काठमाडौं । बाँके जिल्लामा ८ वटा पालिकामा ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।

सुरुमा अनुमानित लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तोकिएको यस आयोजनाको तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ । अहिले यसको अनुमानित लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अन्तिम पटक २०७९ भदौ २६ गते म्याद थप गरेर सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष (आव) २०८९/०९० सम्म पुर्‍याइएको छ । हालसम्म यस आयोजनामा २० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनाको पछिल्लो विवरण अनुसार अहिले २१ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी २१ हजार ५६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको पश्चिम नहरतर्फ डुन्डुवा नहरसँगै अन्य ८ वटा शाखा नहर क्रमशः सिधनियाँ, अकलघरवा, गोहवा, पर्सेनीपुर, पिडारी, गुरुवागाउँ, थपुवागाउँ र टिटरिया छन् भने पूर्वतर्फ राजकुलो नहर, फत्तेपुर नहर र अन्य ११ वटा शाखा नहर छन् ।

हालसम्म यस आयोजनाले पुलसहित ३१७ मिटर ब्ययारेज सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै ४५.२५ मिटर लामो पश्चिम मूल नहर सम्पन गरेको आयोजनाले जनाएको छ । पूर्वी मूल नहरको चैनेज ३७.६७५ मिटर लामो नहर निर्माण गरेको छ । पश्चिमतर्फ सिधनियामा १३.८ किलोमिटर, अकलगरहवामा ४.६ किलोमिटर, गोहवामा २.०५ किलोमिटर र पिडारीमा ४.२६ किलोमिटर नहर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पश्चिम मूल नहरमा मर्मत सम्भार गरी सहज रुपमा १७ हजार हेक्टर जमिनमा पानी प्रवाह गरी सिँचाइ सुविधा गराइएको छ । पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब ४२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना प्रमुख देवराज निरौलाले मुआब्जा रकम नहुँदा थप काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । पश्चिम नहरको मुख्य शाखा गुरुवागाउँमा ७ हजार ८१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन ठेक्का मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्वी मूल नहरको एक्टेन्सन (नैनापुरसम्म) नहर पुर्‍याउन वातावरणीय अध्ययन लगायतका काम सम्पन्न गरी ठेक्का व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा रहेको लिफ्ट सिँचाइबाट बालापुर, ढकेरी र कचनापुरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउन ठेक्का लगाउने तयारी भएको छ । त्यस्तै डुण्डुवा शाखा नहरको डीपीआर पुनर्मूल्याङ्कन कार्यसहितको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पश्चिम मूल नहरको पहिलो शाखा नहर सिधनियाँको बाँकी नहरमध्ये १३.८ किलोमिटर नहर सम्पन्न भइ बाँकी ५.८ किमि नहरका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । अकलघरवा, पर्सेनीपुर, गोहावा नहरको निर्माण भइरहेको र हालसम्म त्यहाँ ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा के छन् समस्या

शाखा नहर विस्तारको कार्य तीव्ररुपमा भइरहेको हुँदा नहरका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि स्वीकृत गुरुयोजना विपरीत अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको आयोजनाको गुनासो छ । पश्चिम मूल नहरको मर्मत गरी निर्वाध रुपमा पानी सञ्चालन गर्ने चुनौती थपिएको छ भने नहर मर्मतका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक रहेको आयोजनाको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कार्य गर्नुपर्दा प्रचलित नियम र निर्माण सामग्रीको सहज प्रयोगमा समस्या हुने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । नहरमा अतिक्रमण बढेको, सिँचित क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरण र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र मध्यस्थताको प्रक्रियामा रहेका विषयहरु टुङ्गो नलाग्दा नहर मर्मत र आगामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको आयोजनाको भनाइ छ ।

४५ करोड ५९ लाख मुआब्जा तिर्न बाँकी

आयोजनाका अनुसार अझै ४५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तिर्न बाँकी छ । मुआब्जाका लागि सरकारले यो आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ करोड ४० लाख रुपैयाँमात्रै छुट्याएको छ । गुरुवा गाउँमा २२ करोड ६५ लाख, अकलघरवामा १३ करोड ८९ लाख, गोहवामा दुई करोड ५ लाख, पर्सेनीपुरमा ७ करोड १२ लाख र पिडारीमा १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तिर्न बाँकी रहेको आयोजनाको भनाइ छ ।

‘अहिले जति पनि काम रोकिएको छ, मुआब्जा रकम वितरण गर्न नसकेर हो,’ निरौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा १३ करोड ४० लाख छुट्याएको छ । तर, आवश्यक ४५ करोड ५९ लाख हो ।’

अख्तियारको मुद्दा, विशेषको सफाइ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मङ्सिर २१ मा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको आरोपमा निर्माण कम्पनीको ठेकेदारसमेत रहेका राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै आयोगले पाण्डेमाथि २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले अरू कम्पनीहरूसँग मिलेर सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम गरेको थियो ।

विशेषले अभियोग पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । २०७९ असार ५ मा विशेष अदालतले ‘देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने’ भन्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको थियो । वर्षाले नहर भत्किँदा राज्यले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । तर सफाइ दिँदा घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको भन्दै आरोपितका पक्षमा विशेषले फैसला गरेको थियो ।

यस्तो छ सिक्टाको पृष्ठभूमि
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवधारणा प्रस्तावित पश्चिम राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि भएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (सन् १९७५ देखि सन् १९७६) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन यूएनडीपी र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परामर्शदातृ फर्मबाट २०३२ (सन् १९७५) मा भयो भने यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सोही संस्थाबाट २०३६ (सन् १९८०) मा पेस भयो ।

यस अध्ययनबाट आयोजना सम्भाव्य देखिएकाले २०३६ मा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एशियाली विकास बैंकसँग आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गरिएकोमा भारतीय पक्षको सहमति प्राप्त गर्न नसक्दा एशियाली विकास बैंकले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन असमर्थता प्रकट गरेकाले यस आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन ।

यस आयोजनाको पुन सम्भाव्यता अध्ययन २०४० (सन् १९८३) मा तत्कालीन सिँचाइ, वातावरण तथा मौसम विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयबाट भयो भने यूरोपेली यूनियनको आर्थिक सहयोगमा यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम पटक २०५९(सन् २००२) मा गरियो । यूरोपेली इन्जिनियरको सहभागितामा सम्पन्न यस अध्ययनबाट यो आयोजना प्राविधिक एवं आर्थिक पक्षबाट सम्भाव्य देखिएकाले कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस गरियो ।

सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यस आयोजनाको कुल लागत त्यस समयमा ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । योजनाको कार्यान्वयन अवधि सात वर्ष राखिएको थियो ।

आयोजना आकर्षक देखिएपछि कार्यान्वयनका लागि आर्थिक श्रोत जुटाउने क्रममा यूरोपियन यूनियन, साउदी फण्ड फर डेभलपमेण्ट (एस.एफ.डी), कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट तथा ओपेक फण्डलाई अनुरोध गर्दा यी सम्पूर्ण दातृ संस्थाले अभिरुचिका साथ आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउन अघि सरेका थिए । करिब १० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने आयोजना निर्माणका लागि उपरोक्त संस्थाहरुले आपसमा कसले कति रकम सहयोग गर्ने समेतको बाँडफाँट भइसकेपछि विविध कारणवस दातृ संस्थाहरुको सहयोग प्राप्त हुने अवसरबाट यो आयोजना पुनः वञ्चित हुन पुग्यो ।

बाह्य आर्थिक सहायता उपलब्ध नहुने देखिएपछि बाँकेको सुक्खा भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने एकमात्र विकल्प रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट रकम उपलब्ध गराउनु नै निर्विकल्प हुन गयो । यस अनुरुप सिँचाइ विभागले नेपाल सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतबाट मूल बाँध तथा मूल नहरको निर्माण प्रक्रिया ठेक्का व्यवस्थापन गरी अगाडि बढायो ।

वहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन हुने यस आयोजनाको सुरू गुरूयोजना (रू. १२ अरव ८० करोड) २०६४ मङ्सिर ३ मा आव २०७०/०७१ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी  स्वीकृत भएको थियो । सो गुरूयोजनामा तीन चरणमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कल्पना गरिएको तर पहिलो र दोस्रो चरणसम्मका कार्यका लागिमात्र १२.८ अर्बको अनुमान गरिएको र तेस्रो फेजको लागत समावेस नभएको अवस्थामा राप्ती नदी पूर्व ९ हजार हेक्टर थप कमाण्ड एरिया हुने गरी पूर्वी मूलनहर पनि निर्माण गर्ने लगायत अन्य संरचना समावेश गरी आव २०७६/०७७ (१५ वर्ष) मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २५ अरब २ करोडको संशोधित गुरूयोजना आव २०७१/०७२ मा स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : ७ खर्ब ४२ अर्ब खर्च, कहिले पूरा हुने छैन टुङ्गो

आव २०७६/०७७ मा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहितको स्वीकृत पछिल्लो खरिद गुरूयोजना अनुसारको लक्ष्य हासिल नभएको अवस्थामा सोही लागतभित्र रही अध्यावधिक खरिद गुरुयोजनाको म्याद थपको प्रस्ताव पुनः पेस गर्ने निर्देशन/निर्णय भएकोमा आव २०७८/०७९को असार मसान्तमा आयोजनाबाट भइरहेको निर्माण कार्यहरूको प्रगति र भविष्यमा गर्नुपर्ने बाँकी कार्यहरुको डीपीआर प्रतिवेदन तथा अनुमानित लेखाजोखा गर्दै अद्यावधिक गरिएको संशोधित गुरुयोजना बमोजिमको लागत अनुमान रू. ५२.६४ अर्बको सम्पूर्ण कार्य आव २०८९/०९० मा सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ वमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७९ भदौमा स्वीकृत भएको हो ।

आयोजनाबाट बाँके जिल्लाको १७ हजार घरधुरीका ४ लाख कृषकले फाइदा लिने देखिन्छ । साथै आयोजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल १८ प्रतिशत रहेको र बाली सघनता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्य लिइ नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट आ.व.२०६२/६३ देखि सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्‍िचम मूल नहरबाट बाँके जिल्लाको राप्ती नदीको पश्चिम भेगको ३३ हजार ७६६ हेक्टर जमिन र पूर्वी मूल नहरले राप्‍ती नदीको पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।