निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौँ । काम गरेको भन्दा बढी देखाएर झन्डै ११ लाख भुक्तानी दिएको अभियोगमा डोल्पास्थित मुड्केचुला गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी, इन्जिनियर देवराज रावत, सब–इन्जिनियर दिप नारायण यादव, गाउँपालिका–८ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष धनबहादुर रोकाया, कार्यपालिका सदस्य राम कुमार नेपाली, वडा प्राविधिक इशारा बुढा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रोकाया र कोषाध्यक्ष निर्मला रोकायाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार डाँगी, रावत र यादवले मिलेमतोमा स्थानीय घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सहमति भएको तर त्यस विपरीत गएर धेरै काम गरेको देखाएर १० लाख ९७ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ २९ पैसा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएका थिए ।
वडाध्यक्ष रोकाया, कार्यपालिका सदस्य नेपाली र वडा प्राविधिक बुढाले सडक निर्माण योजनामा भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई र नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन पेस गरेको र मुड्केचुला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, डोल्पालाई उक्त योजनाको कार्य सम्पन्न भएकोले रकम भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको अभियोग आयोगको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर र कोषाध्यक्ष निर्मलाले निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता गरी कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, विल भरपाई, डोर हाजिरी लगायतका कागजात पेस गरेको तर सर्त एवं सम्झौता विपरीत सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरी भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी भुक्तानी लिएको अभियोग आयोगको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा ८ अनुसार बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तपाईँको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
-
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता
-
बन्दीपुरको बौद्धसदनमा गुम्बा निर्माण
-
बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आर्जन
-
आन्तरिक राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा २२.१ प्रतिशतले कमी
-
भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा