काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन पूर्व संशोधन गर्नुपर्ने कानुनबारे अध्ययन अघि बढाएको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले लगानी सम्मेलन अघि संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको सूची तयार पार्न लागेको हो ।

यसअघि आयोजित दुई वटा लगानी सम्मेलनको असफलताबाट पाठ सिकेर आगामी सम्मेलनमार्फत प्रतिफल लिने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार सचिव एक नारायण अर्यालको नेतृत्वमा कमिटी नै गठन भइसकेको छ । निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठनका अध्यक्षहरूसहितको कमिटीमा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । यस्तै, उद्योग विभागका महानिर्देशक समेत कमिटीका सदस्य छन् ।

यो कमिटीले वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको घोषणा गरेको छ । यसअघि, वैशाख ९ र १० लाई तय गरिएको सम्मेलन एक साता पछि सारेर सरकारले तयारी अघि बढाएको हो । सोही सम्मेलनअघि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्यसहित आवश्यकताका आधारमा पुराना र झन्झटिला कानुन संशोधन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

तर, विगतमा सरकारको काम गर्ने शैली हेर्दा लगानी सम्मेलनअघि झण्डै आधा दर्जन कानुनी व्यवस्था संशोधन सम्भव देखिँदैन । यद्यपि राज्यको सम्पूर्ण निकायले चाहेको खण्डमा ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ती कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न असम्भव भने छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्वाधार सचिव अर्यालका अनुसार सुरुवाती अध्ययनका क्रममा आधा दर्जन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कमिटीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७६, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायतलाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

चार वर्ष अघिमात्र बनेका तीन वटा ऐन र दशकौँ पुराना तीन ऐन संशोधनको सूचीमा परेका छन् । २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले लगानीको नयाँ मोडललाई चिन्दै चिन्दैन ।

यस्तै, भूमि ऐन २०२१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ समेत धेरै पुराना भइसकेका छन् । यी ऐनलाई आधार मानेर काम गर्दा चुस्त र दुरुस्त मानिएको नेपाली सेनाले समेत द्रुतमार्ग निर्माणमा झन्झट बेहोरिरहेको छ ।

प्रधान सेनापतिले नै संसदीय समितिको बैठकमा दुई वटा रुख काट्न बर्सौँ लागेको बताएका थिए । सरकार र संसद्ले नै बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर काम गर्दा द्रुतमार्गको काम समयमा नसकिएको भन्दै उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

‘यसबाहेक, निजी क्षेत्रका छाता संगठन र लगानीकर्ताले समेत नेपालका अधिकांश कानुन पुराना भएको र लगानीमैत्री नभएको बताइरहेका छन्,’ सचिव अर्यालले भने । सोही कारण सकेसम्म लगानी सम्मेलन अघि लगानीका बाधकका रूपमा रहेका ऐन संशोधन गर्ने योजनासहित काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक पूर्वाधार समिति भने निर्णयमा भने पुगिसकेको छैन,’ उनले भने ।

सचिव अर्यालका अनुसार जुन ऐन संशोधन गर्दा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ र स्वदेशी लगानीकर्तालाई समेत लगानीको वातावरण बन्छ, ती ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको हो । पुराना र लगानी प्रवर्द्धन गर्न रोक्ने ऐनहरूलाई संशोधन गरेर एउटा ‘प्लेटफर्म’ बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यी सबै काम आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर अघि बढाइएको हो ।’

कमिटीले संशोधन गर्नुपर्ने सबैजसो कानुनबाट संशोधनको बुँदा तयार नपारे पनि केही ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन भने तयार पारेको छ । तर, यस विषयमा अन्तिम निर्णयमा नपुगेकाले थप नखुलाउने आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति स्रोत बताउँछ ।

अहिलेसम्म संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको प्रारम्भिक सूची र निष्कर्षमात्रै बनेकाले कुन–कुन दफा वा उपदफा हटाउनुपर्ने वा थप्नुपर्नेबारे थप छलफल भएरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट सम्मेलनलाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने सबैजसो तयारी भइरहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा रहेको कमिटीजस्तै बोर्डले समेत सम्मेलनअघि गर्नुपर्ने कामहरूको सूची तयार पार्ने गरी भट्टकै नेतृत्वमा कमिटी बनाएको छ । जसले सम्मेलनलाई प्रतिफलमूलक बनाउने गरी काम गरिरहेको भट्ट बताउँछन् । ‘बोर्डले वैशाखमा हुने सम्मेलनको भरपुर तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

• के भन्छ निजी क्षेत्र ?

सरकारले लगानी सम्मेलनसँगै देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको थियो । तीन वटै निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सरकारले आधारिकरुपमा सुझाव माग गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघले सुधार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको किताब नै निकालेर सरकारलाई बुझाएको छ । जसमा ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने र १८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तथा ३ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव छ ।

सरकारले सुझाव मागे अनुसार आफूहरुले बुझाइसकेको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन् । परिसंघले दिएको सुझावअनुसार कानुनी व्यवस्था संशोधन भएमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि लगायत रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य समेत पूरा हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सुधार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे परिसंघले ८/९ महिना खर्चेर अध्ययन गरेको बताउँछन् । यसका लागि परिसंघको अनुसन्धान टोली नै खटिएको र लामो अध्ययनपछि निस्केको निष्कर्षलाई समेटेर किताब सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ ।

परिसंघले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सुझाव भने नबनाएको प्रस्ट पार्दै उनले संयोगवश सम्मेलनकै अगाडि सार्वजनिक हुन पुगेको बताए ।

परिसंघले दिएको सुझावमा सरकार भने पूर्ण सहमत छैन । खारेज गर्नुपर्ने ऐनहरुको सूचीमा ‘कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ समेत छ । यो ऐनलाई संशोधन गरेर समयानुकुल बनाउन मिल्ने भए पनि खारेजै गर्न नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उनीहरूले आफू अनुकूल नरहेको सबै ऐन खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘तर कालोबजारी ऐनलाई नै खारेज गर्ने विषय सुझावका रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ ।’