाउँमा परिचालन हुन्छ । अनि भएन फसाद ? केको हामी गृहमन्त्री ? आफैँलाई लाज लाग्दछ ।

सिधा भाषामा भन्ने हो भने प्रदेशको गृहमन्त्रीलाई पङ्गु बनाइएको छ । बिना सेनाको सेनापति बनाइएको छ । केन्द्रले समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

• प्रदेशको गृह मन्त्रालय प्रदेश प्रहरीको सेवा गर्ने निकायमात्रै बन्यो

प्रदेशको गृहमन्त्री प्रदेश प्रहरीलाई सहयोग गर्ने निकायमात्रै बनेको छ । को एसपीको सरुवा हुँदैछ ? को आउँदैछ भन्नेबारे न हामीसँग न सोधिन्छ, न हामीलाई भनिन्छ ।

हामीलाई त खाली प्रदेश प्रहरीलाई स्याहार सुसार गर्ने मन्त्रालय बनाइएको छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने केन्द्र सरकारले प्रदेशको गृह मन्त्रालयलाई प्रहरीको इन्धनको कुपन बाँड्ने, भवन बनाइदिने, गाडी उपलब्ध गराइदिने थलो मात्रै बनाएको लाग्दछ ।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन टुङ्गो लागिसकेको छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ माघ २८ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । तर पनि व्यवहारमा प्रहरी समायोजन भएको छैन, हामी समायोजनको प्रतीक्षामै छौँ ।