अवधारणा
सन् १९६० को दशकमा परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनको उपपद्धतिका रूपमा विकसित ‘विकास प्रशासन’को अवधारणालाई जब अमेरिकाको ‘लोक प्रशासन समिति’ र ‘सामाजिक विज्ञान शोध परिषद्’ले एउटा प्रशासनिक मोडलका रूपमा मान्यता प्रदान गरे, त्यसपश्चात् यसको विश्वव्यापी रूपमा प्रचार हुन पुग्यो । 

‘विकास प्रशासन’ शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १९५५ मा यूएल गोस्वामीले गरेका थिए भने परिभाषित, प्रचार र लोकप्रिय बनाउने काम फ्रेड डब्लु रिग्स, एडवर्ड वाइडेनर, अल्बर्ट वाटरसनजस्ता विद्वान्ले गरेका थिए । 

खासगरी, दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएका विकासोन्मुख तथा विकासशील मुलुकमा सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याको समाधानका लागि यो अवधारणा अपनाउन उपयुक्त हुने भनी प्रस्ताव गरियो । अमेरिकी विद्वान्द्वारा प्रतिपादित, परिभाषित र प्रचारित विकास प्रशासनको अवधारणा प्रयोगका लागि भने तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई प्रस्ताव गरियो । यो आवश्यकता थियो वा लादिएको बोझ थियो, यसको बहस बेग्लै हुन सक्छ । 

वासिङटन सहमति

‘वासिङटन सहमति’ (वासिङटन कन्सेन्सन्स) शब्दवलीको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १९८९ मा अमेरिकी अर्थशास्त्री जोन विलिएम्सनले गरेका थिए । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीका बिचमा भएको सहमति अनुसार आर्थिक सुधार तथा उदारीकरणको सहमति जनाउने शब्दावली तथा कार्यक्रमको एउटा खाका बन्न पुग्यो । 

वासिङटन सहमति दशवटा सर्तसहितको खुलाबजार अर्थनीतिको एउटा कार्यक्रम हो । यसका १० वटा सर्तअन्तर्गत वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्चमा पुनरवलोकन, कर प्रणालीमा सुधार, ब्याजदरमा उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर, व्यापार उदारीकरण, विदेशी लगानीमैत्री वातावरण, सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण, विनियमन र सम्पत्ति सुरक्षाको अधिकारको सुनिश्चितताजस्ता कार्यक्रम छन् । वासिङटन सहमति आर्थिक सुधारका नाममा वैश्वीकरणको नवउदारवादी दृष्टिकोण हो । यो कार्यक्रमलाई अमेरिकाले एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका विकासशील देश अर्थात् ‘ग्लोबल साउथ’का मुलुकमाथि जबर्जस्त रूपमा लाद्न चाहन्छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएका हाल तेस्रो विश्व वा विकासशील राष्ट्रका रूपमा रहेका, विश्व व्यवस्था प्रणालीको विभाजनका आधारमा पेरिफेरी र सेमी–पेरिफेरी भनिने विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक र प्राविधिक विकास कम भएका विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको सामूहिक नाम हो, ग्लोबल साउथ । पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, भारत, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता मुलुक यस समूहअन्तर्गत पर्र्छन् । 

ग्लोबल साउथ विश्वको भूगोललाई होइन, मुलुकको आर्थिक स्तरलाई जनाउने राजनीतिक शब्दावली हो । भौगोलिक रूपमा भने ग्लोबल साउथले भूमध्यरेखामाथिका ५४ वटा मुलुक बाहेकका सबै मुलुक र भूमध्यरेखामुनिका ३५ वटा मुलुकलाई जनाउँछ । जसअन्तर्गत ब्रिक्स समूहभित्रका विकसित मुलुकतर्फ उन्मुख मुलुक पनि पर्छन् । 

वासिङटन सहमति दशवटा सर्तसहितको खुलाबजार अर्थनीतिको एउटा कार्यक्रम हो, आर्थिक सुधारका नाममा वैश्वीकरणको नवउदारवादी दृष्टिकोण हो । यो कार्यक्रमलाई अमेरिकाले एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका विकासशील देश अर्थात् ‘ग्लोबल साउथ’का मुलुकमाथि जबर्जस्त रूपमा लाद्न चाहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीजस्ता संस्थाहरूले तय गरेर ग्लोबल साउथका मुलुकहरूलाई प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको अझ अमेरिकाले दबाब नै दिने गरेको दशवटा सर्तसहितको वासिङटन सहमति ग्लोबल साउथका मुलुकहरूका लागि उपहार वा अभिशाप के बन्दै छ ? अमेरिका स्वयंले यो कार्यक्रम लागू गरेको छ कि छैन ? के ग्लोबल साउथका मुलुकहरू वासिङटन सहमति लागू गर्न बाध्य छन् ? लागू नगर्दा के हुन्छ ? विकसित मुलुकले र विश्वस्तरका संस्थाहरूले किन विकासोन्मुख मुलुकहरूको विकासका लागि यति धेरै टाउको दुखाउँछन् ? यसो गरिनु विश्वको कुनै एक ठाउँको गरिबी बाँकी विश्वका लागि अभिशाप हो भन्ने मान्यताले हो वा कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका लागि हो ? यसतर्फ सचेत रहन वा डिस्कोर्स चलाउन नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले आवश्यक छ । किनभने चीन र भारतजस्तो आर्थिक र सामरिक हिसाबले शक्तिशाली ग्लोबल साउथका देशको बिचमा नेपाल अवस्थित छ । यी मुलुकले अख्तियार गर्ने आर्थिक र परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पुग्छ । 

डिग्लोबलाइजेसन

ग्लोबलाइजेसनभित्र डिग्लोबलाइजेसनको अवधारणा विकास हँुदै गएको छ । जसको अर्थ हो, विश्वसँगै रहेर विश्वबाट अलग रहनू । अर्थात् स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय स्तरमै सीमित गर्ने अवधारणा हो डिग्लोबलाइजेसन । सन् २००८ को विश्वको वित्तीय संकट तथा आर्थिक मन्दी, जलवायु परिवर्तन, कोभिड १९ बाट मुक्त हुने प्रयास र व्यापार प्रवाह तथा ऋणमा पहुँचजस्ता कारणले डिग्लोबलाइजेसन अवधारणाको विकास भएको हो । 

यी परिघटनाबाट पाठ सिकेर भारतले कोभिड महामारीको सुरुवातमा ‘मेक इन् इन्डिया’ नामक अभियानलाई जोड दियो । जसको प्रमुख उद्देश्य सकेसम्म आत्मनिर्भर बन, विश्वमै लकडाउन भए पनि कुनै समस्याको सामना गर्न नपरोस् भन्ने नै हो । 

विश्व–व्यवस्था प्रणालीको एउटा खण्ड ‘विश्व अर्थ–व्यवस्था प्रणाली’लाई ध्यान दिन आवश्यक छ । जुन पेरिफेरी, सेमी–पेरिफेरी र कोर गरी तीन तहका मुलुकका बिचमा साधन–स्रोतको प्रयोग र शोषणसँग सम्बन्धित छ । विद्यमान विश्व व्यवस्था प्रणालीको अघोषित संरचना तिनै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र अमेरिकी सरकारले तयार गरेको हो । जस अनुसार पेरिफेरी मुलुकमा रहेको कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रम सेमी–पेरिफेरी मुलुकतर्फ जाने र पेरिफेरी र सेमी–पेरिफेरी मुलुकमा रहेको स्रोत–साधन कोर मुलुकतर्फ जाने अघोषित र अदृश्य मार्ग बनाएका छन् । यही कारणले अमेरिकाको अर्थतन्त्र सबभन्दा ठूलो बन्न पुगेको हो । सूचना प्रविधि र ज्ञानको तीव्र विकासले वर्तमान विश्व व्यवस्थाभित्र मुख्य गरी चार किसिमका अन्तर्विरोध बढ्दै गएका छन् ः

१) पुँजीपति र मजदुरबिच अन्तर्विरोध बढ्नु ।

२) माग र पूर्तिका बिच असन्तुलन सिर्जना हुँदै जानु ।

३) उपभोगबाट सिर्जना हुने अधिशेष मूल्यको एक भाग आफ्नो नाफा हुनुपर्ने पुँजीपतिहरूको दावा रहनु ।

४) विश्व प्रणाली र यसभित्रका थुप्रै राज्यबिच हुने अन्तर्विरोध बढ्दै जानु । 

आजको युगको मूल विशेषता भनेको व्यापार युद्ध र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नवीन क्रान्ति हो । अघोषित आर्थिक कूटनीति, अन्तर्विरोध, डिग्लोबलाइजेसनको अवधारणा, ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथका बिचमा विभाजन, ब्रिक्स बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ब्रिक्स समूहजस्ता ग्लोबल साउथभित्रका शक्तिशाली राजनीतिक समूह र आर्थिक संस्थाहरूको सशक्त भूमिकाका कारण आजको विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ । त्यसकारण ग्लोबल साउथका मुलुकमा वासिङटन सहमति जस्ताको तस्तै लागू हुने सम्भावना देखिँदैन । किनभने वासिङटन सहमति ग्लोबल साउथका मुलुकको साधन–स्रोत घुमाउरो बाटो गरी नजानिँदो ढङ्गले ग्लोबल नर्थका मुलुकहरूमा लैजाने छद्मभेषी कार्यक्रम हो । 

वासिङटन सहमतिका दशवटा सर्तलाई बुँदागत रूपमा हेर्दा नवउदारवादको दृष्टिकोणले सबै यथार्थपरक छन् । नवउदारवाद नै आजको वैश्विक समाजमा कति सान्दर्भिक छ ? अमेरिका स्वयं किन एडम स्मिथको खुला बजार अर्थतन्त्रको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पछि हटेर किन्सियन थ्यौरीलाई अपनाउन बाध्य भएको छ ? अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने अर्थशास्त्रीमध्ये करिब ७० प्रतिशत अर्थशास्त्री किन अमेरिकाका मात्र छन् ? उनीहरूको अध्ययन र शोधको विषय किन मार्केट प्रोफाइलिङ मात्र हुन्छ ? सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले कसरी अमेरिकाका ‘क’ वर्गका बैंकहरू टाट पल्टे ? भर्खरै मात्र सिलिकन बैंकको अवस्था किन नाजुक बन्यो ? यस्ता धेरै अनुत्तरित तर स्पष्ट सवालहरूको सामना अमेरिकाले गरिरहेको छ । तथापि विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा हालसम्म अमेरिका नै छ । सहमतिले प्रस्ताव गरेका बुँदामध्ये कर प्रणालीमा सुधार, ब्याजदरमा उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर, व्यापारमा उदारीकरण, विदेशी लगानीमैत्री वातावरण, सरकारी संस्थानहरूको निजीकरणजस्ता सर्तले प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्षमता नभएका विकासोन्मुख मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई कमजोर र परावलम्बी बनाउने देखिन्छ । हुन त ग्लोबल नर्थका शक्ति राष्ट्र र उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरूको उद्देश्य पनि त्यही हो । यसले मुलुक विदेशीको बजार बन्दै जाने, व्यापार घाटा बढ्ने, स्वदेशी घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने, मुद्रा स्फिति बढ्ने, थप बेरोजगारी समस्या सिर्जना हुने, सरकार ऋणमा डुब्दै जाने, तीव्र गतिमा ब्रेन ड्रेन हुने, निजी क्षेत्रको दबाब बढ्नेजस्ता आर्थिक असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छन् । 

यसको तात्पर्य वासिङटन सहमतिले शतप्रतिशत खराबी मात्र भित्र्याउँछ भन्ने कदापि होइन । यी सर्तलाई आफ्नो मुलुकको विशिष्टता अनुरूप अख्तियार गरी वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, कर नीति, व्यापार नीति, विनिमय दर तथा विदेशी लगानी नीतिको प्रतिकूल नहुने गरी स्वीकार गर्न सकिन्छ । दौत्य सम्बन्ध, ऋण सहयोग अनुदानका आधार र सर्तका रूपमा जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने हो भने ग्लोबल साउथका लागि वासिङटन सहमति उपहार होइन अभिशाप सिद्ध हुन्छ । ग्लोबल साउथका शक्ति राष्ट्रहरू (त्यसमा पनि ब्रिक्स समूहका पेरिफेरीमा रहेका छिमेकी राष्ट्रहरू) त्यसतर्फ सचेत रहन आवश्यक छ । किनभने ठुला शक्ति राष्ट्रले अपनाएको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट छिमेकीका रूपमा रहेका नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता साना र विदेशी सहयोग आवश्यक पर्ने मुलुक अछुतो रहन सक्दैनन् ।