काठमाडौँ । फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित २० जना सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक जना मनोनित हुन बाँकीबाहेक माघ ११ गते भएको निर्वाचनबाट रिक्त १९ पदमा पूर्ति भइसकेको छ ।

निर्वाचन परिणाम आएसँगै राष्ट्रियसभाको भावी अध्यक्ष को हुने भन्नेमा सबैको चासो देखिएको छ । आगामी फागुनसम्म सत्ता समीकरण नभत्किएमा गठबन्धनबाटै अध्यक्ष बन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

यद्यपि १९ सिटमा चार दलीय भागबन्डा बनाएर निर्वाचनमा होमिएको गठबन्धनले कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा अहिलेसम्म सहमति नभएको नेताहरूले बताएका छन् । तथापि भावी अध्यक्षका लागि कोशीबाट निर्वाचित कांग्रेसका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला बलिया दाबेदार छन् । अध्यक्ष बनाउनकै लागि सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा ल्याइएको गठबन्धन दलभित्र र बाहिर चर्चा चलेको छ ।

अध्यक्षका लागि सत्ता नेतृत्व दल माओवादीले पनि दाबी गर्ने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले यसअघि नै बताइसकेका छन् । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि आफूहरूले अध्यक्ष दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको सापकोटाको तर्क छ ।

‘अहिले हामीले प्रधानमन्त्री पाएका छौँ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएको छ । एमालेले सभामुख लिएको छ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार नभएको अवस्थामा संवैधानिक पदहरूबाट माओवादी केन्द्र विमुख हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी स्वाभाविक छ, रहन्छ’, यसअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सापकोटाले भनेका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि अध्यक्षमा आफ्नो दाबी नछाड्ने संकेत दिएको छ । सिट भागबण्डामा असन्तुष्ट देखिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्ने सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रस्ट सन्देश दिइसकेका छन् । सुरुदेखि नै कांग्रेससँगको सहकार्य भङ्ग गरी वाम गठबन्धन बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका खनालले आफूहरूलाई पेल्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

अध्यक्षमा दलहरूले आ–आफ्ना दाबी पेस गरे पनि पूर्वसहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको खण्डमा माओवादी संवैधानिक परिषदमा शून्य हुने देखिन्छ । संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद रहने उल्लेख छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारका मुख्यसचिव परिषद्का सचिव रहने व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेका छन् । विपक्षी दलका नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली छन् । अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना एमालेबाटै छन् । यदि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसबाटै बनेको खण्डमा प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । विपक्षी दलको नेता र सभामुखकको हौसियतमा एमालेका दुई जना रहनेछन् । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रास्वपाबाट रहेकाले सदस्यको रुपमा इन्दिरा रानाले प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । प्रधानन्यायाधीश र सरकारका मुख्य सचिव गैर दलीय प्रतिनिधि हुन् ।

अहिले राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष माओवादीबाट उर्मिला रहे पनि संवैधानिक परिषदमा उनको प्रतिनिधित्व रहने छैन । संवैधानिक रुपमा अध्यक्ष दाबी गर्न माओवादीलाई मिल्ने छैन । माओवादीले अध्यक्षमा दाबी गर्ने हो भने उपाध्यक्षबाट अर्यालले राजीनामा दिनुपर्नेछ । 

संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्ति लगायतका सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्नेछ । यद्यपि प्रचण्ड सरकार पाँचै वर्ष कायम रहेमा वा फागुनसम्म समीकरण बदलिएमा परिस्थिति फरक पर्न सक्छ ।

फागुन २० पछि राष्ट्रियसभामा माओवादी १८ सिटसहित ठुलो दल हुँदैछ । कांग्रेस १६ सिटसहित दोस्रो स्थानमा उक्लिँदैछ । यस्तै सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी ८, जसपा ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाको एक÷एक सिट कायमै रहनेछ । त्यतिबेला मतदान हुँदा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम कता खुल्छन् भन्ने प्रस्ट छैन । थप एक मनोनीत सदस्य कसले पाउने भन्नेमा गठबन्धन दलहरूले निर्णय गरिसकेका छैनन् । यद्यपि राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिटमा दाबी गरेको छ । गौतमको समेत मत गठबन्धनले पाएमा ४९ सिट पुग्नेछ । यथास्थितिमा एमालेको १० सिट कायम रहनेछ ।