पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अतिरिक्त खर्च अस्वाभाविक देखिएको छ । तालिम नदिने मन्त्रालय र कार्यालयहरुले नै तालिम शीर्षकमा साढे ५ करोड खर्च गरेका छन् । पहिलो ६ महिनामा ५ करोड ४४ लाख खर्च गरेका हुन् ।

यो शीर्षकमा मन्त्रालयहरूले ४६ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेको थियो । तालिम नदिने संस्थाले नै तालिममा अत्यधिक खर्च गरेको विवरण अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ३२ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ तालिममा खर्च गरेको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले  ४ करोड २ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सो अन्तर्गतका कार्यालयमा पनि ११ लाख ५० हजार बजेट छ । ७६ हजार खर्च गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका र सो अन्तर्गतका कार्यालयले तालिम दिनका लागि ५० हजार विनियोजन गरेपनि अहिलेसम्म खर्च गरेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ लाख ८७ हजार खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६ लाख ७४ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले ४३ लाख ७६ हजार खर्च गरेको छ । ऊर्जा, खानेपानी तथा जलस्रोत मन्त्रालयले १ लाख खर्चिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७८ हजार र प्रदेश लोकसेवा आयोगले १९ हजार खर्च गरेको छ । चालू वर्षका लागि यी मन्त्रालय र कार्यालयले तालिम र सेमिनारका लागि ४६ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेकोमा ५ करोड ४४ लाख ४९ हजार खर्च गरेको छ ।

यसका अलावा अतिरिक्त भत्ता, खाजा खर्च र स्वागत सत्कारमा मात्रै ४५ लाख ८३ हजार खर्च भएको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाले ६ लाख ५१ हजार, लोकसेवा आयोगले ४ लाख ६६ हजार, अर्थ मन्त्रालयले ४ लाख ७४ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८ लाख ८१ हजार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ लाख २० हजार खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा २ करोड ७० लाख विनियोजन भएकोमा ४५ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले अन्तरप्रदेश भ्रमण र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि झण्डै १४ लाख खर्च गरेको छ । सबै मन्त्रालयले यो शीर्षकमा बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेशसभाले ३ लाख ८७ हजार, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले १ लाख, मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५० हजार, अर्थ मन्त्रालयले ५ लाख ९४ हजार, पर्यटन मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार, नीति योजना आयोगले १ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । समितिले यस्ता खर्चमा मितव्ययी हुन सुझाव दिएको छ ।