काठमाडौँ । उद्योगहरुमा रोजगारी सिर्जना र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लागि कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षणको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।  

आइतबार सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बिच लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरुबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दीपक घिमिरे, उद्योग परिसंघको तर्फबाट महानिर्देशक दीपक जोशी र उद्योगहरुको तर्फबाट सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतामा ६ उद्योगहरुले १ हजार ६६३ जना प्रशिक्षार्थीहरु श्रमिक छनोट गरी प्रशिक्षण प्रदान गरी रोजगारीमा लगाउने छन् । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सम्झौताबाट स्वदेशमा नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने र देशभित्रै सीपयुक्त रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विश्वास रहेको बताए । उनले रोजगारीको लागि नेपाली युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको र मुलुकमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएर उद्योगहरु सञ्चालनमा विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । 

नेपालमा भएको जनशक्ति विदेशमा पलायन हुने र आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले उद्योगको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक परीक्षण कार्यक्रम सुरुवात गरेको मन्त्री रिजालको भनाई छ । उनले विगतका वर्षहरुमा कार्यविधिगत जटिलता र प्रचारप्रसारको कमीले कार्यक्रमले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताए । उनले त्रिपक्षीय सम्झौताले उद्योगहरुको उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुग्ने र स्वदेशमा रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा परिसंघले सम्झौता गर्दै आएको बताए । उनले गत वर्ष पनि परिसंघले १७ उद्योगबाट १ हजार जना श्रमिकलाई तालिम दिएर रोजगार उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्दा कार्यविधिमा भएको केही अफ्ठ्यारा प्रावधानहरुका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गरे । उनले यो वर्ष पनि परिसंघका ९ उद्योगबाट २१ सय श्रमिकलाई तालिमको लागि आवेदन दिएकोमा १६ सय श्रमिक तालिमको लागि सहभागिता भएको बताए । उनले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले कार्यविधिमा भएका चुनौतीहरुलाई समीक्षा गरी उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सम्झौताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको अधिकतम पाँच महिनाको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको तर्फबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रले व्यहोर्ने र त्यसपछि उद्योगहरुले १८ महिना रोजगारीको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने छ ।