काठमाडौँ । भारतीय व्यापारीले नेपालका आयोजनाबाट सिधै बिजुली किन्ने प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् । नेपाल र भारत सरकारबिच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यो सम्झौतासँगै सहजरुपमा बिजुली किन्न पाइने बाटो खुलेपछि भारतीय व्यापारीहरू आयोजनासँग सिधै बिजुली किन्ने तयारीमा लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त प्रारम्भिक सम्झौतालाई पारित गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस १९ मा बिजुली किनबेचको सम्झौताले पूर्णता पाएको थियो ।

दुई देशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेको खरिद–बिक्री सम्झौतासँगै नेपालको बिजुलीलाई भारतमा असीमित बजारको पहुँच दिएको छ । यो पहुँचसँगै भारतका व्यापारीहरू सिधै आयोजनाबाट भारतमा बिजुली किन्ने तरखरमा जुटेका छन् । अडाणी र मणिकरण पावर लिमिटेडले नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार अडाणी पावर र मणिकरण पावरले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइरहेका छन् । हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा २८ सय मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रले नै २ हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।

‘दुई देशको सरकारबिच १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता भएसँगै भारतीय बिजुली व्यापार गर्ने कम्पनीहरू आकर्षक प्रस्ताव लिएर आएका छन्,’ डाँगीले भने । निजी उत्पादकहरूले आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुलीभन्दा १० प्रतिशत बढी बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । जसलाई ‘कन्टिन्यू ओभरलोड’ भनिन्छ । प्रत्येक आयोजनाले आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशत बढी बिजुली उत्पादन गर्छन् ।

आयोजनाहरूले बिजुली उत्पादन सुरु हुनुअघि विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छन् । पीपीए सम्झौता बिना बैंकहरुले लगानी नै नगर्ने भएकाले स्रोत सुनिश्चितताका लागि पनि यो सम्झौता आवश्यक पर्छ । सम्झौतामा एउटा कुनै आयोजनाले १०० मेगावाट बिजुली दिन्छु भनेर हस्ताक्षर गरेपछि निरन्तररुपमा यो क्षमतामा बिजुली दिनै पर्छ ।

बन्ने प्रक्रियामा रहेका आयोजनामा समेत भारतका अडाणी र मणिकरण पावरले एमओयू गर्न प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् । यसका लागि आयोजनामा लाग्ने लागतमा समेत लगानी गर्नेगरी प्रस्ताव आउन थालेको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् । भारतीय व्यापारी कम्पनीले गर्ने प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिइरहेको मूल्यभन्दा उत्कृष्ट छ ।

तर, बेलामौकामा आउने गडबडीका कारण आयोजनाको केही उत्पादन घट्ने सम्भावना रहन्छ । उत्पादनमा आउने सोही ह्रास कट्टी गर्न १० प्रतिशत क्षमता बढाउँदा १०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले ११० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्छ । तर, यसरी उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको हुन्छ । र, यो विषय भारतीय लगानीकर्ताहरूले समेत राम्रोसँग बुझेका छन् ।

यतिबेला नेपालका आयोजनाबाट सिधै बिजुली किन्ने प्रस्ताव पनि यही खेर जाने बिजुलीलाई आएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ हजार मेगावाट बिजुलीको १० प्रतिशतका दरले २०० मेगावाट बिजुली निरन्तर उत्पादन हुँदै खेर गइरहेको छ । ‘भारतीय व्यापारी कम्पनीहरूले नेपालका आयोजनाहरुले सोही २०० मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव पठाउन लागेका हुन्,’ डाँगीले भने ।

बन्ने प्रक्रियामा रहेका आयोजनामा समेत भारतका अडाणी र मणिकरण पावरले एमओयू गर्न प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् । यसका लागि आयोजनामा लाग्ने लागतमा समेत लगानी गर्नेगरी प्रस्ताव आउन थालेको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् । भारतीय व्यापारी कम्पनीले गर्ने प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिइरहेको मूल्यभन्दा उत्कृष्ट छ ।

वर्षा याममा नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले खेर जाने १० प्रतिशत बिजुलीलाई ४.५ भारुमा भारत बेच्न सुरु गरेमा यसबाट बिजुलीको व्यापारमा नयाँ सुरुवात हुनेछ भने उत्पादकहरूले समेत राम्रो मूल्य पाउनेछन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार हाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षा यामको समयमा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दिन्छ । यस्तै, सुख्खायाममा ८.४० रुपैयाँ दिँदै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादन हुने थप १० प्रतिशत बिजुली वर्षा याममा मात्रै लागू हुन्छ । र, वर्षा यामका लागि भनेर भारतीय व्यापारी कम्पनीहरूले ४.५ भारुसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् ।

विदेशमन्त्री जयसंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालको बिजुलीले बजार पाउनेछ । यसको अर्थ अधिकतम १२ भारुसम्मको बोली नेपालको बिजुलीले पाउनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा योभन्दा न्यून समेत हुन सक्छ । वर्षा याममा नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले खेर जाने १० प्रतिशत बिजुलीलाई ४.५ भारुमा भारत बेच्न सुरु गरेमा यसबाट बिजुलीको व्यापारमा नयाँ सुरुवात हुनेछ भने उत्पादकहरूले समेत राम्रो मूल्य पाउनेछन् ।

भारतीय व्यापारिक कम्पनीहरूले नेपालको निजी क्षेत्रसँग सिधै किनेर लैजाने बिजुलीको बोर्डरसम्मको ‘ह्विलिङ चार्ज’ (ट्रान्समिसन भाडा) नेपाली बिक्रेताले नै तिर्नुपर्ने छ । तर, हालसम्म नेपालमा ट्रान्समिसन लाइनको चार्ज कायम भइसकेको छैन । यद्यपि, विद्युत् नियमन आयोगले ट्रान्समिसनको भाडा तय गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । आयोगले भाडा तय गरेपछि भने नेपालका आयोजकलाई सिधै भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न सहज हुनेछ ।