सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन पूरा भएको अवसरमा उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । उनले एक वर्षको अवधिमा आफूले हासिल गरेका ३२ वटा उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री शर्माले गत आर्थिक वर्ष (०७९/८०)मा साना सिँचाइ तथा मर्मत सम्भारतर्फ ७८८ योजना निर्माण सम्पन्न भइ १०५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुधार तथा ११५ हेक्टर सिँचाइ सुविधा थप भएको उल्लेख गरेका छन् । उक्त योजना कार्यान्वयनका क्रममा १५ हजार २२० जनालाई दुई महिना बराबरको अस्थायी रोजगारी सिर्जना भएको र यसबाट १८ हजार ४५६ घरधुरी लाभान्वित भएको पनि मन्त्री शर्माले जनाएका छन् ।

यस्तै बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका २१३ वटा सिँचाइ संरचनाको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण भएको, चालु आर्थिक वर्षमा साना सिँचाइ तथा मर्मत सम्भारतर्फ ६२८ वटा योजनामध्ये ५०५ वटाको सम्झौता भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यस अवधिमा हिँउदे फलफूल क्षेत्र विस्तारका लागि ४९ हजार ८ सय स्याउ, २६ हजार ४३६ ओखर, हजार ९ सय किवी फल र ६ सय ड्रागनफल गरी जम्मा ८५ हजार ७ सय ३६ बिरुवा वितरण गरिएको मन्त्री शर्माले जनाएका छन् । यसबाट फलफूल खेती अन्तर्गत दुई सय १५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भएको, ३०५ घरघुरी लाभान्वित भइ २५० जनाले १५ दिनको रोजगारी पाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

ब्याज अनुदान कार्यक्रम मार्फत ४ करोड ७१ लाख लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पुँजी कृषि क्षेत्रमा परिचालन भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले त्यसबाट १३५७ जना कृषक प्रत्यक्ष सहभागी भएको बताए । उक्त कार्यबाट ८५० जना पूर्ण स्वरोजगार र ३५७० जनालाई ३ महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्री शर्माको उपलब्धिको सूचीमा उल्लेख छ ।

दुग्ध प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत दुध उत्पादन गर्ने कृषकलाई पहाडी जिल्लामा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले १ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरुप उपलब्ध गराइएको र यसबाट २३ लाख ९२ हजार ९८८ लिटर दुध संगठित बजारमा पुगेर ३०५३ जनालाई ५ महिना र ४१२ जनालाई पूर्ण रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ ।

मन्त्री शर्माले एक वर्षे अवधिको उपलब्धिको सूचीमा पशु खोप कार्यक्रमतर्फ १५ लाख ७३ हजार ४६७ पशुपन्छीलाई प्रमुख संक्रामक रोगविरुद्ध खोप लगाइएको विषयलाई पनि समेटेका छन् ।

यस्तै भेंडा पालक कृषक (५० भन्दा बढी भेडापालन गर्ने) ४४० जनालाई औषधि उपचार बापत प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमबाट ६९ लाख ३७ हजार प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको, सुर्खेत र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाको विभिन्न स्थानमा जग्गा भाडामा लिइ व्यावसायिक रुपमा खेती गर्ने ९७ जना कृषकलाई जग्गा भाडामा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको, बेरोजगार १ सय जना कृषि प्राविधिकहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा समावेश गराइएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

पशुपन्छीहरुलाई उपचार गरिएकोदेखि गाईभैंसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरी नश्ल सुधार गरिएका विगतकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएकोलाई समेत उपलब्धि मानेका शर्माले आफू मन्त्री भइसकेपछि कुनै पनि नयाँ र आशालाग्दा योजना ल्याएको भने देखाउन सकेका छैनन् ।

यसअघिका कर्णाली सरकारले प्रदेशको कृषिलाई ‘अर्ग्यानिक’ बनाउने निकै चर्चा गरे पनि वर्तमान सरकारका कृषिमन्त्रीले उक्त योजनालाई कतै समावेशसमेत गरेका छैनन् । पछिल्लो समय कृषितर्फ सरकारले बजेट समेत कम छुट्याउने गरेको छ भने अर्ग्यानिक सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि न्यून रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्ग्यानिक प्रदेश अन्तर्गत निकै महत्त्वपूर्ण योजना हो– जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना । उक्त योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको देखिन्न । लागत रकम समेत अर्बौं लाग्ने भएकाले योजना अघि नबढेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

उसो त चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा अर्ग्यानिक नारालाई त्यत्ति महत्त्व दिइएको छैन ।

यो पनि

कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमै बेवास्ता

• शर्माले उल्लेख गरेका अन्य अन्य उपलब्धि

—विभिन्न जिल्लाबाट तरकारी, किबी, अदुवा, दुध (२८ करोड), र खसीबोकाहरु विभिन्न सहरमा निर्यात भइ ३ अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार बराबरको पुँजी भित्रिएको

— तथ्याङ्क संकलनलाई एकरुपता ल्याइ व्यवस्थित बनाएर तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने मेरो पहिलो निर्णयानुसार मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई तथ्याङ्क संकलनका विधिबारे क्षमता विकासका गरी तथ्याङ्क संकलन कार्य सुरु भएको र प्रदेशका मुख्य नाकाहरु सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा अस्थायी तथ्याङ्क संकलन केन्द्र स्थापना गरी कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन आयत र निर्यातको तथ्याङ्क संकलन सुरु गरिएको छ । यसअघि २ महिनाको अवधिमा मात्र २२ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बरावरको कृषि उत्पादनहरु निर्यात भएको ।

— तरल नाइट्रोजन उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि डीपीआर, तयारी गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको

—हावा, हुरी तथा बाढीले क्षति भएको बालीको क्षतिपूर्तिका लागि कृषकहरुलाई ३ करोड २६ लाख ९३ हजार १५२ रुपैयाँ राहत व्यवस्थापन गरिएको ।

— जाजरकोट भूकम्पले कृषकहरुको पशुपन्छी तथा मौरीघारमा भएको क्षतिको राहतको लागि ३९ लाख ७४ हजार ९ सय रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको ।

—भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिच सम्झौता गरिएको छ । जसमा कर्णालीमा उत्पादित प्राङ्गारिक तथा रैथाने बालीहरुको संकलन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्न सुर्खेतमा रैथाने बाली प्रशोधन केन्द्र (मिल) स्थापना गरी कम्पनी मार्फत रैथाने बालीको बजार सुनिश्चितता गरिने छ ।

—वीरेन्द्रनगरमा अत्यधिक माग भएको हिँउदे मकैको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सुर्खेतको बबईमा ३ हेक्टर जमिनमा हिँउदे मकै खेती सुरुवात गरिएको ।

— कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको हिल्सा नाकामा कृषि तथा पशुपन्छी क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गरिएको ।