सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि गुज्रिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार रातो किताबमा भएका योजना परिमार्जन गर्न सकिरहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफूसँग भएको सहमति अनुसार योजना संशोधनमा ढिला गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । अर्कोतिर आर्थिक वर्षको आधा अवधि गुज्रिसकेका कारण पनि बजेट खर्च गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दो छ ।

कर्णाली सरकारको रातो किताबमा आएका १५ लाख मुनिका साढे पाँच सय योजना प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग गरिएको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । पुस २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदनमा सहमति भएका टुक्रे योजनाहरू १५ लाख पुर्‍याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयहरूले अझै कार्यान्वयनको खाका तयार पार्न सकेका छैनन् ।

गत असारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने राजनैतिक सहमति गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो ।

यीमध्ये कति योजना कार्यान्वयनमा जान्छन्, कति जाँदैनन् भनेर अझै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा करिब ४८ करोड बराबरका ४८२ वटा योजना छन् । यी योजना भनेका सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेट भएका हुन् ।

२९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ लाख मुनिका योजनालाई १५ लाख पुर्‍याउने र ३० लाख मुनिका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पु¥याइ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । तर, मन्त्रालयसँग ती योजनामा थप गर्नका लागि बजेट अभाव छ । कार्यान्वयनमा लैजाने एउटै उपाय भनेको केही योजना कटौती गर्ने र उक्त बजेट अर्को योजनामा थप गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने नै हो ।

यो पनि

सरकारका कामले जनप्रतिनिधि र व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्यो : नेता कँडेल

आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार सहमति अनुसार अघि बढ्न नसकेको र असक्षम भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘टुक्रे छरिएर काम गर्नुभन्दा देखिने गरी योजना बनाइ काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई रचनात्मक रूपमा खबरदारी गरेका थियौँ,’ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘सहमति अनुसार नै काम होला भन्ने हो तर सरकारले ध्यान दिएन ‌।’

बजेट पास गर्ने बेला राजनीतिक सहमति गरे पनि मन्त्रीहरू भने रातो किताबमा आइसकेकाले ती योजना कार्यान्वयन नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर, प्रतिपक्षसँगको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरिसकेकाले मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई यो विषय कार्यान्वयनमा लैजान टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्रालयहरूले यसबारेमा छलफल चलाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता, सीडीई रमेश सुवेदी आइतबार मात्रै केही जिल्लाका कार्यालयहरूको योजनामा विषयमा छलफल भएको बताउँछन् । ‘हामीले छलफल चलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘कुन योजना उपयुक्त (प्राथमिकता) छ÷छैन भन्ने विषयमा जिल्लाको कार्यालयहरूबाट नै निचोड आउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको छ ।’

कार्यान्वयन योग्य योजनालाई समेट्ने र प्राथमिकतामा नपरेकालाई कटौती गरी उक्त बजेटलाई योग्य योजनामा थपेर कार्यान्वयन गर्ने गरी छलफल भइरहेको सुवेदीले बताए । तर, त्यसो गर्नका लागि पनि अझै समय लाग्ने देखिन्छ । उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वबाटै ढिलो गरी निर्णय भएकाले संशोधनका लागि थप समय लाग्ने भएको हो । आइतबार पाँच जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग छलफल भएको छ भने सोमबार थप पाँच जिल्लाका प्रमुखहरूबिच छलफल गरिने उनले बताए ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष देखाइरहेका छन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक नेतृत्व ज्यादै कमजोर भयो, १० लाखसम्मको योजना कामै नलाग्ने भन्ने कुरा वाहियात हो, कि त्यो बेला (असार) मै रातो किताबबाट काट्नुपर्ने, अहिले आएर के गर्ने–के नगर्ने भयो ।’

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘निर्देशन आएको छ, हामी छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाही सहमति अनुसार नै कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् ।