हवाई यातायातबाट  राष्ट्रलाई  अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी नागरिक उड्डयनको विकासलाई प्रोत्साहन हुने गरी परिस्थिति सृजना गर्न, नागरिक उड्डयनलाई  नियमित र व्यवस्थित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ जारी गरिएको थियो । ऐनले कल्पना गरेको हवाई सुरक्षा पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न कारणले ह्रास आइरहेको छ ।

वायुसेवा कम्पनीहरूलाई प्रयोग गरी गैरकानुनी सामान ओसारपसार गर्ने कार्य दैनिक जसो भइरहेका  छन् । विमानस्थल प्रयोग गरेर हुने यस किसिमको तस्करी नयाँ नभए पनि ७ डिसेम्बर १९४४ मा भएको सिकागो कन्भेन्सनको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले नेपालले आफ्ना विमानस्थल कानुनसम्मत प्रयोग गरेको कुरा प्रमाणित गर्नु जरुरी हुन्छ ।

विमानस्थलमा अत्याधुनिक स्क्रिनिङ गर्ने उपकरणहरूको अभाव छ । कर्मचारी तथा सम्बद्ध पक्षलाई यथेष्ट तालिम तथा अभ्यासको अवसर छैन । जासुसी सूचना तथा गोप्य सूचना आदानप्रदान गर्नेभन्दा पनि कसले पहिला मिडियाबाजी गर्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । सर्भिलेन्स उपकरणहरू दुरुस्त राख्न आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ । जिम्मेवारीबाट पन्छिन शक्ति केन्द्र धाउने प्रवृत्ति छ ।

हवाई सुरक्षा रणनीति तय गर्न अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, नेसनल इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बद्ध विज्ञहरूको उचित र समयानुकूल छलफल नै हुँदैन । आ-आफ्नो रणनीति आ-आफै कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति छ । जस्तो त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको पास इकाईको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय इकाईसँग सूचना आदानप्रदान हुन सकेको छैन जसले गर्दा खराब चालचलन भएका मानिसहरूले पनि शक्तिको प्रयोग गरेर सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याइरहेका छन् । स्निफर कुकुरहरूको प्रयोगमा नियमितता छैन । छड्के अनुगमन गर्ने स्थायी संयन्त्रको अभाव छ  । जनता वा उडान यात्रुलाई सूचना दिने जागरूकता (अवेरनेस) ल्याउनमा कुनै पनि लगानी छैन । विमानस्थल तस्करीको क्रिडास्थल बनेको छ ।

विमानस्थल कर्मचारीको पर्दा पछाडिको भूमिकाबारे कुनै पनि सूचना लिने काम गरिँदैन । जस्तो कि मानौँ कुनै व्यक्ति पास इकाईमा कार्यरत छ भने त्यो व्यक्तिको जागिर समयमा वा सोबाहेकको समयमा उसको उठबस वा भूमिकाबारे प्रहरी वा त्यसको कुनै संयन्त्रले अध्ययन गर्ने र सूचना राख्ने गरेको पाइँदैन । सामान्य कर्मचारीको विदेश भ्रमण, महँगा कपडा तथा पेय पदार्थको प्रयोग, असाध्यै अस्वाभाविक जीवनशैलीलगायत अध्ययन गर्न सकिने भावहरू हुन्  । यद्यपि त्यो गरेको पाइँदैन । 

पास बनाउने बेला औपचारिकताको लागि प्रहरीले फारम भराउनेबाहेक अरू कुनै पनि सूचना विमानस्थलका कुनै पनि संयन्त्रसँग हुँदैन । विमानस्थल सुरक्षामा यति सम्म लापरवाह हुन्छ कि विमानस्थल सुरक्षामा कार्यरत  प्रहरीका  कुनै पनि अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले आफू डिउटीमा जाँदा आफूलाई मेटल–फ्री बनाउन जरुरी ठान्दैनन् । विमानस्थल सुरक्षालाई आफ्नो सर्वेसर्वा ठान्छन् । उच्च श्रेणीका अधिकृतहरूलाई प्रश्न गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रमा ल्याउने हिम्मत कसैसँग हुँदैन ।  एक्सरे स्क्यानरमा अलर्ट आउनु/नआउनु उनीहरूका लागि कुनै सरोकार छैन ।

विश्वमा भएका विभिन्न घटनाहरूको अध्ययन गर्दै गर्दा हाम्रा विमानस्थलहरूमा परिवर्तित सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम हामीले दैनिक भोगिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले हाम्रो सुरक्षा कमजोर रहन गई तस्कर तथा गैरकानुनी कार्य गर्ने गिरोहको टार्गेटमा हाम्रा विमानस्थलहरू  रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । सुरक्षा जोखिमको बदलिँदो परिस्थितलाई मूल्याङ्कन नगरी पुरातन सुरक्षा रणनीतिहरू मात्र कार्यान्वयन गर्दा यी जोखिमहरू झन् उच्च बिन्दुमा पुग्ने निश्चित छ  । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रकृति विश्वका अन्य विमानस्थलभन्दा फरक छ । अत्यधिक चाप, साँगुरा पूर्वाधार, अपरिपक्व सुरक्षालगायतले हाम्रो विमानस्थल सुरक्षाका दृष्टिकोण असाध्यै संवेदनशील छ । मानव, सुन, लागूऔषध  लगायतको तस्करीदेखि भारतीय वायुसेवाको जहाज अपहरणसम्मका घटना हामीले भोगेको हुनाले त्यो कुरा प्रमाणित गर्न अरू थप तथ्य खोजिरहनु पर्दैन । तैपनि राज्यको ध्यान सुरक्षा मजबुत बनाउने भन्दा पनि झन्झन् बिगार्न उद्धत देखिन्छ । 

नेपालमा सुरक्षाका नाममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत छन् । सेनाको सुरक्षाबारे खासै विवाद नभए पनि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबिच कार्यक्षेत्रको विषयमा बेलाबेला विवाद बेलाबेला सतहमा आइनैरहन्छ । यी दुई संस्था गृह मन्त्रालय मातहतका  संगठन भए पनि शक्तिशाली स्थान हत्याउन लागि पर्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । यसैबिच विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दुई संस्थालाई भिडाउने जसरी जिम्मेवारी दिनु सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यसले झन् समस्या थप्ने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्  । विमानस्थलमा कार्यरत निकायबिच यसअघि नै असमझदारी रहेको अवस्थामा पहिले नै शक्ति संघर्षमा रहेको अर्को निकायलाई पनि थप्दा के यसले विमानस्थल सुरक्षामा थप सुधार ल्याउँला ? 

विमानस्थल सुरक्षामा कार्यरत नेपाल प्रहरीलाई तालिम दिने प्रयास नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरे पनि त्यो तालिम पर्याप्त छैन भनेर पटकपटक प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । यसैबिच हवाई सुरक्षाको तालिम समेत सहभागी नभएको कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई एक्कासि हवाई सुरक्षाको भित्री घेरा बनाउनु विमानस्थल सुरक्षामा अर्को जोखिम बढाउनुबाहेक अरू हुन सक्दैन  । 

नेपालको हवाई सुरक्षाको लागि कानुन नभएको भने हैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २१ को उपदफा १ ले विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रको लागि प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार हवाई सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ भनिएको छ । यति धेरै कानुनी प्रष्टता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जिम्मेवार र भरपर्दो सुरक्षा संयन्त्र विकास  गर्न नसकेकै अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो २५ औँ वार्षिकोत्सव मनाइसकेको छ ।

नयाँ नयाँ बारीका पाटामा विमानस्थल बनाउन लगानी गर्ने तर आफ्नो सुरक्षामा गम्भीर समस्या आउँदा सुरक्षाकर्मी गठन र सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने अवस्था आउनु  हवाई सुरक्षा प्रतिको न्यून संवेदनशीलता हो ।  एक वर्ष वा दुई वर्षमा रेस्ट्रिक्टेड एरिया पास(प्रवेश अनुमति पत्र) मा तोकिने एरिया काट्ने वा थप्नेबाहेक प्राधिकरणले थप कुनै रणनीति तय गर्न सकेको देखिँदैन  । ठेकदारमार्फत संवेदनशील सुरक्षा पास छपाइ तथा डाटा इन्ट्री गराउने परिपाटीबाट प्रवेश आज्ञा दुरुपयोग भएको छैन भन्न सकिने अवस्था समेत छैन । हवाई सुरक्षा शाखा स्थापना नभएको पनि हैन तर यो शाखामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन  नै यसका चुनौतीका रूपमा रहेको पाइन्छ  ।

प्राइभेट पार्टनरसिपमार्फत निर्माण भएको आगमन टनेलमा प्राधिकरणका प्रवेश अनुमतिहरू कागजी खोस्टा बनेबाट प्राधिकरणको नियम कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको नै छ  । त्यसमाथि हवाई सुरक्षाको चुनौती विश्लेषण नगरी हचुवाकै भरमा नयाँ-नयाँ सुरक्षा संयन्त्रहरूको घेरा परिवर्तन गर्नु हवाई सुरक्षा प्रति राज्यको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । 

भारतीय वायु सेवाका जहाजले आफ्ना इन-फलाइट सेक्युरिटी अफिसरमार्फत छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र खडा हुँदा ब्युँझिएको राष्ट्रवाद थप बोल्न नसक्ने गरी सेटब्याक भएको अनुभूति हुन्छ ।