काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्री रमेश रिजालले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेका कार्यविधिमा उल्लेख भएको मापदण्ड पुरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् । यस कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस कार्यविधि बमोजिम स्टार्टअप कर्जा कोषको सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट हुनेछ । कार्यविधि बमोजिम बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बैंकमार्फत प्राप्त हुनेछ ।

कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध हुनेछ ।

स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, स्टार्टअपलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।