काठमाडौँ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको ओइरो लाग्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी २५ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा थप १७ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही माघ २२ गतेका लागि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । यो अधिवेशनमा कानुन निर्माणको चाप हुने देखिएको छ । 

विचाराधीन र नयाँ विधेयक गरी ४२ वटा ऐन निर्माणको दायित्व संसद्लाई छ । सरकारलाई १७ वटा विधेयक अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता लोकहरि बस्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

• ९ विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति

कानुन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका ९ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको, ५ वटालाई नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि सहमति दिइएको र ३ वटा संशोधन विधेयकमा सहमति प्रदान गरिएको जनाएको छ ।

सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका विधेयकमा नेपाल धितोपत्र तथा विनिमय आयोग सम्बन्धी विधेयक, बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयक र चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) सम्बन्धी विधेयक, २०८० रहेका छन् ।

• पाँच नयाँ विधेयक तर्जुमा सहमति

विद्युत् कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, जलस्रोत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, निजामती सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नयाँ तर्जुमाका लागि कानुन मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गरेको छ ।

• संशोधन विधेयक तीन 

कानुन मन्त्रालयले ३ वटा विधेयक संशोधन गर्न सहमति दिएको छ । सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनको विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमति प्रदान गरिएको हो ।

• सूची थपिँदै 

कानुन मन्त्रालयले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ वटा कानुन बन्नुपर्ने सूची पनि तयार पारेको छ । विभिन्न २२ मन्त्रालयले नयाँ संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुनको सुची तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । सो अनुसार आवश्यकता, प्राथमिकताका आधारमा थप नयाँ विधेयक निर्माण कार्य अघि बढाइने सह–प्रवक्ता बस्यालले जनाएका छन् ।

• प्रतिनिधि सभामै छन् २१ विधेयक, दुई सन्धि/सम्झौता 

संघीय संसद् सचिवालयले एक गैरसरकारी विधेयक सहित १७ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रवक्ता एकराम गिरीले रातोपाटीलाई बताए । अरू चार वटा विधेयकले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाइसकेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकहरूमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक र भन्सार विधेयक हुन् भने सभाका समितिहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक,  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक आदि छन् ।

यस्तै, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, विद्युत् विधेयक, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

यस्तै नेपाली कांग्रसका सांसद प्रदीप पौडेलले प्रस्तुत गरेको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक तथा निर्माणमुखी सामाग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक र विद्युतीय व्यापार विधेयकले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएका छन् । 

यसका अतिरिक्त विमस्टेक बडापत्र अनुमोदन र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए) स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता जस्ता सन्धि/सम्झौताहरूले पनि सभामा प्रवेश पाएको अवस्था छ ।

• राष्ट्रिय सभामा ४ विधेयक

राष्ट्रिय सभामा अध्यागमन विधेयक, विधायन सम्बन्धी विधेयक, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक कारबाहीका क्रममा रहेका छन् भने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० पनि सभामा छ ।

• तितो अनुभव

संघीय संसद्मा विधेयकको चाङ लाग्ने तर पारित नहुने समस्या देखिँदै आएको छ ।

यसअघिको हिउँदे र वर्षे अधिवेशन अवधिमा बजेट सम्बन्धी ३ विधेयकबाहेक  एउटा कानुन मात्र बनेको छ । गत असार ३१ गते मिटरब्याजी विरुद्ध मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाको १ वर्षे कार्यकालमा २३७ घण्टा २० मिनेट बैठक बसे पनि कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । यो अवधिको एक हिउँदे र एक वर्षे  अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको १ सय वटा बैठक बस्दा ३ वटा बजेट सम्बन्धी विधेयकहरू र एउटा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक मात्र पास भएका हुन् ।