काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २ माघ २०८० मा एउटा निर्देशन दियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ५ बुँदे निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन दिएको थियो । 

पहिलो बुँदामा बन्द रहेका नर्सिङ कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई निर्देशन दिन भनिएको थियो । 

समितिले दिएको उक्त निर्देशनप्रति समितिकै सदस्यहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने डा. तोषिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्दै आएका हुन् । 

उनीहरू दुवै जनाले विरोध गर्नुको कारण हो,– कानुन नै बाझिएको विषयमा किन निर्देशन दिनु । 

तपाईहरूको विरोध समितिले दिएको निर्देशनको विषयप्रति हो कि प्रक्रियामा हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सुमनाले भनिन्,– निर्देशन दिने प्रक्रियामा पनि हो । समितिले दिएको निर्देशनमा पनि हो । 

उनले समितिमा छलफल नै नभएको विषयमा कुन आधारमा निर्देशन दिइयो भन्दै प्रश्न गरिन् । समितिले निर्देशन दिने प्रक्रिया र दिएको निर्देशन दुवैबारे आफूहरूको असहमति रहेको उनको भनाइ छ । समितिमा प्रस्ताव नै नल्याई आवश्यक छलफल नै नगरी निर्देशन दिएकोमा आफूहरूको विरोध रहेको बताइन् । 

‘कार्यविधिमा प्रष्ट के छ भने सभापतिले निर्णय गर्नै मिल्दैन । बहुमतले निर्णय गर्ने हो । त्यसका लागि निर्णय गर्न समितिमा प्रस्ताव पेस हुनुपर्छ । त्यो प्रस्ताव नै पेस नभएको अवस्थामा निर्णय नै गर्न मिलेन’, उनले भनिन् । 

त्यस्तै कुनै पनि कानुन बाझिने गरी समितिले निर्देशन दिन नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले पटकपटक भन्दै आएको छौँ, कानुन बाझिने गरी निर्देशन पठाउनु हुँदैन । निर्देशन मान्दैनन्, त्यसो गर्‍यो भने समितिको ओझ मात्रै घट्छ । कानुन परिमार्जन गर्नुपर्‍यो, अध्यादेश ल्याऊ भन्न पाइयो । तर, कानुन नै बाझिने गरी निर्देशन दिन मिल्दैन’, उनले भनिन् । 

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले भने उपसमितिले दिएको सुझावको आधारमा निर्देशन दिइएको बताए । 

‘यो विषय हामीकहाँ आएपछि उपसमिति गठन गरेका थियौँ । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र सुझाव दिन भनेका थियौँ । तर, काम नभएपछि दुई महिना लाग्यो,’ सभापति जोशीले भने, ‘त्यो बिचमा धेरै पटक छलफल भयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, सीटीईभीटी, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नर्सिङ काउन्सिल लगायत सबैसँग छलफल गरेको देखिन्छ ।’ 

उपसमितिले दिएको सुझावको आधारमा निर्देशन दिइएको र तोषिमा कार्की तथा सुमना श्रेष्ठले के कति कारणले विरोध गरिरहेको भन्नेमा जानकारी नरहेको उनले बताए । 

‘उपसमितिमा तोषिमा जी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । जाजरकोट भूकम्पका कारण उहाँ धेरै बैठकमा सहभागी हुनुभएन । अन्य सदस्यहरूबिच व्यापक छलफल भएर नै सुझाव दिएको देखिन्छ । त्यही आधारमा समितिले निर्देशन दिएको हो’, उनले भने । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिभाषामा सीटीईभीभी आयोगकै भित्र देखिन्छ । तर, नियमावली तथा अन्य कार्यक्रम तथा रिपोर्टमा भने देखिएको छैन । 

लामो समयदेखि विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित रहेको, कलेजहरू बन्द रहेको अवस्थामा यस्तो निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सिधै भर्ना लेउ नभनेर कोभिडको समयलाई शून्य समय मानेर अघि बढ्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको सभापति जोशीले बताए । 

‘कोभिडको समयलाई शून्य समय मानेर अघि बढौँ । ऐनमा भएका १०० बेडका कुरालाई पनि नमिचौँ, त्यसका लागि अहिलेलाई सरकारी तथा अन्य कुनै प्राइभेटमा अभ्यास गर्न दिऔँ । अहिलेको अवस्थामा १०० बेडको अस्पताल बनाउन सकिने अवस्था छैन’, उनले भने । 

ऐन र नियमावलीमा धेरै कुरा बाझिएको हुनाले सरोकारवाला सबै निकाय बसेर समाधान निकाल्न भनेर समितिले निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । 

‘विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएनन् । देशको अवस्था यस्तो छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाऔँ भन्ने हो । ऐन र नियमावली बाझिएको छ । बाझिएको कुरालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सबै सचेत हुनुपर्छ,’ सभापति जोशीले भने, ‘छोराछोरी पढ्ने कुरामा हामी निकै गम्भीर छौँ । ऐन हेर्ने कुरा त छदै छ । तर, कहाँ बन्देज छ त्यो कुरा हेर भनेर त सरकारलाई भन्नुपर्‍यो नि ।’ 

सदस्य श्रेष्ठले भने कानुन बाझिने गरी काम गर भन्नु ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट जाऊँ भने जस्तै हुने बताइन् । समस्या समाधान गर्ने विभिन्न तरिका रहेको भन्दै उनले कानुनकै विरुद्धमा गएर काम गर्न नहुने बताइन् । 

हरेक ५ वर्षमा कानुनबारे अध्ययन हुने गरेको भन्दै अहिले कुन –कुन कानुनका कारण समस्या आएको हो, त्यसको अध्ययन गरेर नै समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

‘विज्ञहरूको राय लिएर, छलफल गरेर, तथ्यांकहरू हरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मीको जहाँ पनि हाहाकार छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन यसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर त्यही आधारमा सजेशन दिएको भए राम्रो हुने थियो । ओभरअल सोचेर निकासको बाटो निकाल्नुपर्छ ।’

निजी मेडिकल शिक्षायलहरूको संस्था स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने बताए । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनको नाममा गैर कानुनी ढंगले बन्द भएका शिक्षण संस्थाहरूको जीवन दिन समितिले निर्देशन दिएको उनले बताए ।  

कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आयोगको आफूले गरेको गल्ती छोप्न देशभरका ७० वटा शिक्षण संस्थाको पीसीएल नर्सिङको बली दिएको उनको भनाइ छ । 

‘मुख्य रूपमा १ नम्बर बुँदामा भनिएको कुरा निर्देशन हो । आयोग र सीटीईभीटीले गल्ती गरेको छ, त्यो सच्याऊ भन्ने निर्देशन हो । सच्याउने कुरामा शिक्षामन्त्रीको भनाई आयोगले मान्दैन भन्छन्, मानेको खण्डमा म खोल्छु भन्छन्’, सापकोटाले भने ।  

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ लेखेको छ । सीटीईभीटी भित्र मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङका १२ वटा कोर्षहरू सञ्चालनमा छन् । ११ वटा कोर्षमा ऐन लागू भएको छैन । उनीहरू सीटीईभीटी अन्तर्गत नै चलिरहेका छन् । तर, पीसीएल नर्सिङको हकमा भने ऐनको कारण देखाउँदै विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाइएको छ । 

‘हाम्रो आन्दोलन लडाई, समग्र नर्सिङको गुणस्तर अस्पतालसँग सम्बन्धित नै होइन । ऐन स्नातक तहलाई हो । पीसीएल तहमा लागू हुँदैन भन्ने हो । ११ वटामा लागू नहुने नर्सिङमा मात्रै लागू हुने यो कहाँसम्म गल्ती हो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

संसद्को निर्देशनमा सरकारले आयोगले अहिलेसम्म गर्दै आएको गल्ती सच्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूहरूको रहेको उनले बताए ।  

यो विषयमा दुई वर्ष अगाडि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन । 

‘कार्यपालिकाले नर्सिङ कलेजको भर्ना बन्द गर्‍यो । न्याय पालिकामा फैसला हुन २ वर्ष लाग्यो । व्यवस्थापिकाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन भने जनता के गर्ने ?’ सापकोटाले भने । 

आयोग र सीटीईभीटीले ऐनको कारण देखाउँदै देशभरका ६७ शिक्षण संस्थामा पीसीएस नर्सिङको भर्ना कार्यक्रम तीन वर्षदेखि बन्द छ । १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानका कारण ती शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी हुन रोक लागेको छ । 

‘विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्, अभिभावकहरूले पढाउन पाएका छैनन्, निजी क्षेत्रको लगानी धराशायी बनेको छ । यसमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालय किन अलमलिएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ सापकोटाले भने ।