काठमाडौँ । माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ । 

‘गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को निर्वाचनलगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी/निवेदनहरू र गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको विवादको सम्बन्धमा र संघको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । 

गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म तय भएको ११ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यक्रममा दुई पक्षबीच भएको मतपरिणमसम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि सरकार छानबिन समिति नै गठनगर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको हो । निर्वाचनमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर अध्यक्षको दौडमा थिए । जसअनुसार कात्तिक २ गते मध्यराति निर्वाचन समितिले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्दा अध्यक्षमा बद्री केसी र अन्य पदाधिकारीमा मिश्रित नतिजा आएको थियो । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा प्राप्त मत शून्य (०) आएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

भेरो भोटिङ विवादको जड

एनआरएनएको निर्वाचन अस्ट्रेलियन प्रविधि कम्पनी भेरो भोटिङमार्फत गराइएको थियो । अर्थात् पूर्णतः अनलाइनमार्फत भएको उक्त निर्वाचनमा काठमाडौँमा उपलब्ध एनआरएनहरुका लागि महाधिवेशनस्थल राजधानीको होटल सोल्टीमा छुट्टै बुथ बनाइएको थियो । यद्यपि त्यहाँपनि अनलाइनमार्फत नै भोट खसाल्ने नै व्यवस्था गरिएको थियो । 

कात्तिक १ गते मध्यरातदेखि सुरु भएको मतदान कात्तिक २ गते मध्यरातसम्म जारी रह्यो भने लगत्तै निर्वाचनसमितिका प्रमुख यादवप्रसाद ढुंगानाले सबै उम्मेदवारलाई राखेर मतपरिणाम ‘लाइभ’ सुनाए । तर, नतिजाअनुसार केशव पौडेलको मत नै काठमाडौँमा शून्य आएको र उनलाई पराजित देखाइएपछि मतपरिणाम सार्वजनिक स्थलमै हंगामा हुन पुगेको थियो । नतिजाअनुसार अध्यक्षमा बद्री केसी विजयी भएको भनिएपनि अध्यक्षका उम्मेदवारद्वय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले समग्र निर्वाचनमै धाँधली भएको भन्दै आफूहरूले नतिजा नमान्ने घोषणा गरे । उनीहरुले सिस्टम ह्याक गरेर बद्री केसी समूहले अध्यक्षसहितका पदहरुमा नै नतिजा उलटपुलट पारेको आरोप लगाए ।  यस्तै समर्थकहरुबीच पनि चर्को नाराबाजी भयो भने जितेका भनिएकाहरुले पनि खुसीयाली बनाउने माहौल रहेको थिएन।  सोल्टीमा रातभर विवाद भयो भने त्यसपछि महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया समेत पुरा हुन सकेन। 

विवाद समाधानको प्रयासस्वरुप तत्कालीन अध्यक्षहरु केसीसहित कुल आचार्य र रविना थापाले कात्तिक ३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका सो दिनका  सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराए । त्यसअघि नै शर्मा र श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाँधली भएको दाबी गर्दै निवेदन दिइसकेका थिए । यतिसम्मकी विवादकै कारण कात्तिक ३ गते समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रम रहेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएनन् । 

कात्तिक ४ को कदमले बढाएको तनाव

अघिल्लो दिन तीन अध्यक्षको विज्ञप्तिअनुसार कार्यक्रम स्थगित गरिएको भनिएपनि भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक ४ गते फेरि शपथग्रहण राखियो । निर्वाचन समितिले बद्री केसीसहित उनी निकटहरुले शपथ लिए भने लगत्तै संघको कार्यालय पुगेर विधिवतरुपमा काम थाल्यो । तर, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ भने विवाद समाधान नभई शपथ लिएको भनेर आक्रोशित मात्रै गरेनन् धाँधली भएको पुष्टि भएको दाबी गर्दै होटल हिमालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर केसीलाई अवैध घोषणा गरे । साथसाथै छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेपनि निर्वाचनमा उत्पन्न परिस्थितिपछि केसी र श्रेष्ठले एकीकृत हुँदै महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पुरा गरेर नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै होटल हिमालयमै बन्दसत्र सञ्चालन गरे । जुन बन्दसत्रबाट श्रेष्ठकै समर्थनमा शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरियो ।सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गरेकाले आफू नेतृत्वको एनआरएनए नै आधिकारिक भएको शर्माले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, बद्री केसी पक्षले भने शर्माको नेतृत्व अस्वीकार्य भएको र उनी उपविजेता भएको दाबी गर्दै आएको छ । आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै शर्मा कार्यालय प्रवेश गर्न खोजेपनि केसी पक्षले प्रवेश दिएको छैन भने सो क्रममा एक पटक कार्यालयमा हातपातको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो । 

एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको आधिकारिक संस्था हो । १० वर्षअघि अर्थात् २०७० सालमा एनआरएनए परराष्ट्रमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएको थियो भने विवादकै कारण ११ औँ महाधिवेशन लगत्तै हुनुपर्ने संस्था नवीकरण हुन सकेको छैन । नियमअनुसार एनआरएनए नवीकरण हरेक १० वर्षमा नवीकरण हुनुपर्छ । 

धाँधलीको विवादमा आ–आफ्नै तर्क 

बद्री केसीले धाँधलीको पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् । उनले केशव पौडेलको नतिजामा स्पेलिङ गलत हुँदा काठमाडौँको मतदानमा शून्य मत आएको र त्यो गल्ती थाहा पाइसँगै सच्याइएको भन्दै यसबाहेक अन्यको हकमा कुनै गल्ती नभएको र निष्पक्ष निर्वाचन भएको दाबी गर्दै आएका छन् । शून्य मत सच्याएर ३५६ कायम भएपछि उनलाई पछि बढी मत पाएको आधारमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो । केसीले शर्मा र श्रेष्ठहरू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति अर्थात् सरकार नजिकका मान्छे भएकाले बखेडा झिकिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अघिल्लो शनिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले यस्तो आरोप लगाउँदै चुनावमा कुनै धाँधली नभएको र अनावश्यक राजनीति भएको बताएका थिए । 

तर, नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले भने बद्री केसी र उनी पक्षधरहरुले सिस्टम ह्याकनै गरेर नतिजा उलटपुलट पारेको दाबी गर्दै आएका छन् । पुनः निर्वाचनकै माग गरेको शर्मा पक्षले सुरुमा विज्ञको सहभागितामा तीन सदस्यीय प्राविधिक विज्ञ समिति बनाउने सहमति भएको बताउँदै आएको छ । तर, समिति नबनाई  सहमतिहरूलाई उलङ्घन गरेर डा बद्री केसीले हतार हतार शपथ लिएको उनले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, केसीले भने निर्वाचन समितिले शपथ खुवाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकाले नियमअनुसार शपथ लिएर काम अघि बढाइको जिकिर गर्दै आएका छन् । 

निर्वाचनमा होटल सोल्टीबाट ८२३ जना मतदाताले भोट खसालेका थिए । तर, भोट हाल्ने क्रममा अमेरिकाको निर्वाचन समितिको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काम गरिसकेका विश्व बराल र उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोविन्द श्रेष्ठ ‘रोविन्द’ को अरुले नै खसालिसकेको पाइएको शर्मा पक्षको दाबी छ । एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत आइटी टिमलाई परिचालन गरी काठमाडौँमा खसेको मतलाई फेरबदल गरी डा केसी र उनको टिमको पक्षमा मतदान गरिएको शर्मा पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ ।  

यस्तै कतार लगायत कतिपय देशहरुबाट फेस भेरिफिकेशन नमिलेको भन्दै मतदान गर्न नपाएको, अन्तिम समयमा अमेरिकाबाट डेलिगेट्स थप गरिएको उजुरी परेपनि त्यसमा सुनुवाइ नभएको,  भेरो सिस्टम नै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको लगायत शर्मा पक्षको आरोप छ । यसबाहेक केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत चुनावमा धाँधली भएको आशंकासहितको प्रतिवेदन दिएकाले पनि पुननिर्वाचनको विकल्प नभएको शर्मा पक्षको दाबी छ । 

...त्यसपछि चिढियो परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादकै कारण एनआरएनएको दर्ता नवीकरण गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । आधिकारिकताको विषयमा दुबै पक्षले निवेदन दिए पनि कुनै निर्णय नलिएर विवादबाट टाढै बस्ने प्रयास गरेको थियो । तर, यहीबीचमा बद्री केसी पक्ष नवीकरणका लागि दबाब दिन परराष्ट्रविरुद्ध मुद्दा बोकेर उच्च अदालत पुगेपछि मन्त्रालय र विभागीय मन्त्री चिढिन पुगे । अदालतले नवीकरणको विषयमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि परराष्ट्रले पनि छानबिन समिति नै बनाएर निकास दिन खोजेको हो । 

स्रोतका अनुसार बद्री केसी पक्ष सरकारविरुद्ध गएको निष्कर्षका साथ आरके शर्मा पक्षको माग बमोजिम छानबिन समिति गठन गरिएको हो । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले छानबिन समिति गठन गर्नुअघि केही पूर्वअध्यक्ष र अन्य अभियन्ताहरुसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयमात्रै गरेनन्, मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएका हुन् । छानबिन समिति गठन भएपछि एनआरएनएभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ भने शर्मा पक्ष केही उत्साहित देखिएको छ । 

शर्मा पक्षले विज्ञप्ति नै जारी गरेर छानबिन समिति गठनको स्वागत गरिसकेको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनको विवादबारे निर्णय लिने बताइएको छ । 

हामीसँग कुनै छलफल नगरी छानबिन समिति गठन गरियोः केसी

छानबिन समिति गठनको विषयमा बद्री केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै केसीले समिति गठनका विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘वास्तवमा यो समिति गठनको विषयमा हामीलाई थाहा नै छैन’, उनले भने, ‘न परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई कुनै पत्राचार गरेको छ । न संवाद नै गरेको छ ।’ आफू नै आधिकारिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै उनले आफूहरूले परराष्ट्रसँग संस्था दर्ता नवीकरण मात्रै माग गरेको बताए । परराष्ट्रले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार संस्था नवीकरण नगरिदिएको कारण मात्रै अदालत गएको उनको भनाइ छ । उनले समितिले दिने रिपोर्ट मान्न आफूहरू बाध्य नहुने समेत दाबी गरे । ‘समितिले जेजस्तो रिपोर्ट दिए पनि त्यो रिफिरेन्सियल हुन्छ । अदालतले दिने निर्णयमात्रै मानिन्छ । अरुले दिएको निर्णय रिफिरेन्सियल हुन्छ ।’

यस्तै शर्माले मन्त्रिपरिषदवाट नै एक उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर सरकारले निर्वाचन प्रक्रियाको अनियमितताका बारेमा छानविन गर्नु स्वागतयोग्य विषय भएको बताए । केसी पक्षले कोषको पैसा दुरुपयोग समेत गरेको दाबी गर्दै उनले समग्र विषयमा छानबिन गरेर समितिले आफूहरूलाई न्याय दिने अपेक्षा गरिएको बताए । केसी पक्षले अदालतबाहेक अर्को निर्णय नमान्ने भनिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिले दिने रिपोर्ट र परराष्ट्रको आगामी कदमलाई एनआरएन वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।