काठमाडौं । सरकारले नेपाली नागरिकलाई बेलायती र भारतीय सेनामा मात्र भर्ना हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाएको छ । तर, गैरकानुनी रूपमा कति नेपाली कुन कुन देशको सेनामा आबद्ध भए भन्ने तथ्याङ्क सरकारका कुनै निकायसँग छैन ।

गैरकानुनी रूपमा करिब आधा दर्जन मुलुकको सेनामा नेपाली नागरिक आबद्ध भएको सैन्यविद्ले रातोपाटीलाई बताएका छन् । 

अमेरिका, फ्रान्स, ब्रुनाई, रसिया, युक्रेन, सिंगापुरलगायतका देशको सेनामा नेपाली संलग्न रहेको पाइएको सैन्यविद् डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले जिकिर गरेका छन् । सैनिक इतिहासमा विद्यावारिधि गरेका नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी बस्न्यात नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत ती देशको सेनामा नेपाली आबद्ध रहेको दाबी गर्छन् ।

गैरकानुनी रूपमा विदेशी सेनामा नेपाली आबद्ध भइरहेको तथ्य भने रुसी सेनामा रहेर युक्रेनसँगको युद्धमा १२ जनाले ज्यान गुमाएपछि सतहमा आएको छ । भलै परराष्ट्र मन्त्रालयले १० जनाको मात्र मृत्युको पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै युगान्डाको भ्रमणबाट फर्केर नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ती भएको वा अन्यत्र भर्ती भएको भन्नेबारेमा सरकार निकै गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताए । तर प्रधानमन्त्रीको गम्भीरताले परिणाम दिन सकेको छैन । सरकारले कुन कुन देशको सेनामा नेपाली छन् भन्ने पत्ता लगाउन समेत पहल लिएको छैन ।

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जागिर खाने नाममा जहाँ पायो त्यहीँ, राज्यको नीति विपरीत, संविधानको मर्म विपरीत, हाम्रो लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना विपरीत जहाँ पनि सेनामा भर्ती हुने, जहाँ पनि जाने, अझ बाटो छलेर जाने तरिका भएन भन्ने चेतना फैलाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रुसी सेनामा मात्र २०० नेपाली भर्ना भएको जानकारी दिएका छन् । त्यसमध्ये १०० जनाले उद्धारका लागि सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूको उद्धार गर्न सकेको छैन । यसबाहेक युक्रेनी सेनामा पनि नेपाली रहेको सूचना प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

१९४७ को सुगौली सन्धिपछि नेपालीलाई औपचारिक रूपमा भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ना हुन छुट छ । तर, नेपाली यसबाहेकको देशका सेनामा भर्ना हुँदा सरकारले न त्यसलाई रोक्न सकेको छ, न कानुनी निकास दिन सकेको छ ।

हाल ४ हजार नेपाली बेलायतको गोर्खा सेनामा कार्यरत छन् । त्यस्तै २२ हजार नेपाली भारतीय गोर्खा सैनिक गोर्खा पल्टनमा आबद्ध छन् । सुगौली सन्धिका अतिरिक्त १५ मे १८१५ मा बडाकाजी अम्मरसिंह थापा र ब्रिटिस मेजर–जनरल सर डेबिड अक्टोरलोनीबिच भएको दुई पक्षीय सम्झौता अनुसार नेपाली गोर्खा सेनाको रूपमा जाने गरेका छन् । १५ मे १८१५ मा भारतको हिमाचल प्रदेशको मलाउ किल्लामा दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।  

उसो त यो सन्धिले नछुने सिंगापुर सेनामा पनि नेपाली कार्यरत छन् । सिंगापुर सेनामा भर्नाका लागि राजधानी काठमाडौँमै तालिम गराउने गरिन्छ । तर, सरकारले यो विषयमा पनि आँखा चिम्लिरहेको छ । 

लडाइँको अग्र मोर्चामा नेपालीलाई सम्बद्ध देशको सेनाले खटाउने गरेको छ । हालै युक्रेन रसियाबिचको युद्धमा त्यही भयो ।

गैरकानुनी भर्ती  

गैरकानुनी रूपमा सेनामा भर्ना नलिन सम्बद्ध देशहरूसँग सरकारले तत्काल कूटनीतिक सक्रियतामार्फत पहल लिन जरुरी देखिएको छ । डा. बस्न्यात गैरकानुनी तथा नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत भइरहेको भर्ना रोक्न कूटनीतिक पहल लिन सुझाउँछन् ।

अरू त अरू अमेरिकी सेनामा नेपाली भर्ना भई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पठाउँदा समेत सरकारले मौनता साँध्न रहस्यमय देखिन्छ । एक हजार ५ सय नेपाली अमेरिकी सेनामा आबद्ध रहेको अनुमान छ । ‘अमेरिकन आर्मीमा भर्ना गराएको अहिले हो र ? दशकौँदेखि नेपाललाई गैरकानुनी रूपमा आर्मीमा भर्ना गराइरहेको छ । उनीहरूले फ्रन्टलाइनमा लगेर लडाइ लडाइरहेको छ । यो विषयमा कसैले बोल्दैनन्,’ बस्न्यातले भने ।  

नेपाली वर्षौँदेखि फ्रान्सको आर्मीमा जाने गरेकोतर्फ पनि सरकारले आँखा चिम्लिरहेको छ ।  ‘यसमा हाम्रो सरकार जिम्मेवार छ । अहिले जसरी रुस, युक्रेनलाई आफ्ना नागरिक सेनामा भर्ना नलिन भनिरहेको छ । मरेकाहरूबारे सोधपुछ गरिरहेको छ । तर, अमेरिकासँग किन सोधिरहेको छैन । फ्रान्ससँग किन सोधिरहेको छैन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उसो त कानुन सम्मत बेलायत र भारतीय सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई पनि जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा खटाउने गरिएको बारे सरकार मौन रहन नहुने बस्न्यातको धारणा छ ।

सेक्युरिटी गार्ड पनि नेपाली 

नेपालबाट बर्सेनि लाखौँ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । गत वर्षको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो ७ लाख भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा  गए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा सुरक्षा गार्डको रूपमा समेत काम गर्छन् । सुरक्षा गार्डको रूपमा जानेहरू निःशस्त्र हुन्छन् । ‘विभिन्न देशमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा जाने गरेका छन् । बन्दुक छुनासाथ त्यो सुरक्षासँग हुन्छ । सरकारले श्रम स्वीकृति दिएर सुरक्षा गार्डको रूपमा भनेको छ । तर, त्यहाँ हतियारसहित पठाइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सशस्त्र सुरक्षा नै हुन्छ,’ बस्न्यातले भने । 

सशस्त्र सेवा गर्ने कि निःशस्त्र सेवा गर्ने त्यो प्रस्ट हुनुपर्ने र त्यही आधारमा नेपालीलाई काममा लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १० प्रतिशतको हाराहारीमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव राजीव पोखरेलले श्रम स्वीकृति लिएर नै सुरक्षा गार्डको रूपमा जाने गरेको बताए । 

सुरक्षा गार्डको लागि श्रम स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले हेर्ने गरेको छ । ‘डिमान्ड आउँदा नै दूतावासबाट माग प्रमाणीकरण गराउँदा हतियार बोक्ने हो कि होइन, भनेर कन्फर्म गरेर मात्रै अनुमति दिइन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । 

सरकारले कसैलाई पनि विदेशी सेनामा पठाउँदैन : परराष्ट्र

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० साउन ४ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परम्परागत रूपमा सम्झौता अन्तरगत केही मित्रराष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति नरहेको बतायो । 

परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई पनि कुनै देशको भ्रमणमा रोक लगाउन नसकिने जनाए । व्यक्तिगत रूपमा भ्रमणमा गएर उनीहरू त्यो देशको सुरक्षा निकायमा भर्ना हुने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

नेपालले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्ना नागरिकको सेनामा हुने भर्ती रोक्न आग्रह गरेको थियो । साथै भर्ना भइसकेका नेपालीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गरेको थियो । तर, युद्धकै क्रममा रहेकाले दुवै देशले खासै चासो नदेखाएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।  यसबाहेक सरकारले कूटनीतिक अग्रसरता देखाएको छैन ।