राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार पराजित भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो
विराटनगर । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी फेरि रोकिएको छ । बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी थियो । गत बुधबारको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले केही घण्टामै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पा कार्की राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पराजित भएकी थिइन् । उनको पराजयका लागि कांग्रेसका ३ जना सांसद र १३ जना स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अन्तरघात गरेका थिए ।
‘हिजोमात्रै सम्पन्न निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारलाई हराएर कांग्रेसले अहिले सरकार विस्तार गर्नु र हामीले मन्त्री पठाउनु भनेको मलामी गएर भोज खानुजस्तै हो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘अब केही दिनका लागि हाम्रो तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्री सिफारिस गर्दैनौँ ।’
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि अहिलेको माहोल नसेलाइ सरकार विस्तार नहुने बताए । ‘मेरो तर्फबाट पूरै तयारी गरेको हुँ । गठबन्धनकै केही साथीहरुले अहिले रोकौँ भनेपछि मैले नाइँ भनिनँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले ल गरौँ भन्ने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको भागबण्डा पनि टुङ्गिसकेको जानकारी दिए । तर, कसलाई कति भन्ने कुरा अहिले भन्न नसक्ने उनले बताए ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी पाँच मन्त्रालयमध्ये माओवादीलाई २, कांग्रेसलाई २ र जसपालाई १ मन्त्रालय दिन दलहरुबिच सहमति भएको छ । कांग्रेसले भने यो विषयमा केही भन्न चाहेको छैन । यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघिको कुराकानीमा आवश्यकताका आधारमा दलहरुबाट मन्त्रीहरुको प्रतिनिधित्व गराउने बताएका थिए ।
हाल कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राई, माओवादीबाट पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमलप्रसाद जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
सरकार विस्तारको भाका सरेको सर्यै
कांग्रेसका केदार कार्की कांग्रेसका विद्रोही ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको सहयोगमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २८ गते शपथग्रहण गरेका दिन नै उनले एमालेबाट रामबहादुर राना र कांग्रेसबाट शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
कार्कीले कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिए । उनलाई राप्रपाका ६ सांसद बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए । आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २० दिनपछि कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीबाट गणेश प्रसाद उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमल प्रसाद जबगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे । उनीहरुलाई नियुक्त गर्न लागेपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका राना मगरले भने राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेबाट मगरले राजीनामा दिएसँगै मन्त्रीमण्डल ४ सदस्यमा सीमित भयो । नियुक्त भएका मन्त्रीहरु राई, जबेगू र उप्रेतीले पनि लामो समय बिना विभागीय बस्नु पर्यो । कार्कीले उनीहरुलाई मङ्सिर १७ गते जिम्मेवारी दिए । जसअनुसार राई सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अझै पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सहमतीय सरकार बनाउन भन्दै केही समय ‘होल्ड’ गरियो । सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि बजेट पास गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्दै अर्को भाका राखियो । बजेट पास भएपछि सभामुख निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भाका राखियो भने सभामुख निर्वाचनपछि भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि गर्ने भाका राखियो । तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम उल्टोपाल्टो आएपछि भने पुनः प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार पर धकेलिएको छ ।