काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका विषगत समितिको नाम र क्षेत्राधिकार परिवर्तन हुने भएको छ । नयाँ व्यवस्थासहित राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५, दोस्रो संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा ४ मध्ये ३ वटा विषयगत समितिको क्षेत्राधिकार हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ ।  ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’ को नाम ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ राखिने भएको छ । 

‘नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी विषय’ भन्ने कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरी ‘विकास, योजना, आयोजना, दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी, जनसंख्या व्यवस्थापन, नेपालको अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधायन व्यवस्थापन समितिको ‘सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी विषय’ भन्ने कार्यक्षेत्रमा थपी ‘संघीय एकाइहरूबिच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय’ प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति को नाम ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको कार्यक्षेत्र पनि ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धी कार्य र राष्ट्रिय महत्वका दस्ताबेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय’ लाई ‘सार्वजनिक नीति,  प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य, राष्ट्रिय महत्वका दस्ताबेज, अभिलेख व्यवस्थापन, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदा सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय’ प्रस्ताव गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको नाम फेरेर ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यक्षेत्र पनि ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समन्यायीक आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक राष्ट्रिय गौरवका आयोग सम्बन्धी विषय’ भनिएकोमा त्यसमा ‘राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सबलीकरण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संवैधानिक निकाय, श्रम, रोजगार र उपभोक्ता हित, शान्ति प्रक्रिया, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, लैङ्गिक मामिला, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय तथा संस्कृति सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय’ थप गर्ने प्रस्ताव छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशबारे छलफल प्रस्ताव 

प्रस्तावित संशोधनमा प्रत्येक महिनाको दुई वटा बैठकमा संघीयता अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा मात्र छलफल केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव छ । प्रादेशिक सरोकार समय शीर्षकमा सभाको निर्वाचक मण्डलका रूपमा रहने प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सभाको बैठक बसेको हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रवार प्रादेशिक सरोकार समय रहनेछ’ भन्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

तत्काल समसामयिक राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा ती दिनहरूमा सभामा छलफल गर्नु पर्ने भएमा अध्यक्षले अर्को कुनै बैठकमा प्रादेशिक सरोकारको समय निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेत राखिएको छ । 

‘प्रादेशिक सरोकार समयमा सदस्यहरूले संघीयता कार्यान्वयन, अन्तर तह समन्वय र सहकार्य, कानुन निर्माण, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहका विषयमा सीमित रही धारणा राख्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ । सो बमोजिम सदस्यले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले अर्को बैठकमा जवाफ दिनु पर्नेछ । 

एक चौथाइ सांसदले अधिवेशन माग गर्ने व्यवस्था 

राष्ट्रिय सभा अधिवेशन सञ्चालन नभएको बेला एक चौथाइ सांसदले माग गरेमा अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ प्रस्तावमा छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

प्रस्तावित नियमावली मस्यौदाको नियम ४ मा ‘सभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले अध्यक्षलाई लिखित रूपमा अनुरोध गर्न सक्ने र त्यसरी अनुरोध भएमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

मूल नियमावलीको नियम ७ को संशोधन गर्दै यसअघि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन तोकिएको दिनमा हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिवले प्रकाशन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था मात्र रहेकोमा त्यसमा अर्को उपनियम थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा ‘अध्यक्षको पद रिक्त भएमा उपाध्यक्षले तोकेको दिनमा अध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले प्रकाशन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै उपाध्यक्षको पनि पद रिक्त भएमा उमेरको हिसाबले सभाको ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षको निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

अध्यक्षले बोल्न रोक्न सक्ने 

प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा नियमावलीमा सभामा कुनै सदस्यले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर बोलेमा अध्यक्षले सम्झाउने र सदस्यले अटेर गरेमा बोल्न रोक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । मूल नियमावलीको नियम २३ को उपनियम २ को सट्टामा अर्को व्यवस्था र उपनियम ३ थप गरिएको छ । उपनियम २ मा ‘कुनै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोलिरहेमा वा आफ्नो वा अरू कसैको तर्कलाई दोहो¥याईरहेमा अध्यक्षले निजको वक्तव्यप्रति बैठकको ध्यान आकर्षित गर्दै विषयकेन्द्रीत भई भनाई राख्न आग्रह गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै उपनियममा ३ मा–‘उपनियम २ बमोजिम आग्रह गर्दा समेत विषय केन्द्रित भई भनाई नराखेमा त्यस्तो सदस्यलाई बोल्न रोक्न आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश हुनासाथ निजले बोल्न रोकी आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको गत असोज २६ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीका लागि १२ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू अनिता देवकोटा, खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, तुलप्रसाद विश्वकर्मा र दिलकुमारी रावल, पार्वती थापा, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, मदनकुमारी शाह गरिमा, महेशकुमार महरा र मोहम्मद खालिद, डा. विमला राई पौड्याल, शेखरकुमार सिंह र सुरेशकुमार आले मगर रहेको मस्यौदा समितिले नियमावलीको संशोधन मस्यौदा तयार गरेको हो ।