काठमाडौँ । मन्त्रालयहरूले अर्को मन्त्रालय वा निकायमा राय, परामर्श वा सहमतिका लागि पठाएका फाइल अड्किएर धेरै काम रोकिएको गुनासो आएपछि सरकारले यस सम्बन्धमा नयाँ निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राय/सहमति माग भएको १५ दिनभित्र फाइल उपलब्ध नगराए स्वतः सहमति प्रदान गरेको सरह मानी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने । राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोही बमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान गरेको सरह मानी उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले गरेको यस निर्णयले केही हदसम्म काम गर्न सजिलो हुने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘धेरै फाइल अर्थ र वनमा थन्किएर बसेका हुन्छन्, त्यसलाई चाँडो रिलिज गरिदियो भने काम छिटो अघि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै पनि केही मन्त्रीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने क्रममा अधिकांश मन्त्री र सचिवले अर्थ मन्त्रालयमै धेरै फाइल अड्काएर राखिदिएको गुनासो गरेका थिए । 

खासगरी ठेकेदारलाई पैसा दिनुपर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनमए), वन मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत हुने पूरक वातावरणीय अध्ययन (इआइए) प्रतिवेदन, विभिन्न कानुन बनाउँदा कानुन मन्त्रालयमार्फत राय प्रतिवेदन जस्ता विषयहरूका फाइल अन्तरमन्त्रालयमा घुमिरहेको हुन्छ । तिनै मन्त्रालयहरूले समयमा निकाससहितको सुझाव नदिँदा कामहरू अड्किएका हुन्छन् ।

ढिलासुस्तीका दृष्टान्त

मुलुक संघीय संरचनामा गएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताले भने पूर्णता पाएको छैन । कर्मचारी प्रशासनलाई चलायमान बनाउने संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । लामो रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश प्रमुख सचिवको खटनपटन, ट्रेड युनियन, आरक्षणलगायतका विषयमा अहिले पनि के हुन्छ भन्ने द्विविधा छ ।

निजामती कर्मचारीको दरबन्दी एक लाख ३७ हजारभन्दा बढी छ । कर्मचारी संख्या एक लाख पाँच हजारको हाराहारीमा छ । स्थानीय तहमा ३० हजार र प्रदेशलाई १० कर्मचारी चाहिएको छ । तर झन्डै ६० हजार कर्मचारी  संघले आफैँले थुपारेर राखेको छ । कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले भनेअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् । बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको विधेयक अब संसदमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने अन्योल नै छ ।

काममा ढिला सुस्तीकै कुरा गर्दा राय÷सहमतिका लागि २०७९ चैतमा अर्थ र कानुन मन्त्रालय पुगेर तीन महिनापछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संघीय निजामती सेवा ऐन पुग्यो । मन्त्रालयले ऐनको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठायो । दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै उक्त विधेयक संघीय संसदमा पठाउने निर्णय ग¥यो ।

गृह मन्त्रालयले २०७५ साउनमा संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनायो । प्रहरी ऐन, २०१२ लाई विस्थापित गर्न बनेको ऐन राय सहमतिका लागि गृहले अर्थ मन्त्रालय पठायो । तर, अर्थले विभिन्न ‘क्लज’ राखेर फाइल गृहमै फिर्ता पठायो । पछि २०७९ मा फेरि गृहले अर्थले भने अनुसार केही कुरा फेरेर अर्थमै राय सहमतिका लागि ऐनको मस्यौदा पठायो । अर्थले गत मङ्सिरमा मात्रै गृहलाई राय सहमति दियो । गृहले अब राय सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । 

कर्मचारीले भने अनुसार काम नगर्ने र अन्तर मन्त्रालयबाट आएका फाइल सदर गर्ने भन्दा पनि अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति अहिले पनि निरन्तर छ । यही बुझेर नै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट नै आवश्यक निर्णय गराएको बताइएको छ । 

पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री अमललाल मोदी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन आफूलाई दुई महिना लागेको स्मरण गर्छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको थियो, मैले मन्त्रिपरिषद्सम्म विधेयक पुर्‍याउन धेरै कर्मचारीसँग पौँठेजोरी खेल्नुपर्‍यो ।’

मोदीले कर्मचारीले फाइल अड्काएर राख्ने पद्धति अन्त्य नभएसम्म सिङ्गो प्रशासन संयन्त्र चलायमान नहुने बताए । ‘मैले पनि थाहा पाएँ, अब अन्तर मन्त्रालय राय सहमतिको लागि पठाइएको फाइल १५ दिनसम्म नपठाए स्वतः सहमति दिएको मानिन्छ भन्ने निर्णय सरकारले गरेको रहेछ,’ मोदीले रातोपाटीसँग भने, ‘अबका दिनमा केही सजिलो होला ।’

 धेरै काम रोकिएको गुनासो आएपछि निर्णय गर्नुपर्‍यो :  मुख्यसचिव

मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयहरूले अर्को मन्त्रालय वा निकायमा राय, परामर्श वा सहमतिका लागि  पठाएका फाइल अड्किएर धेरै काम रोकिएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि मन्त्रीसँगै सचिवहरूले यस्तै गुनासो गर्नुभयो । निकास दिनै पर्ने देखिएपछि सरकार यो निर्णय गर्ने निचोडमा पुगेको थियो ।’

उनका अनुसार १५ दिन अघि गरिएको यो निर्णयपछि फाइल अड्कियो भन्ने गुनासो कमै आएका छन् ।