विराटनगर । प्रदेश संरचनाले खर्च बढाएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेला कोशी प्रदेश सरकारले भने प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने गरी अध्यादेश जारी गरेको पाइएको छ । 

सरकारले प्रदेशसभामा रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सत्ता पक्षकै दलका नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई गाडी तथा सेवा सुविधा थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो । यसअघिको ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिने विषय उल्लेख थियो । 

तर, प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशले सरकारमा रहेका संसदीय दलका नेतालाई पनि सेवा सुविधा दिने थपिएको छ । यस्तै अरू विपक्षी दलको नेतालाई पनि सेवा सुविधा दिइने भएको छ । तर, हालसम्म प्रदेश सरकारले अनुसूची भने परिवर्तन गरेको छैन । अनुसूची परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई छ । 

यो अध्यादेश लागू भएर अनुसूची परिवर्तन भए सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, काँग्रेस दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र एक मात्रै सांसद रहेको जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि सेवा सुविधा पाउने छन् । संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै उनीहरूले सवारी साधनका लागि मासिक १२५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एक जना सवारी चालकको समेत उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेशसभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले पदाधिकारीको सुविधा दिनलाई सरकारले अनुसूची परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘सुविधा दिने प्रयोजनका लागि आएको भन्ने बुझिएन । यदि त्यस्तो हो भने सरकारले अनुसूची परिवर्तन गर्नुपर्‍यो,’ पराजुलीले भने, ‘गाडी दिने भन्यो भने हामीसँग गाडी छैनन् । ड्राइभर र इन्धनको व्यवस्थापन पनि छैन । सरकारले चार वटा गाडी किनेर दियो र ड्राइभर तथा इन्धनको खर्च उपलब्ध गरायो भने हामी दिन सक्छौँ ।’

अघिल्लो ऐन बनाउन नेकपा र प्रतिपक्षमा काँग्रेस मात्रैलाई केन्द्रित गरी ऐन बनाइएको थियो । त्यस बेला दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने परिस्थिति थियो । तर, अहिले दलको नेता अर्कै र मुख्यमन्त्री अर्कै भएका छन् । त्यस बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मात्रै भनिएको थियो । तर, अहिले अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरू (राप्रपा र जसपा)ले पनि माग्न सक्ने देखाउँदै ऐनमा उल्लेख गरिएको हो । 

हाल सुरक्षा चुनौती भन्दै ऐनमै उल्लेख नभएको गाडी सुविधा माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमाले दलका उपनेता राम रानालाई संसद सचिवालयले गाडी सुविधा दिएको छ । 

उक्त सुविधा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर दिइएको हो । संसद सचिवालयले गाडी फिर्ता गर्न पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । ‘अहिले उहाँहरूले प्रयोग गरेको गाडीहरू संसदीय समितिका सभापतिहरूले चढ्ने गाडी हो । हाल संसदमा समितिका सभापति चयन भएका छैनन् । चयन हुनेवित्तिकै हामीले सभापतिहरूलाई गाडी दिनुपर्छ,’ पराजुलीले भने, ‘एउटा गाडी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट आएको छ । त्यो काँग्रेस दलका उपनेता हिमाल कार्कीले चढिरहनु भएको छ । सरकारले थप गाडी सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो भने ४ वटा गाडी किनेर देला, ड्राइभर राख्ने र इन्धन खर्च पनि सरकारले दियो भने हामी सुविधा दिन सक्छौँ ।’ 

संसद् अन्त्य गरेर कुनै कानुन नबनाई अध्यादेशबाट सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताए । ‘यो अध्यादेश अनुचित छ भन्ने विषयमा हामी भोली सार्वजनिक गर्छौँ । अध्यादेशमा धेरै विषयहरू उल्लेख छन् । सरकारले असान्दर्भिक हिसाबले जथाभाबी अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते पारित गरेको अध्यादेशबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन, २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन, २०७७, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गरेको हो । 

अध्यादेशको पूर्ण पाठ