मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्न जनमतले गठबन्धनमा दबाब दिने
काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको जनमत पार्टीले मधेसमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पहल थालेको छ । गठबन्धनबिच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पहिलो एक वर्ष, त्यसपछिका दुई वर्ष जनमत पार्टी र अन्तिम दुई वर्ष नेपाली कांग्रेसले मधेस सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको जनमत पार्टीको दाबी छ ।
एक वर्षका लागि मात्र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा मधेस सरकार गठन भएको भन्दै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई.दीपक साहले पूर्वसहमति अनुसार जसपा अब सरकारको नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने बताए । जसपाले अझै पनि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व नछाडेका कारण आफूहरुले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको उनको भनाइ छ ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष साहका अनुसार एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धनको समयमा मधेस सरकारको नेतृत्व जसपा र जनमतले आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएको थियो । पछि सो गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन बन्दा एक वर्ष जसपा, दुई–दुई वर्ष कांग्रेस र जनमतले नेतृत्व लिने मौखिक सहमति भएको उनको दाबी छ । सोही आधारमा मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।
संघीय सरकारमा पहिलो दुई वर्ष माओवादी र त्यसपछिको दुई वर्ष कांग्रेस र अन्तिम एक वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको पनि साहको दाबी छ । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई नसुम्पिए के हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरे । त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा गठबन्धनमा अविश्वास जन्मिने भन्दै उनले मधेस प्रदेशमा पनि त्यही हुने सम्भावना देखिएको बताए ।
प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी मधेस प्रदेशसभामा १०७ सिट छन् । मधेस प्रदेशसभामा पहिलो पार्टी बनेको एमालेको २३ सिट छ भने दोस्रो दल कांग्रेसको २२ सिट, तेस्रो दल जसपाको १६ सिट, चौथो दल जनमतको १३ सिट, पाँचौँ दल लोसपाको ९ सिट, छैटौँ दल माओवादी केन्द्रको ८ र सातौँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ । मधेस प्रदेशसभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक–एक सिट छ ।
मधेसमा सरकार निर्माणका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । एमाले र जनमत पार्टीको सिट जोड्दा ३६ हुन्छ । उनीहरुलाई सरकार बनाउन अझै १८ सिट आवश्यक हुन्छ । तर जनमतका उपाध्यक्ष साह भन्छन्, ‘हामी सिट जोड घटाउको हिसाब किताबमा लाग्दैनौँ, विगतमा भएको सम्झौता स्मरण गराउँछौँ, यो सरकार परिवर्तन भएपछि बन्ने अर्को सरकारमा हामी पुनः सहभागी हुन्छौँ ।’
जसपा नेतृत्वको सरकारमा जनमत पुनः सहभागी नहुने बताउँदै उनले मधेस प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गर्ने जसपाको पालो सकिएकोबारे गठबन्धनलाई स्मरण गराउने र सरकार परिवर्तनका लागि दबाब दिने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्च इञ्जिनपछि ब्राउजर ल्याउने योजनामा ओपनएआई
-
१२ बजे, १२ समाचार : चीनसँग ऋणसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाचादेखि ११ महिनापछि बल्ल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्म
-
नेपालगञ्ज भन्सारमा ६ वर्षदेखि छैन स्क्यानर मेसिन, हातैले छामेर मालसामान जाँच
-
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नेत्रको संघर्ष, सातै प्रदेशमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’