नेपाली राजनीतिमा सधैँ चर्चा पाउने विषय हो, आजको आवश्यकता के हो ? यस सम्बन्धमा धेरैले भन्ने गर्छन्— सुशासन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय । कतिपयको तर्क सुनिन्छ— राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार । 

यस्तै, दलहरूले आजको आवश्यकतालाई फरक–फरक ढंगले औँल्याएका छन् ः कसैले राजनीतिमा युवाको नेतृत्व त, कसैले राज्यको अभिभावक भूमिकामा राजाको नेतृत्व । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा कसैले लोकतन्त्र, कसैले जनवाद, कसैले समाजवाद हुँदै साम्यवादको कुरा गर्छन् । कतिपय बुद्धिजीवीले औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञान, कला र साहित्यको बहस गर्छन् । यी सबै बहसमा आंशिक सत्यता त छ, हुन्छ पनि । यी सबैमध्ये पनि आजको आवश्यकता हो, ‘नागरिककेन्द्रित राजनीति ।’ नागरिककेन्द्रित राजनीतिको अभाव अहिले निकै खड्केको छ । 

नागरिककेन्द्रित राजनीतिको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला राजनीति के हो भनी बुझ्नैपर्छ । राजनीति देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको टाउको हो । राजनीति नीतिसँग जोडिन्छ । सबै नीतिहरूमा राजनीति उच्च नीति हो । नीतिबिना राजनीतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । समग्र समाजको हितका लागि काम गर्न सक्ने मूल विधा नै राजनीति हो । यति मात्र होइन, राजनीतिबाहेक अरु कुनै पनि विद्याबाट समाजको सम्पूर्ण परिवर्तन सम्भव छैन । नेताबिना राजनीतिको परिकल्पना हँुदैन । यसर्थ नेता, नीति र राजनीति सँगसँगै आउने कुरा हुन् । राजनीति एक कला हो, एउटा विज्ञान पनि हो, तर राजनीतिलाई कतिपय नेताहरूको अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता, अधिनायकवादी र फासीवादी चरित्रले फोहोरी बनाएको छ । 

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपाली राजनीतिलाई केही सीमित व्यक्तिद्वारा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थका लागि मुठीमा कैद गरिएको छ । हाम्रो देशमा हरेकजसो राजनीतिक दलमा नेतालाई सर्वोपरि मान्ने प्रचलन छ । नेताले आफ्नो विचारलाई जबर्जस्त ढङ्गले अनुमोदन गराउने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा आफ्नो विचार अनुमोदन भएन भने कुनै नेताले पार्टी नै छाडेको र अर्को त्यस्तै प्रकारको पार्टी खोलेको उदाहरण पनि देखिन्छ । 

राजनीति भनेको त्याग हो, व्यवसाय होइन, तर हामीकहाँ राजनीति कतिपय अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय समेत बनेको छ । सरकारले ल्याएका नीतिहरूमा आमजनताको चासो रहन्छ । सरकारले ल्याएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम अनुसन्धान, तयारी र छलफलबिनै पस्कने गरेको पाइन्छ । फलस्वरूप यस्ता योजना नागरिककेन्द्रित हुन सक्दैनन् । 

यो पङ्क्तिकारलाई सधैँ एउटै प्रश्नले पिरोलिरहेको छ— नेपाली राजनीतिक नदीमा कहिले सङ्लो पानी बग्ला ? नेपाली राजनीतिक नदीमा जसले सङ्लो पानी बगाउँछु भनेर विगतमा लागे, अभैm पनि लागिरहेका छन्, तिनीहरूले नै त्यस नदीलाई फोहोर बनाइरहेका छन् । यसो हुँदा यहाँ सुशासनको नाममा कुशासन भएको छ । न्याय र समानताको नाममा अन्याय र असमानता बढेको छ । लोकतन्त्रका नाममा अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको बढोत्तरी भएको छ । राष्ट्रवादका नाममा अराष्ट्रवाद बढेको छ, अर्थात् अराष्ट्रवादी तत्त्वहरूको हालिमुहाली भएको छ । 

नागरिकप्रति सरकारको धेरै दायित्व हुन्छ । यी विषय हाम्रो संविधानमा उल्लेख छ नै । सबै क्षेत्रका नागरिकका लागि सरकारले आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, आवासजस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि नागरिकहरूले यी सबै कुराको महसुस गर्न सकेका छैनन् । 

गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षित भविष्य, अवसरहरूको अभाव आदि कारण दिनहँु हजारौँ ऊर्जाशील युवा रोजगारी तथा उज्ज्वल भविष्यका लागि बिदेसिँदै छन् । रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने परीक्षाको आवेदन दिन नपाएपछि गएको पुस १३ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका युवामाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ । युवा देश छोड्न खोज्दै थिए, तर देशको गृह सुरक्षाले संसार छाड्नुपर्ने बनाइदियो, यो अत्यन्त दुःखद हो । 

मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको डेढ दशक अघिदेखि अभ्यास गरिरहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । देशलाई समुन्नत बनाउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर जनतामा विश्वास र भरोसा जगाउने उनीमाथि ठूलो अवसर छ । यसका लागि सरकारले सबै संयन्त्रलाई प्रयोग गरी नागरिकको दासत्वमाथि विशेष ढंगले गम्भीर हुुनुपर्ने देखिन्छ । विगत एक वर्षको अवधिमा केही झिल्काहरू देखिए पनि ती प्रयासरत छैनन् । ललिता निवासको जग्गा, सुनकाण्ड, नेपाली नागरकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको पर्दाफासदेखि प्रशासनिक र संस्थागत सुधारका दर्जनौँ कामको थालनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुवात गरेका छन् । यसलाई आमनागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । 

नागरिकप्रति सरकारको धेरै दायित्व हुन्छ । यी विषय हाम्रो संविधानमा उल्लेख छ नै । सबै क्षेत्रका नागरिकका लागि सरकारले आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । जनताको शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, आवासजस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले केही व्यक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था ठिक छैन भनेर सिधासाधा जनतालाई भड्काइरहेका छन् । संसारका धेरै देशमा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निमित्त संघर्ष तथा आन्दोलन हुन्छ, तर हाम्रो देशमा पाइरहेको संघीय गणतन्त्रविरुद्ध प्रदर्शन हुन्छ । यो कस्तो विडम्बना हो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको लहर र करबलमा थोपरिएको व्यवस्था होइन । जनताको लामो संघर्षको बलमा प्राप्त भएको व्यवस्था हो यो । नेपालको इतिहासमा दुई सय ३८ वर्ष राजतन्त्रले शासन ग¥यो । त्यसबेला विकासको स्थिति कस्तो थियो ? स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो थियो ? जनताको क्रयशक्ति कस्तो थियो ? कति प्रतिशत जनता बिजुलीको उज्यालोमा बस्थे ? गाउँघरमा कति विद्यालय खोलिएका थिए ? कतिवटा विश्वविद्यालय थिए त्यस बेला ? स्थानीय निकायमा कति बजेट हुन्थ्यो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ । मानौँ राजतन्त्र आयो, के देशमा सबैले रोजगार पाउँछन् ? सुशासन कायम भइहाल्छ ? विकासले फड्को मारिहाल्छ ? सबैको ऋण मिनाहा भइहाल्छ ? यी सबै भ्रम हुन् । यस्ता भ्रमको पछि लाग्नु हँुदैन । हो, मुलुकमा थुप्रै विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अपराध बढेको छ । यो गणतन्त्रका कारण बढेको होइन । सामन्तवादका अवशेषका कारणले बढेको हो । बिस्तारै सबै ठिक हँुदै जान्छ । त्यसका लागि राज्य सञ्चालकदेखि सबै क्षेत्रमा इमानदारिता आवश्यक हुन्छ । 

राज्यका नागरिकलाई सरकारले स्वस्थ बनाउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । स्वस्थ नागरिक भए मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । अस्वस्थ नागरिकले चाहेर पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउनमा योगदान पु¥याउन सक्दैन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र निजीको हातमा बढी गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले विशेष रूपमा बजेट विनियोजन गरी नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान पुग्न जरुरी छ । 

सडक र कृषि क्षेत्रको विकास गरी आम नागरिकका अवस्थामा सुधार गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले पनि ५७ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध छन् । यद्यपि कृषि उत्पादनले हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । वार्षिक तीन खर्ब रकम अहिले पनि हामीले कृषिजन्य वस्तु (फलफूल, माछामासु, तेल तथा घिउ आदि) आयात गरी सिध्याएका छौँ । कतिपय हाम्रो उत्पादन सडकको अभावले बजारमा पु¥याउन नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । सडकको विस्तार गर्ने हो भने कृषि उत्पादन बढाई बजारीकरण गरी आम्दानी गर्न सकिन्छ । जबसम्म सडकको विकास हँुदैन, तबसम्म कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हँुदैन । नागरिकको स्थितिमा सुधार गर्न यो क्षेत्रको विकास गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहन्छ । 

देशका नागरिकको स्थितिमा सुधार गर्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । ऊर्जाबिना न कलकारखाना चल्छ, न त कृषिको विकास, न त पर्यटन क्षेत्रको विकास । मुलुकले बगिरहेको पानी सदुपयोग गरेर खर्बौं रुपैयाँ भित्र्याउन सक्छ । देशमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको सय वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर अहिलेसम्म २८ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । अबको एक दशकमै २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने सरकारी दाबी छ । त्यसका लागि सरकारले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा हुने अवरोध लगानीको सुनिश्चितता र नीतिगत सुधारमा सरकारले विशेष ध्यान दिन अपरिहार्य छ । 

अन्त्यमा अबको राजनीति नागरिककेन्द्रित अर्थात् नागरिकको अवस्थामा सुधार गर्नेतर्पm हुनुपर्छ । हिजो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो, राज्यका स्रोत–साधन निश्चित वर्गका मानिसले निश्चित क्षेत्रको विकासका लागि मात्र खर्चेका थिए । त्यसैले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय शासन व्यवस्था अपनाइयो । अहिले तीनै तह सरकारले आ–आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्नका लागि बजेट बनाई विनियोजन गरेका छन् । मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकका लागि तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनले मात्र मुलुकका नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुन्छ । 

(खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)